रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा में सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लिमिटेड (सिद्धकोफेड) के निदेशक मण्डल की चतुर्थ बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण, किसानों की आय वृद्धि, स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा प्रशिक्षण एवं विपणन तंत्र को सशक्त बनाने से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई और कई प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य में कृषि एवं वनोपज क्षेत्र में अत्यधिक संभावनाएं हैं। किसानों को आधुनिक और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। 

फसलों का मूल्य समय पर मिले, किसानों का मनोबल बढ़े

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य किसानों को खेती के प्रत्येक चरण—उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण से लेकर विपणन तक—पूर्ण सहयोग प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, सिंचाई की बेहतर सुविधा और बाजार तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों को उनकी फसलों के उचित मूल्य का भुगतान समय पर मिलना चाहिए, ताकि उनका मनोबल बढ़े, वे आर्थिक रूप से सशक्त हों और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए किसानों की समृद्धि ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।उन्होंने जलस्रोतों के संरक्षण और चेक डैमों की मरम्मत एवं देखरेख की आवश्यकता पर भी विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि इन जल संरचनाओं की देखरेख की जिम्मेदारी किसानों के समूहों या जलसहिया समितियों को सौंपी जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित हो सकें। इस पहल से न केवल जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि ग्रामीण आजीविका को भी स्थायी आधार प्राप्त होगा।

*_मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए स्पेशल मोबाइल ऐप एवं कृषि पोर्टल विकसित करने के दिए निर्देश_*

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों के हित में एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन (Mobile Application) विकसित किया जाए। इस एप के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों के किसान अपनी फसलों, आवश्यक कृषि सामग्रियों, विपणन स्थिति और बाजार संबंधी जानकारी को सीधे डिजिटल माध्यम से साझा कर सकेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल पहल से किसानों को न केवल अपने उत्पादों के बेहतर मूल्य निर्धारण में सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें बाजार की वास्तविक स्थिति की अद्यतन जानकारी भी प्राप्त होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कृषि विभाग का एक स्थानीय पोर्टल (Local Portal) विकसित किया जाए, जिसके माध्यम से उपभोक्ता सीधे किसानों से जुड़कर कृषि उत्पादों की खरीद कर सकें। इस व्यवस्था से किसानों और उपभोक्ताओं के बीच एक पारदर्शी एवं लाभकारी संपर्क स्थापित होगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका घटेगी और किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी।बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य में लाह, इमली, कोदो, कुटकी, चिरौंजी, महुआ, करंज, रेशम और तसर जैसे झारखंड के विशिष्ट वनोपजों के उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिशा में कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध रूप से क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, ताकि राज्य के किसानों और वनोपज संग्राहकों को इसका सीधा आर्थिक लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि कृषि एवं वनोपज आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें।

*_किसान पाठशाला और वीडियो आधारित प्रशिक्षण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई दिशा_*

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के वनोपज उत्पादों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ठोस एवं निर्णायक पहल कर रही है। सरकार का उद्देश्य न केवल इन उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है, बल्कि राज्य के किसानों, विशेषकर ग्रामीण और वनांचल क्षेत्रों के कृषकों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना भी है।मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खेतिहर समुदाय को वैकल्पिक कृषि, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और विपणन के बेहतर अवसर उपलब्ध करा रही है, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा और गति दी जा सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को ज्ञान और तकनीक के माध्यम से समृद्ध बनाने के लिए “किसान पाठशाला” जैसी पहल को सुदृढ़ किया जाए। किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों, संरक्षण तकनीकों तथा नवाचारों से जोड़ने के लिए वीडियो आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किए जाएँ, ताकि वे संबंधित मूल्य संवर्धन की तकनीकों को व्यवहारिक रूप से अपना सकें। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इन पहलों के माध्यम से ग्रामीण एवं जनजातीय समुदायों को उनकी परंपरागत आजीविका से जोड़ते हुए आधुनिक आर्थिक तंत्र में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा  की कि वे योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और परिणामोन्मुख दृष्टिकोण अपनाया जाए, ताकि झारखंड के किसान वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो और राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो।

बैठक में सिद्धो–कान्हू कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (सिद्धकोफेड) द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों, बजट एवं कार्ययोजनाओं पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। इस दौरान लाह, बीज, तसर सहित राज्य के प्रमुख कृषि–वनोपज उत्पादों के उत्पादन, संकलन, प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने से संबंधित नीतिगत निर्णय लिए गए।

इस बैठक में कृषि मंत्री  शिल्पी नेहा तिर्की, मुख्य सचिव  अविनाश कुमार, सचिव अबु बकर सिद्दीक,  प्रशांत कुमार,  कृपानंद झा,  अरवा राजकमल सहित संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारीगण एवं आमंत्रित सदस्यगण उपस्थित रहे।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन ने शहरीकरण के कार्यों में तेजी लाने के क्रम में इन सभी टर्मिनलों के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार का निर्देश दिया है। इसी क्रम में राजधानी रांची के तीनों प्रमुख बस टर्मिनलों, आइटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगढ़ा का कायाकल्प अब राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। इस कार्य को आरंभ करने के लिए विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार के निर्देश पर निविदा भी निकाली गयी है। उन्होंने विभागीय प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार को जुडको के माध्यम से निविदा के शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया है।

ज्ञातव्य हो कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर विकास एवं आवास मंत्री श्री सुदिव्य कुमार ने कुल 48.72 करोड़ रुपये की स्वीकृति पहले ही दे चुके है।इसमें आइटीआई बस स्टैंड के लिए 24.77 करोड़, सरकारी बस डिपो के लिए 20.19 करोड़ और बिरसा मुंडा बस स्टैंड के लिए 3.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी है है। प्रधान सचिव  सुनील कुमार ने जुडको को निर्देश दिया है कि तीनों बस टर्मिनलों के टेंडर शीघ्र निष्पादन कर कार्य जल्द प्रारंभ किया जाए ताकि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद रांची के बस टर्मिनल राज्य में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के मॉडल स्टैंडर्ड पर नजर आएंगे। जहां यात्रियों को सुरक्षा, स्वच्छता और आधुनिक सुविधाओं का बेहतर अनुभव मिलेगा।

आइटीआई बस स्टैंड बनेगा अत्याधुनिक एवं आकर्षक                                                                                                                                                                                          
                                                                                वर्तमान में यात्रियों के लिए न्यूनतम सुविधाओं वाले इस बस स्टैंड को आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। यह तीन एकड़ क्षेत्रफल में बनेगा, जिसमें 2330 वर्गमीटर ग्राउंड फ्लोर और 880 वर्गमीटर प्रथम तल पर टर्मिनल भवन होगा।बसों के परिचालन के लिए 13 बस वे बनाया जाएगा। 35 बसों के लिए स्टैंड बाई पार्किंग की सुविधा रहेगी I भूतल पर ड्राइवर कैंटीन, मेंटेनेंस शेड, गार्ड रूम, स्लाइडिंग प्रवेश द्वार, वातानिकुलित प्रतीक्षालय, कार, फ़ूड कियोस्क, परिवहन कार्यालय , कैफेटेरिया, ,महिला एवं पुरुष शौचालय ,ऑटो और ई-रिक्शा पार्किंग की सुविधा होगी। प्रथम तल पर रेस्टोरेंट, प्रशासनिक भवन, टिकट काउंटर, 4 डॉरमेट्री, लॉकर युक्त गेस्ट रूम तथा हरियाली के लिए लैंडस्केपिंग की व्यवस्था रहेगी। प्रति दिन 416 बसों का परिचालन सुनिश्चित किया गया है।

सरकारी बस डिपो का होगा पुनर्निर्माण एवं जीर्णोधार

साल 1962 से 1970 के बीच बना सरकारी बस डिपो डिपो अब जर्जर अवस्था में है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसे 20.19 करोड़ रुपये की लागत से इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुसार पुनर्निर्मित किया जाएगा। पुराने भवन को तोड़ कर नया टर्मिनल भवन बनाया जायेगा I 
नए भवन में 1771 वर्गमीटर ग्राउंड फ्लोर और 845 वर्गमीटर प्रथम तल में सुविधाएं विकसित होंगी। यहां गार्ड रूम, मेंटेनेंस क्षेत्र ,कैंटीन का प्रावधान रहेगा I   टर्मिनल बिल्डिंग में ट्रांजिट यात्रियों के लिए  डॉरमेट्री, गेस्ट रूम,  प्रतीक्षालय,  फूड कियोस्क, शेडयुक्त बस वे, टिकट काउंटर ,परिवहन प्रबंधन कार्यालय, हेल्प डेस्क, 12 फ़ूड कियोस्क, कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, शौचालय तथा स्लाइडिंग गेट, कार व ऑटो स्टैंड जैसी सुविधाएं होंगी। आठ बस वे के जरिये रोजाना लगभग 512 बसों का परिचालन होगा।

बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगढ़ा का होगा जीर्णोद्धार

वर्तमान ढांचे को बरकरार रखते हुए बिरसा मुंडा बस टर्मिनल खादगढ़ा बस स्टैंड को 3.76 करोड़ रुपये की लागत से और अधिक सुविधाजनक बनाया जाएगा।
11.6 एकड़ में फैले इस परिसर में 31 बस वे, 89 बसों व 70 कारों के लिए पार्किंग, स्मार्ट शेड, 50 बेड की डॉरमेट्री, रेस्टरूम, स्नानागार, गेस्टहाउस, हाइमास्ट लाइट, बाउंड्री वाल और महिला सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जाएगी। टेरेस एरिया की वाटर प्रूफिंग, पुराने टर्मिनल भवन का नया प्लास्टर एवं पेंटिंग, क्षतिग्रस्त टाइल्स का बदलाव, सभी वाटर टैप का परिवर्तन, सीसीटीवी, नए फ़र्निचर दो हाई वालूम, लो स्पीड फैन लगाये जायेंगेI परिसर का लैंडस्केपिंग और सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा।
 

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 08 दिसंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :-

 नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत लातेहार जिले के बालूमाथ में डिग्री महाविद्यालय, बालूमाथ, लातेहार के निर्माण कार्य हेतु रू० 38,82,08,000/-(अड़तीस करोड़ बयासी लाख आठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वर्ष 2026 में झारखण्ड सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने की स्वीकृति दी गई।

 माननीय न्यायालय द्वारा W.P. (S) No. 625/2021, वन्दना भारती एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 04.10.2024 को पारित न्यायादेश तथा Cont Case No. 1040/2024 में दिनांक-02.05.2025 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन के क्रम में वादियों श्रीमती वन्दना भारती तथा श्रीमती सुषमा बड़ाईक की उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करने तथा वरीयता पुनर्निर्धारण करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (The Dam Safety Act, 2021) के तहत झारखण्ड राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

 गोड्डा अन्तर्गत "घाटबंका (NH-333A) से देवडांड़ (दामा) (सुन्दरपहाड़ी-अगिया मोड़, ODR पथ पर) भाया संदमारा, बेलबथान, राजदाहा एवं जामकुंदर पथ के कि०मी० 0.00 से किमी० 17.808 (कुल लं०-17.808 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, Rehabilitaion & Resettlement एवं Plantation सहित)" हेतु रू० 127,54,22,800/- एक सौ सताईस करोड़ चौवन लाख बाईस हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 साहेबगंज जिलान्तर्गत "दिग्धी मोड़ (NH-80) से मालिन रिसौड़ मोड़ (NH-80) (कुल लं०-8.176 कि०मी०)" को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं Plantation सहित)" हेतु रू० 61,57,55,800/-(इकसठ करोड़ सन्तावन लाख पचपन हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  पथ प्रमण्डल, डालटनगंज अन्तर्गत "डालटनगंज से चैनपुर पथ (चैनपुर ब्लॉक) में नॉर्थ कोयल नदी पर उच्चस्तरीय सेतु निर्माण कार्य (पहुँच पथ निर्माण, भू-अर्जन, R&R एवं Electrical Utility Shifting सहित) (Span Arrangement-12x37.20m)" हेतु रू० 64,06,15,000/- (चौंसठ करोड़ छः लाख पंद्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 पथ प्रमण्डल, गुमला अन्तर्गत बांकुटोली-कुरकुरा बानो पथ (कुल लम्बाई-33.568 कि०मी०) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टींग एवं पुल निर्माण सहित) हेतु रु० 140,51,68,000/- (एक सौ चालीस करोड़ इक्यावन लाख अड़सठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 WP(S) No-3574/2021 बुकेश्वर हाँसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश दिनांक 06.10.2025 एवं दिनांक 20.09.2022 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।*

 झारखण्ड राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र, मुटा के संचालन हेतु सरकार की ओर से प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड एवं Bombay Natural History Society (BNHS) के बीच MoU का अनुमोदन वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम 245 के तहत किए जाने की स्वीकृति दी गई।*

  माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या- WPS No.5991/2022, नीरा कुमारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती नीरा कुमारी की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

 माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 5220/2024, राम बहादुर मोची बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० राम बहादुर मोची, भूतपूर्व पदचर की सेवा सम्पुष्ट करते हुए देय ACP/MACP का वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन, झारखण्ड सरकार, वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या-4 (निष्पादन लेखापरीक्षा) को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

WP(S) No.-5588/2024 Dr. Pushplata V/s State of Jharkhand & Ors. में दिनांक-14.10.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु डॉ० पुष्पलता के योगदान स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

 राजकीय होमियोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, परसपानी, गोड्डा के इंटर्नी छात्र-छात्राओं के मासिक वृत्तिका राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।*

रिम्स, रांची के अधीन कार्यरत सरकारी सह-प्राध्यापकों को प्राध्यापक के पद पर दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

डॉ० प्रभु सहाय लिण्डा, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, गोड्डा को सेवा से मुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

डॉ० अंजना गांधी, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, शेख भिखारी चिकित्सा महाविद्यालय, हजारीबाग को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।*

 राजकीय मेला / महोत्सवों के आयोजन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।

 राज्य में अवस्थित सम्बद्धता प्राप्त उपशास्त्री (इंटर) स्तर एवं शास्त्री स्तर (स्नातक) के संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पंचम, छठा एवं सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दी गई।

  "मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना" में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

  WP(S) No-1003/2021 माया देवी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक:-09.02.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु दैनिक वेतनभोगी के रूप में की गयी सेवावधि को सेवान्त लाभों हेतु गणना के निमित स्वीकृति दी गई।

 खरीफ विपणन मौसम 2025-26 एवं आगामी खरीफ विपणन वर्षों में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति के लिए 'झारखण्ड राज्य धान अधिप्राप्ति योजना' की स्वीकृति दी गई।

खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में धान अधिप्राप्ति हेतु धान के लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा किसानों को बोनस की राशि की स्वीकृति एवं इस हेतु कुल 48 करोड़ 60 लाख रुपए स्वीकृति दी गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस दोनों मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल धान अधिप्राप्ति की दर निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई।*

 पथ प्रमण्डल, राँची अन्तर्गत "सिरमटोली चौक-राजेन्द्र चौक-मेकॉन गोलचक्कर (Mecon Round about) (कुल लंबाई-2.34 कि०मी०) पर चार लेन फ्लाईओवर (Flyover) / एलिवेटेड (Elevated) road cum आर०ओ०बी० (ROB) निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग तथा resettlement एवं rehabilitation सहित)" हेतु रू० 470,12,79,800/- (रूपये चार सौ सत्तर करोड़ बारह लाख उन्नासी हजार आठ सौ) मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल-बड़कागांव के विभिन्न मौजा, विभिन्न खाता संख्या, विभिन्न प्लॉट संख्या, विभिन्न किस्म, कुल रकबा 41.965 एकड़, गैरमजरूआ खास एवं गैरमजरूआ आम खाते की भूमि कुल देय राशि 16,91,71,252 /- (सोलह करोड़ इक्यानवे लाख इकहत्तर हजार दो सौ बावन) रूपये मात्र की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु NTPC Lid. के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।*

 वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अन्तर्गत गठित झारखण्ड पारिस्थितिकी पर्यटन प्राधिकार (JETA) के Articles of Association (Rules, Regulations and Byelaws) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

 विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत चतरा जिले में सिमरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, सिमरिया, चतरा के निर्माण कार्य हेतु रू० 34,62,10,300/- (चौतीस करोड़ बासठ लाख दस हजार तीन सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

 राँची विश्वविद्यालय, राँची एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

 हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल बड़कागाँव के मौजा-रूदी अंतर्निहित कुल रकबा 52.57 एकड़, गैमजरूआ खास, किस्म जंगल झाड़ी भूमि कुल देय राशि 12,86,60,182/- (बारह करोड़ छियासी लाख साठ हजार एक सौ बयासी) रूपये मात्र की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एन०टी०पी०सी० लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की धारा-10 के तहत प्रदत्त शक्तियों के द्वारा अधिनियम की अनुसूची में संशोधन के बावत मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।*

 झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 (Jharkhand Treasury Code, 2016) में संशोधन/परिमार्जन की स्वीकृति दी गई।

 वित्तीय वर्ष-2024-25 के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखे भाग -1 एवं II तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।

रांची। अगर इरादें नेक हों तो  हर चीजें बेहतर होती है। इसी का परिणाम है है जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी सारी अड़चनें अब दूर हो चुकी है।  हालांकि, इसमें थोड़ा विलंब हुआ, नहीं तो राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में आपके हाथों में भी नियुक्ति पत्र देने की खुशियां हम सभी मनाते। लेकिन, आप सभी को लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता और विजयी होने के लिए  बहुत-बहुत शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट जारी कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के  बाद ढोल - नगाड़ों के साथ जश्न मनाते मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों को संबोधित कर रहे थे।

 राज्य सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ कराई जांच

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राज्य में कुछ ऐसे विरोधी तत्व है जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं को बाधित करने की साजिश रचते रहते हैं ।  जेएसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर भी उन्होंने षड्यंत्र  रचने का प्रयास किया। मामला उच्च न्यायालय तक पहुंचा। लेकिन, हमारी सरकार ने पूरी निष्पक्षता के साथ इसकी जांच कराई। जिन्होंने इस प्रतियोगिता परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता को दागदार बनाने की साजिश रची, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई हुई । झारखंड उच्च न्यायालय ने भी इसे समझा और आपके ईमानदार प्रयास और भावनाओं को सम्मान देते हुए आपको न्याय दिया।  

 18 वर्षों में जेपीएससी की जितनी परीक्षाएं हुई, उतनी हमारी सरकार  पिछले 5 वर्ष में ले चुकी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा पिछले 18 वर्षों में सिविल सेवा की जितनी परीक्षाएं ली गई, उतनी परीक्षाएं हमारी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में ही ली है। इतना ही नहीं उस दौरान ली गई जेपीएससी की तमाम परीक्षाओं को लेकर  धांधली बरते जाने के मामले सामने आए थे, लेकिन हमारी सरकार में ली गई तमाम परीक्षाएं बेदाग रही है। 

 युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी है सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के साथ हर कदम पर पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। हमारी स्पष्ट सोच है कि जब युवा खुश होंगे तभी हमारा राज्य खुशहाल होगा। यही वजह की तमाम चुनौतियों के बीच युवाओं का भविष्य  संवारने का प्रयास  निरंतर जारी है।

 मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों से ही हमें न्याय मिला है
 
इस अवसर पर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि उनके अथक प्रयासों, राज्य सरकार के द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रकरण से जुड़े पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होने से हमें न्याय मिल सका है। हमारे संघर्ष को जीत मिली है तो इसमें मुख्यमंत्री जी का हमें पूरा  सहयोग मिला। 

रांची। युवा राज्य में युवा शक्ति के साथ सरकार हर कदम पर खड़ी है। आज आपके भविष्य  के साथ एक नया अध्याय जुड़ रहा है । आप सरकार के अभिन्न अंग के रूप में अब अपनी सेवा देंगे। मुझे पूरा विश्वास कि आप राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना अहम योगदान देंगे। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन  सरकार के एक वर्ष पूरा होने के अवसर पर मोरहाबादी मैदान, रांची में आयोजित भव्य राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने  8792  नव नियुक्त अभ्यर्थियों को  नियुक्ति पत्र प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आज जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, उससे कम से कम 50 हज़ार लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है।

 मन उत्साहित भी है और उदास भी 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य सरकार अपने दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ बना रही है। यह दिन हम सभी के लिए काफी उत्साह वाला है , लेकिन मन थोड़ा उदास भी है। क्योंकि, दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी इस ऐतिहासिक समारोह में हमारे बीच नहीं है। वे अगर आज होते तो इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र मिलता देख काफी खुश नजर आते। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने महान सुधारक ज्योतिबा फुले को उनकी पुण्यतिथि पर याद करते हुए नमन किया ।

 ऐतिहासिक है आज का दिन

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज पहले वर्ष पूरा हो रहा है । यह दिन कई काफी ऐतिहासिक है। क्योंकि, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का अवसर हमें मिला है। हमारी सरकार युवाओं का भविष्य संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सिर्फ इसी वर्ष 16 हज़ार से अधिक युवाओं को  सरकारी नौकरी और 8 हज़ार लोगों को गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं, पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र में हजारों लोगों को नौकरी और रोजगार से जोड़ने का सार्थक पहल सरकार के स्तर पर हुआ है। नियुक्तियों का यह सिलसिला निरंतर जारी रहेगा।

कम से कम एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का लें संकल्प

 मुख्यमंत्री ने इस समारोह में नियुक्ति पर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि आपकी पोस्टिंग राज्य के विभिन्न जिलों में होती रहेगी। ऐसे में आपसे आग्रह है कि आप जहां भी जाएं, वहां काम से कम एक नौजवान को अपने जैसा बनाने का संकल्प लें। अगर हम इसमें कामयाब हुए तो निश्चित तौर पर झारखंड की तस्वीर बदल जाएगी।

 नियुक्तियों में बरती जा रही है पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता

मुख्यमंत्री ने कहा कि तमाम चुनौतियों के बीच राज्य में नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। हमारी सरकार पूरी शिद्दत, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इस राज्य के नौजवानों को सशक्त बना रही है। हालांकि, कुछ ऐसे भी तत्व हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन, सरकार इसकी चिंता किए बगैर अपना कार्य कर रही है। हमारा मकसद इस राज्य में नया आयाम स्थापित करना है।

  समाज के हर वर्ग और तबके के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ कर रहे हैं काम

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के हर वर्ग और तबके के लिए हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आदिवासी, दलित, पिछड़ा, महिला नौजवान, दिव्यांग... हर किसी को सरकार सौगात दे रही है।  उन्होंने यह भी कहा कि चाहे पढ़ा -लिखा व्यक्ति हो या कम पढ़ा- लिखा अथवा अनपढ़, सबको आगे ले जाने का काम सरकार कर रही है। सभी को उनकी योग्यता और क्षमता के  रोजगार देने का प्रयास हो रहा है।

 राज्य को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हम सभी के कंधों पर है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने लड़कर इस राज्य को लिया है। ऐसे में इस राज्य के पदाधिकारी, किसान, नौजवान, महिला शिक्षक... हर किसी की कंधों पर अहम जिम्मेदारी है कि वे इस राज्य को सजाने- संवारने में अपनी भूमिका निभाएं। सभी के सामूहिक एवं  सार्थक प्रयासों से झारखंड सशक्त औऱ मजबूत राज्य बन सकता है।

 सरकार के कार्यों का दिख रहा चौतरफा असर

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का  चौतरफा असर देखने को मिल रहा है । इस कड़ी में आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना का प्रभाव पूरी तरह झलक रहा है। आज महिलाएं इस योजना से जुड़कर स्वावलंबी बन रही हैं। उन्होंने नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई एक महिला का जिक्र करते हुए कहा कि उसने मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना के तहत मिली सम्मान राशि से अपनी पढ़ाई पूरी की और आज पदाधिकारी बनकर हमारे बीच हैं।  उन्होंने यह भी कहा कि सहायक आचार्य में 40 प्रतिशत और जेपीएससी सिविल सेवा में 30 प्रतिशत महिलाएं चुनकर आईं हैं, जो महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है।

इन पदों के लिए नव नियुक्त अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र

इस समारोह में कुल 8792  नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।  इसमें झारखंड लोक सेवा आयोग की 11वीं से 13 वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा  से अनुसंशित 197 उप समाहर्ता, 35 पुलिस उपाधीक्षक, 55 राज्य कर पदाधिकारी, 2 काराधीक्षक, 08 झारखंड शिक्षा सेवा श्रेणी -2, 01 जिला समादेष्टा, 8 सहायक निबंधक, 14 श्रम अधीक्षक, 6 प्रोबेशन पदाधिकारी और 3 उत्पाद निरीक्षक हैं। इसके साथ दंत चिकित्सक के 22, कीटपालक के 150 और सहायक आचार्य के  8291 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। वहीं, कर्तव्य के दौरान 84 शहीद पुलिस कर्मियों के पारिवारिक सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया।

इस अवसर पर मंत्री  राधा कृष्ण किशोर, मंत्री  दीपक बिरुवा, मंत्री  चमरा लिंडा, मंत्री  संजय प्रसाद यादव, मंत्री श्री हफीजुल हसन, मंत्री श्री इरफान अंसारी, मंत्री  दीपिका पांडेय, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री  सुदिव्य कुमार, मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, राज्य सभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, विधायक ममता देवी, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, विकास आयुक्त  अजय कुमार सिंह एवं विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव तथा अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।
 

रांची। सरकार के प्रथम वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को लेकर दिनांक 27 नवंबर 2025 को मुख्य कार्यकम आयोजन स्थल मोरहाबादी में उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, राँची  मंजुनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची  राकेश रंजन,  ने सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं बलों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई।

मोरहाबादी मैदान, राँची में दिनांक - 28 नवंबर 2025 को  मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन के मुख्य आतिथ्य एवं अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के चयनित/अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 

इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हजारों नवचयनित अभ्यर्थी, उनके परिजन, गणमान्य नागरिक एवं आमजन भाग लेंगे। कार्यक्रम की गरिमा, सुरक्षा तथा सुचारु विधि-व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से दण्डाधिकारियों एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है।

कार्यक्रम के वृहद स्वरूप को ध्यान में रखते हुए दण्डाधिकारियों को विभिन्न सेक्टरों/जोन में विधि-व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, आपातकालीन मार्ग तथा वीवीआईपी मूवमेंट हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है।

ब्रीफिंग के दौरान उप विकास आयुक्त राँची, सौरभ भुवनिया, अनुमंडल पदाधिकारी सदर राँची,  उत्कर्ष कुमार, अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था राँची,  राजेश्वर नाथ आलोक, अपर समाहर्ता राँची, श्री राम नारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक शहर, श्री पारस राणा, ग्रामीण, श्री प्रवीण पुष्कर, ट्रैफ़िक, राकेश सिंह, एल.आर.डी.सी. राँची,  मुकेश कुमार, जिला जन संपर्क पदाधिकारी राँची, उर्वशी पांडेय,  एवं जिला के सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। 

 दिए गए निर्देश

(1) सुरक्षा घेरा कार्यक्रम स्थल पर आंतरिक, मध्य एवं बाहरी तीन स्तरों पर सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे।  

(2) ड्रोन सर्विलांस, सीसीटीवी मॉनिटरिंग एवं क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT)की तैनाती सुनिश्चित की गई।  

(2) पार्किंग एवं यातायात प्रबंधन को लेकर निर्देश दिए गए।

(3) विशिष्ट वीआईपी/वीवीआईपी पार्किंग एवं सामान्य दर्शकों की व्यवस्था को लेकर निर्देश।
 
 (4) ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार, सभी चौराहों पर अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस तैनात करने के निर्देश दिए गए। 

(5) आपातकालीन व्यवस्था 
 फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, मेडिकल टीम स्टैंडबाई व्यवस्था करने निर्देश।
 
(6) मंच एवं दर्शक दीर्घा सुरक्षा
को लेकर मेटल डिटेक्टर, डीएफएमडी, हैंड हेल्ड डिटेक्टर के माध्यम से प्रवेश।  

उपायुक्त द्वारा प्रवेश द्वारों पर बैरिकेडिंग एवं आइडेंटिटी कार्ड चेकिंग अनिवार्य  करने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सभी इस कार्यक्रम से सम्बंधित पदाधिकारियों को अपने दिए गए उत्तरदायित्व का निर्वाहन सुनिश्चित रूप से करने के लिए कड़े निर्देश दिए। साथ सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी अतिथि एवं दर्शकगण सुगमतापूर्वक अपना स्थान ग्रहण कर बैठें एवं अपनी गैलरी में शांति व्यवस्था बनाये रखें। महिला पदाधिकारी महिला आरक्षी की सहायता से सभी महिला दर्शकों / अतिथियों के साथ शांति व्यवस्था कायम रखना सुनिश्चित करेंगी।

कार्यक्रम को लेकर पार्किंग व्यवस्था

(1)  मुख्य समारोह स्थल मोरहाबादी मैदान के अंदर एवं बाहर की प्रशासनिक व्यवस्था-
वी.वी.आई.पी. एवं मुख्य अतिथि प्रवेश द्वार इस गेट से महानुभावों का प्रवेश होगा। ये राजकीय अतिथिशाला के सामने बायें फ्लैंक से होकर मोरहाबादी मैदान जायेंगे।

(2) वी.आई.पी./ मीडिया प्रवेश द्वार इस गेट से वी.आई.पी./ मीडिया का प्रवेश होगा। ये एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम के सामने प्रवेश द्वार एवं ऑक्सिीजन पार्क के सामने वाले प्रवेश द्वार से जायेंगे।

(3) आम जनता लाभुक का प्रवेश गेट नं0-1, 2 एवं 3 से होगा।

(4) पत्रकारों का प्रवेश प्रिंट मिडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मिडिया के पत्रकारों के लिए अलग से प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो स्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम के सामने से प्रवेश द्वार से जायेंगे।  सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी / पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि सभी जिलों के आगन्तुक एवं दर्शकगण अपने निर्धारित गेट से ही प्रवेश करें।
 

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन आज शहीद सोबरन सोरेन जी के 68वें शहादत दिवस पर लुकैयाटांड़ (नेमरा, गोला) पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद स्थल स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मौके पर  आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि आज के दिन प्रत्येक वर्ष हम सभी लोग यहां एकत्रित होकर मेरे (दादा जी) शहीद सोबरन सोरेन जी के शहादत दिवस पर उन्हें याद कर नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी लोग यह जानते हैं कि झारखंड के अलग-अलग जगहों पर हमारे कई वीर सपूतों ने जन्म लिया जिन्होंने यहां के आदिवासी-मूलवासी सहित सभी वर्ग-समुदाय को लोगों के हक-अधिकार की लड़ाई लड़ी तथा यहां की जल, जंगल, जमीन एवं राज्यवासियों की अस्मिता की रक्षा का नेतृत्व किया। हमारे वीर सपूतों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर यहां के आदिवासी एवं मूलवासियों का हक-अधिकार का हनन तथा शोषण करने वालों के विरुद्ध मजबूती से आवाज उठाई। मुख्यमंत्री ने कहा की हमारे कई वीर सपूतों की सामंती विचारधारा के लोगों द्वारा हत्या कराई गई, कई वीर सपूतों को जेल की सलाखों में भेजने का कार्य किया गया।

झारखंड वीरों की धरती

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि झारखंड प्रदेश खून से सींचा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश के हर कोने में हमारे वीर शहीदों की स्मृतियां, प्रतिमाएं और समाधि स्थल हैं। इन वीर सपूतों के पुण्यतिथि तथा शहादत दिवस के मौके पर हम इन्हें याद कर नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शहीद सोबरन सोरेन (हमारे दादा ) का शहादत दिवस है। आज हमारे बीच आदरणीय दिशोम गुरु स्मृति शेष-स्व० शिबू सोरेन जी का नहीं होना एक युग का अंत है। पूर्वजों के आदर्श पर चलते हुए हमारे वीर सपूत अलग झारखंड राज्य की परिकल्पना को पूरा कर हम सभी को एक ताकत देते हुए, अपने अधिकार को पहचानने की शक्ति देते हुए विधि के अनुरूप अपने-अपने जगह पर चले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जिम्मेदारी और बड़ी हो गई है आगे हम सभी को एकजुट होकर अपने हक-अधिकार की लड़ाई लड़नी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को एक साथ आगे बढ़ते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देना सुनिश्चित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड 25 वर्ष का युवा राज्य हो चुका है। हमारी सरकार प्रत्येक क्षेत्र में तेज गति से कार्य कर रही है। यहां के नौजवानों के कंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। 

महिलाएं सरकार की योजनाओं से जुड़कर बन रही स्वावलंबी

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। गांव, गरीब, किसान खुशहाल रहे इस निमित्त योजनाओं को निरंतर धरातल पर उतारा जा रहा है। लोग अपने श्रम शक्ति से, खेती-किसानी के माध्यम से अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें इस दिशा में भी सकारात्मक कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की सवा तीन करोड़ जनता की जिम्मेवारी का पूरा ख्याल राज्य सरकार रख रही है। हमारी सरकार ने यहां की आधी आबादी को अपने पैरों पर खड़ा करने का काम किया है। राज्य सरकार निरंतर युवा पीढ़ी को मजबूत करने में जुटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी महिलाएं सरकार की योजनाओं से जुड़कर स्वावलंबी बन रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अलग-अलग तरीके से कार्य योजना तैयार कर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा करना हमारी प्राथमिकता है।

नौकरी के साथ-साथ स्वरोजगार पर भी फोकस

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि 28 नवंबर 2025 को वर्तमान राज्य सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, इस अवसर पर राज्य सरकार द्वारा यहां के 10 हजार से अधिक युवक-युवतियों को सरकारी नियुक्तियां मिल रही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं बल्कि स्वरोजगार के विभिन्न साधनों का भी सृजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रांची हेड क्वार्टर से नहीं बल्कि गांव से चलती है। "सेवा का अधिकार" कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार योजनाओं को आपके घर आंगन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। आपकी समस्याओं का निदान भी आपके गांव घर पर ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी व्यवस्था में जो भी हक अधिकार आपको मिलना चाहिए हमारी सरकार आप तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। 

घर-आंगन तक पहुंच रही योजनाओं की गठरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का यह दायित्व है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार के अधिकारी अब आप तक पहुंच रहे हैं। आपको अधिकारी को खोजने की आवश्यकता नही है। अब सरकारी कार्यालयों में बिचौलियों का कोई जगह नहीं है। दलालों को ढूंढ कर भगाया जा रहा है। सरकारी व्यवस्थाओं पर अब कड़ी नजर रखी जा रही है। 

इस मौके पर विधायक रामगढ़ ममता देवी, जिला प्रशासन के अधिकारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

नई दिल्ली: मुख्य सचिव अविनाश कुमार मंगलवार को झारखंड पैवेलियन पहुंचे। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और दीप प्रज्वलित कर झारखंड दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने प्रदेश की समृद्ध परंपराओं, आदिवासी सांस्कृतिक विरासत और विकास यात्रा की इस प्रस्तुति को विशेष रूप से सराहा।  इसके बाद उन्होंने पैवेलियन में लगे सभी 32 स्टॉलों का अवलोकन किया, जहाँ उन्होंने राज्य के कारीगरों, उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रस्तुत उत्पादों की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखण्ड राज्य भी इस अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अपने विकास के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित कर रहा है। वर्तमान झारखंड सरकार राज्य को हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी संस्कृति, परंपरा और विकास मॉडल—तीनों को समान प्राथमिकता देते हुए हम शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, खेल, पेयजल, तकनीक और हवाई कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आधुनिक और उपयोगी इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से विकसित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य झारखंड को एक सक्षम, समृद्ध और भविष्य-उन्मुख राज्य के रूप में स्थापित करना है"।                                          

झारखंड की सांस्कृतिक विविधता प्रभावशाली

नाट्यशाला थिएटर में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में झारखंड के लोक कलाकारों ने अपने पारंपरिक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोकसंगीत और विरासत से सजी इन प्रस्तुतियों ने झारखंड की सांस्कृतिक विविधता को प्रभावशाली रूप में उजागर किया।

दर्शकों ने झारखंड की विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का लिया आनंद

राज्य के रजत पर्व पर आयोजित झारखंड दिवस के अवसर पर प्रगति मैदान का एम्फीथियेटर झारखंड की लोक-संस्कृति के मनोहारी रंगों  से गुलजार रहा। दर्शकों ने झारखंड की विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आनंद लिया, जिनमें झारखण्ड के तपन नायक और टीम  का छऊ नृत्य, किशोर नायक और टीम का नागपुरी नृत्य, सुखराम पाहन और टीम का मुंडारी नृत्य ,  कृष्ण भगत और टीम का उरांव नृत्य और  अशोक कच्छप के पाइका नृत्य ने लोगो को मंत्रमुग्ध किया।

झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जैसे संस्थागत स्टॉल विशेष आकर्षण

झारखंड पवेलियन में इस वर्ष विविधता और रचनात्मकता का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है, जहाँ राज्य के दर्जनों स्टॉल संचालक अपनी विशिष्ट कला और उत्पादों के साथ मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। पैतकर और सोहराय पेंटिंग जैसे पारंपरिक कला स्टॉलों के साथ-साथ मत्स्य निदेशालय,  मुख्यमंत्री लघु एवं कुटीर उद्यम विकास बोर्ड, झारक्राफ्ट, पलाश मार्ट और झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड जैसे संस्थागत स्टॉल विशेष आकर्षण बने हुए हैं।

*हस्तनिर्मित कला और उत्पाद आगंतुकों को विशेष रूप से कर रहे हैं आकर्षित*

इसके अलावा छोटानागपुर क्राफ्ट, माटी कला बोर्ड, अर्मान कार्पेट, करियातपुर ब्रास, एमवीएम भागिमा (जोहार रागी), पीपल ट्री सहित कई स्थानीय उद्यमी और कारीगर जैसे मकबूल जादोपटिया, गीता वर्मा, संध्या सिंह कुंतिया, अनीता मंडल, अनूपा कुजूर, रजत कुमार हैंडलूम, आरती देवी हैंडलूम, अमोलीना सारस, ओम क्रिएशन, आइशा हैंडलूम, डामू बोदरा, बेबी कुमारी, बोगेंद्र पासवान और शांति विजय एंड कंपनी अपनी हस्तनिर्मित कलाओं और उत्पादों से आगंतुकों को विशेष रूप से आकर्षित कर रहे हैं।

झारखंड  दिवस समारोह ने IITF 2025 में राज्य की सांस्कृतिक धरोहर, कारीगरों की रचनात्मकता, और सरकार की विकासोन्मुख नीतियों का एक जीवंत, प्रेरक और गतिशील रूप प्रस्तुत किया। झारखंड पैवेलियन इस वर्ष भी नवाचार, परंपरा और प्रगति का अनूठा संगम बनकर उभरा है।

इस अवसर उद्योग सचिव अरवा राजकमल, उद्योग निदेशक  विशाल सागर तथा अन्य पदाधिकारी भी  माजूद रहे। 

सोनाहातू।तामाड़ विधानसभा और सिल्ली विधानसभा को जोड़ने वाला लगभग 8 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित महत्वपूर्ण पुल अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यह पुल सोनाहातू, गोमियाडीह, डिम्बुजार्दा, तामाड़ सहित कई गांवों के लिए जीवन रेखा जैसा था, क्योंकि यही मार्ग ग्रामीणों को मुख्य बाजार, सरकारी सेवाओं, अस्पताल और स्कूलों तक जोड़ता था।

पुल के अचानक टूट जाने के बाद इन गांवों के हजारों लोगों की दिनचर्या मानो रुक-सी गई। लोगों को काम पर जाने, बच्चों को स्कूल पहुंचाने और मरीजों को इलाज के लिए ले जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए 14-16 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाना पड़ा, जिससे समय, पैसा और ऊर्जा – तीनों की भारी बर्बादी हुई।

ग्रामीणों का आरोप है कि पुल ध्वस्त होने के बाद प्रशासन और सरकार ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। कई बार शिकायतें और निवेदन किए गए, परंतु पुल की मरम्मत या पुनर्निर्माण की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी। सरकारी विभागों की इस लगातार नाकामी और उदासीनता ने ग्रामीणों की परेशानियों को और बढ़ा दिया।

इसी कठिन परिस्थिति के बीच गांववालों ने एकजुट होकर वह कर दिखाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आपसी सहयोग और श्रमदान की मिसाल पेश करते हुए ग्रामीणों ने मात्र 2 लाख रुपये की लागत में एक मिट्टी का पुल तैयार कर दिया। इस पुल के निर्माण में बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक—सभी ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

10 दिनों की अथक मेहनत के बाद तैयार हुआ यह अस्थायी मिट्टी का पुल अब एक बार फिर से लोगों की राह आसान कर रहा है। आवागमन शुरू हो गया है, जिससे स्कूल, अस्पताल और बाजार तक पहुंचना पहले की तुलना में बेहद सरल हो गया है।

ग्रामीणों का कहना है कि अगर उन्होंने खुद पहल न की होती, तो शायद कई और महीनों तक मुश्किलें झेलनी पड़तीं। उन्होंने यह भी मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द स्थायी और मजबूत पुल का निर्माण कराए, ताकि भविष्य में ऐसी समस्या न आए।

नई दिल्ली।  भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला (IITF) 2025 में झारखंड पवेलियन इस वर्ष विशेष रूप से सुर्खियों में है। इसकी सबसे बड़ी वजह है।तसर सिल्क के क्षेत्र में झारखंड की अद्वितीय पहचान, जहां देश के कुल तसर उत्पादन का 70 प्रतिशत योगदान अकेले झारखंड देता है। यह उपलब्धि न केवल राज्य की प्राकृतिक संपदा और कौशल का प्रमाण है, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में उभरती एक मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कहानी भी है।

देश की तसर राजधानी के रूप में झारखंड ने ख़ुद को किया स्थापित

झारखंड का तसर उद्योग आज एक स्पष्ट विज़न के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है—स्थानीय आजीविका को सुदृढ़ करना, कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ाना, तसर से जुड़े संपूर्ण इकोसिस्टम का निर्माण करना और राज्य को भारत के हस्तशिल्प मानचित्र पर विशिष्ट स्थान दिलाना। इसी मिशन के तहत, झारखंड में आज 100 कोकून संरक्षण केंद्र और 40 पूर्ण-सुविधायुक्त परियोजना केंद्र संचालित हो रहे हैं। 2001 में 90 मीट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन बढ़कर 2024–25 में 1,363 मीट्रिक टन तक पहुँच गया है, जिसने झारखंड को देश की तसर राजधानी के रूप में स्थापित कर दिया है।इस अभूतपूर्व सफलता के केंद्र में हैं झारखंड की महिलाएँ। तसर उत्पादन के 50–60 प्रतिशत कार्यों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है । कोकून प्रसंस्करण से लेकर तसर धागा उत्पादन और तैयार उत्पादों के निर्माण तक। उल्लेखनीय है कि यार्न उत्पादन पूरी तरह से महिला कर्मियों द्वारा किया जाता है, जिसने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ-साथ राज्य की तसर अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ भी बनाया है।

महिलाओं की इस बढ़ती भूमिका को और मजबूती देने के लिए उद्योग विभाग और रेशम निदेशालय द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। झारक्राफ्ट, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) और अन्य संस्थाओं के सहयोग से महिलाओं को प्रशिक्षण, रोज़गार और बाज़ार तक पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य भर में स्थापित कॉमन फ़ैसिलिटी सेंटर (CFC) में 30–60 महिलाएँ एक साथ उत्पादन, कौशल विकास और प्रशिक्षण गतिविधियों से जुड़कर स्वरोजगार और उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। युवा रियरर्स और किसानों के लिए सेरीकल्चर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

*पैविलियन का मुख्य आकर्षण कोकून से रेशम धागा निकालने की पारंपरिक प्रक्रिया का लाइव डेमो*

पैविलियन का मुख्य आकर्षण वह लाइव डेमो है, जहां तसर कोकून से रेशम धागा निकालने की पारंपरिक प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से दिखाई जाती है। प्रशिक्षित महिला कारीगर कोकून उबालने से लेकर धागा तैयार करने तक हर चरण को विस्तार से समझाती हैं। वहीं, “तम्सुम” उसी धागे से करघे पर कपड़ा बुनने की कला प्रस्तुत करती हैं। यह अनोखा प्रदर्शन न केवल तसर उद्योग की समृद्ध विरासत को सामने लाता है, बल्कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी उजागर करता है, जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्थायी आजीविका का मजबूत आधार बन चुकी हैं।

इसके साथ ही, झारखंड पवेलियन में झारक्राफ्ट राज्य की ग्रामीण कला, कारीगरी और तसर आधारित हस्तशिल्प को राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अपनी अहम भूमिका को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत कर रहा है। IITF 2025 में प्रदर्शित इसके उत्कृष्ट उत्पाद झारखंड की समृद्ध हस्तशिल्प परंपरा को सामने लाने के साथ-साथ कारीगरों के आर्थिक सशक्तिकरण की मजबूत कहानी भी बयां करते हैं।

IITF 2025 में झारखंड पवेलियन तसर उत्पादन से जुड़े इस गौरवशाली सफर को एक ही छत के नीचे जीवंत रूप में प्रस्तुत करता है, जहाँ तसर की चमक, महिलाओं की मेहनत और ग्रामीण झारखंड की तरक्की की प्रेरक गाथा साथ-साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है।

रांची। झारखंड मुखिया संघ अध्यक्ष सोमा उरांव ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी सम्पूर्ण प्रदेश मुखिया साथियों को सादर अनुरोध है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का विरोध हम मुखियागणों को नहीं करना है चुकी सरकार की महत्वपूर्ण कार्यक्रम जन हित के लिए किया जाता है और इसमें आम जनों का समस्या सुनी जाती है समाधान भी होता है हमलोग जनता के चुने जनप्रतिनिधि हैं हमलोगों को जनता के बीच रहना है परंतु इस कार्यक्रम में हमलोगों को हाथ में काला पटी बांध कर कार्यक्रम में शामिल रहेंगे इससे यह संदेश जनता के बीच जाएगा कि पंचायत को फंड नहीं मिला है
सरकार के माननीय मंत्री महोदया के द्वारा संघ की मांगों को गंभीरता से लिया है ।इसलिए हम सभी को कुछ दिन इंतजार करते हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल रहना है । मांगों को पूरा करने के लिए मिले तय समय अवधि तक इंतजार करेंगे इस बीच हमलोगों को संघ का मांग पत्र अपने क्षेत्र के  सासंद महोदय को देना है इसकी तिथि जल्द निर्धारित की जाएगी 
 

रांची। झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर “नो योर टूरिस्ट पैलेस” के तहत साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ किया गया। श्री सुदिव्य कुमार, मंत्री पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग एवं शहरी विकास और आवास उच्च एवं तकनीकी शिक्षा,  झारखंड सरकार द्वारा बापू वाटिका, मोरहाबादी मैदान, रांची से रैली का फ्लैग ऑफ किया गया।  

आज दिनांक 13.11.2025 को यह साइकिल रैली बापू वाटिका, मोरहाबादी मैदान, रांची से प्रारंभ होकर लतरातु डैम (रिसोर्ट) तक जाएगी। 14 नवम्बर को प्रतिभागी लतरातु से रांची के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हुए खूंटी जिले में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 नवम्बर को रैली खूँटी से भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू पहुंचेगी, जहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रैली का समापन किया जाएगा।

इस साइकिल रैली का उद्देश्य झारखण्ड के छिपे हुए पर्यटन स्थलों को लोगों तक पहुँचाना और राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देना है। 

इस दौरान सचिव, खेल एवं युवा मामले  मनोज कुमार, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, रांची  मंजूनाथ भजंत्री, खेल निदेशक श्री शेखर जमुआर, उप विकास आयुक्त रांची  सौरभ कुमार भुवनिया, अपर जिला दंडाधिकारी  राजेश्वरनाथ आलोक, अनुमंडल पदाधिकारी सदर  उत्कर्ष कुमार, पुलिस अधीक्षक, नगर  पारस राणा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
 

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 12 नवंबर 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय - 

गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी गई।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में RBI द्वारा उपलब्ध कराये गये राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कुल 3883 पदों में से 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु निर्गत अधिसूचना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राज्य के सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों (CM SoE) में STEM Lab के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।

 नेतरहाट विद्यालय समिति के माध्यम से नियुक्त नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई।

 ₹ 113.97 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ पी०पी०पी० मोड पर 4 सितारा श्रेणी के होटल के रूप में होटल वैद्यनाथ विहार, देवघर के निर्माण, संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन के लिये अवधारणाओं / सिद्धांतों की स्वीकृति दी गई।
 
 षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र 05.12.2025 से 11.12.2025 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

 भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा केन्द्रीय सेक्टर स्कीम CRIF अन्तर्गत उप योजना के तहत स्वीकृत सेतु बंधन परियोजना हेतु कुल राशि 37.27 करोड़ (सैंतीस करोड़ सताईस लाख) मात्र का प्रावधान झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कराने की स्वीकृति दी गई।

 डॉ० मैथिलीशरण, ट्यूटर, माईक्रोबायोलॉजी विभाग, पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा वाद सं0-1289/2014 Dr. Maithali Sharan Vs State Of Jharkhand में दिनांक 06.04.2023 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

 उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अन्तर्गत विश्व बैंक सम्पोषित पोलिटेकनिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकेत्तर कर्मियों की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्- राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (ICAR, National Bureau of Fish Genetic Resource) लखनऊ, के अनुरोध के अनुपालन में अन्य राज्यों की भाँति देशी मांगुर (Clarias magur) को झारखण्ड राज्य हेतु राज्य की "राजकीय मछली (State Fish) "घोषित करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

तीन नये आपराधिक कानून के कार्यान्वयन हेतु Model Rules- e-Sakshya एवं e-Summons अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य पुलिस रेडियो में अवर निरीक्षक, वितंतु (Wireless Sub Inspector) संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई

पथ प्रमंडल, गिरिडीह अन्तर्गत "Widening & Strengthening/Reconstruction of Existing Pavement to Two Lane with Paved Shoulder including replacement of Culverts and Bridges of Giridih-Jamua Road (SH-13) (Chainage 6.810 Km. to 35.250 Km.) (कुल लम्बाई-28.44 कि०मी०) (भू-अर्जन सहित)" हेतु रू० 133,01,85,200 /- (एक सौ तैंतीस करोड़ एक लाख पचासी हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  पथ प्रमंडल, सिमडेगा अन्तर्गत "सिमडेगा रेंगारी- केरसई- बोलवा-उड़ीसा बोर्डर पार्ट-1 (लम्बाई - ०.०० कि०मी० से 33.91 कि०मी०) एवं पार्ट-2 (लम्बाई- 0.00 कि0मी0 से 14.30 कि०मी०) (कुल लम्बाई 48.21 कि0मी0) का राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य" हेतु रू० 29,76,22,300/- (उनतीस करोड़ छिहत्तर लाख बाईस हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड स्थापना दिवस, 2025 के अवसर पर आयोजित होने वाले राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अल्प अवधि शेष रहने व कार्यक्रम की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा चयनित ऐजेन्सी द्वारा उद्धरित न्यूनतम दर के सामान्य अनुमानित व प्राक्कलित दर से लगभग पचास प्रतिशत अधिक पर कार्यादेश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।

 लातेहार जिलान्तर्गत चन्दवा अंचल के अन्तर्गत मौजा-चकला, थाना सं०-238, खाता सं०-281 एवं 280 के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा 147.05 एकड़ गैरमजरूआ आम/खास भूमि चकला कोल परियोजना के निमित्त मे० हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
 

रांची। पुलिस मुख्यालय स्थित  कार्यालय में शुक्रवार को  तदाशा मिश्रा, भा०पु०से० ने पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड का पदभार ग्रहण किया । पदभार ग्रहण के दौरान उन्होंने अपने संबोधन में जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध रहने संबंधी पुलिस को संवेदनशील रहने की आवश्यकता के साथ पुलिस का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को सुदृढ करना, अपराधों पर नियंत्रण रखना तथा समाज में शांति और विश्वास बनाये रखने/महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने संबंधी बाते कहीं। साईबर / संगठित अपराधों / नक्सलवाद की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु बेसिक /कोर पुलिसिंग पर विशेष रूप से अपने विचार व्यक्त कीं।

विदित हो कि  तदाशा मिश्रा, भा०पु०से० पूर्व में पुलिस अधीक्षक, मधेपूरा (बिहार) एवं झारखण्ड राज्य में पुलिस अधीक्षक, नगर / ग्रामीण, राँची / अप०अनु०वि० /बोकारो / गिरिडीह, समादेष्टा, झा०स०पु०-02/झा०स०पु०-01, पुलिस उप-महानिरीक्षक, कार्मिक, पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार, पुलिस महानिरीक्षक, बोकारो, पुलिस महानिरीक्षक, वि०शा०, अपर पुलिस महानिदेशक, झा०स०पु०/रेल, विशेष सचिव, गृह विभाग, झारखण्ड जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुकी हैं।

पदभार ग्रहण के दौरान  मनोज कौशिक, पुलिस महानिरीक्षक, राँची,  प्रभात कुमार, पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा,  असीम विक्रांत मिंज, पुलिस महानिरीक्षक, अप०नु०वि०, डॉ० माईकलराज एस०, पुलिस महानिरीक्षक, अभियान,  क्रांति कुमार गड़िदेशी, पुलिस महानिरीक्षक, मानवाधिकार,  सुदर्शन प्रसाद मंडल, पुलिस महानिरीक्षक, मुख्यालय,  पटेल मयुर कनैयालाल, पुलिस महानिरीक्षक, प्रोविजन इन्द्रजीत महथा, पुलिस उप-महानिरीक्षक, झारखण्ड जगुआर,  सुरेन्द्र कुमार झा. पुलिस उप-महानिरीक्षक, कार्मिक, सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर शुभकामनाएं दी।
 

रांची। स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव  नेहा अरोड़ा ने कहा कि इस वर्ष झारखंड राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राज्य सरकार ने इस स्थापना दिवस को भव्य,आकर्षक और यादगार बनाने का निर्णय लिया है। इसी के मद्देनजर रक्त दान जैसे पवित्र कार्य भी आयोजित होंगे। इस दौरान पूरे राज्य में 12 नवंबर से 28 नवंबर तक रक्तदान शिविर कैंपेन चलाया जाएगा जिसके तहत सभी जिलों में विभिन्न स्थानों पर एक विशेष कैम्प लगा कर लोगों को स्वैच्छिक रक्त दान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । इसमें सिविल सर्जन, ब्लड बैंक, सिविल सोसाइटी , वॉलेंटियर्स और जिला स्तर पर डीपीआरओ की भूमिका लोगों को रक्त दान के प्रति जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण होगी । नेहा अरोड़ा शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से पदाधिकारियों को दिशा निदेश दे रहीं थी । 

लोगो को स्वैच्छिक रक्त दान करने हेतु करें प्रोत्साहित

नेहा अरोड़ा ने कहा कि लोग स्वेच्छा से रक्त दान शिविर कैम्प में आयें और रक्त दान करें इसकी एक स्ट्रेटिजी बनायें । इसमें प्रचार प्रसार जरूरी है । रक्त दान करने के लाभ बतायें । डीपीआरओ अपने स्तर पर इसका प्रचार करायें । लोगों में रक्त दान को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं। प्रचार प्रसार के माध्यम से इसे दूर करें । सिविल सोसाइटी से जुड़े । चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स ,लायंस क्लब की तरह अन्य कई सोसाइटी से संपर्क कर ज़्यादा से ज़्यादा रक्त दान में उनसे मदद लें । 

*ब्लड डोनेशन कैम्प का एक कैलेंडर तैयार करें*

श्रीमती नेहा अरोड़ा ने सभी सिविल सर्जन को निदेश  दिया कि ब्लड डोनेशन कैम्प का एक कैलेंडर तैयार करें । उपायुक्त से मिलकर रक्त दान शिविर कैंपेन प्रोग्राम की जानकारी साझा करें । 12 नवंबर से शुरू हो रहे रक्त दान शिविर कैम्प में सांसद ,विधायक ,जिला परिषद के अध्यक्ष ,उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का सहयोग लें और इन्हें रक्त दान करने हेतु आमंत्रित करें । इससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और अधिक से अधिक लोग रक्त दान करने आगे आयेंगे ।

रक्त दान शिविर की सटीक जानकारी उपलब्ध करायें

रक्त दान से जुड़ी सभी जानकारी , जैसे जिले में कहाँ कहाँ कैम्प आयोजित हो रहे हैं। रक्त दान शिविरे का समय क्या रहेगा । और भी विभिन्न प्रकार के इनफार्मेशन लोगों तक सही,सटीक एवं सुलभ तरीके से उपलब्ध करायें । मीडिया के लोगों को भी इस कैम्प से जोड़े । प्रचार प्रसार में उनकी मदद लें । डोनर्स की मैपिंग सुनिश्चित करें कि कहाँ से अधिक से अधिक डोनर्स मिल सकते हैं। पिछड़े जिलों को अधिक से अधिक काम करने की जरूरत है सभी तरह सहयोग किया जाएगा । 

श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि यह सिर्फ एक शुरुवात है । हमे इसे निरंतर जारी रखना है । रक्त स्टॉक करने की दिशा में लगातार प्रयास करते रहना है । झारखंड स्थापना दिवस पर यह अभियान हमे आगे कार्य करने के लिए प्रेरणादायक सिद्ध होगा और रक्त की कमी से किसी मरीज़ की जान ना जाए इस दिशा में हमलोग काम करते रहेंगे । 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी सिविल सर्जन ,सभी  डीपीआरओ ,ब्लड बैंक के प्रतिनिधिगण  एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी जुड़े हुए थे । 

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य की नवनियुक्त प्रभारी पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक  तदाशा मिश्रा ने मुलाकात की। यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी, जो पदभार ग्रहण करने के बाद हुई थी। इस मुलाकात के दौरान, मुख्यमंत्री एवं डीजीपी ने राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर चर्चा की। आगे सीएम ने बेहतर कार्य करने की शुभकामनाएं दी।

रांची। प्रधान सचिव गृह विभाग  वंदना दादेल ने कहा कि राज्य सरकार ने इस वर्ष 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस को वृहत पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया है । यह आयोजन झारखंड की गौरवशाली विरासत, संस्कृति एवं विकास यात्रा का प्रतीक होगा ।इसे भव्य एवं यादगार बनाने को ध्यान में रख कर सभी तैयारियाँ की जा रही हैं। इस वर्ष 2025 को राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर 11 नवंबर से ही सभी जिलों,प्रखंडों ,पंचायतों , स्कूलों , कॉलेजों में विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे । उन्होंने कहा कि 15 नवंबर को स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास , उद्घाटन किया जाएगा । वे आज मोरहाबादी मैदान में 15 नवंबर को राज्य स्थापन दिवस के अवसर पर होने वाले भव्य समारोह की तैयारियों का जाएजा ले रही थीं। 

कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने के लिए हर व्यवस्था को परिपूर्ण एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए

श्रीमती वंदना दादेल ने पदाधिकारियों को निदेश दिया कि समारोह से जुड़ी सभी तैयारियाँ समयबद्ध एवं सुनियोजित तरीक़े से पूरी की जायें । कार्यक्रम के विभिन्न आयामों जैसे मंच व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता, विद्युत व्यवस्था, अतिथि सत्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, पार्किंग एवं आपातकालीन प्रबंधन आदि के लिए प्रत्येक पदाधिकारी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं दक्षता से करेंगे तथा किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्यक्रम के लिए मंच निर्माण, बैठने की व्यवस्था, सुरक्षा घेराबंदी, प्रवेश-निकास द्वार, स्वागत कक्ष, मीडिया सेंटर, चिकित्सा व्यवस्था एवं अन्य सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।

निरीक्षण के दौरान सचिव वाणिज्य कर  अमिताभ कौशल , कल्याण सचिव  कृपानंद झा , ख़ान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा,आदिवासी कल्याण आयुक्त  कुलदीप चौधरी, विशेष सचिव सह निदेशक आईपीआरडी  राजीव लोचन बख्शी ,उपायुक्त रांची  मंजू नाथ भजंत्रीसहित रांची जिला प्रशासन के अन्य सभी वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

 रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में उपायुक्त  अजय नाथ झा एवं पुलिस अधीक्षक बोकारो श्री हरविंदर सिंह ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को उन्होंने बोकारो जिले के टी०टी०पी०एस० ललपनिया में आगामी 04 एवं 05 नवंबर को आयोजित "लुगू बुरु घांटा बाड़ी धोरोम गाढ़ राजकीय महोत्सव-2025" में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने उपायुक्त श्री अजय नाथ झा एवं पुलिस अधीक्षक  हरविंदर सिंह से "लुगू बुरु घांटा बाड़ी धोरोम गाढ़ राजकीय महोत्सव-2025" की तैयारियों से संबंधित विस्तृत जानकारी ली तथा कई अहम निर्देश तथा सुझाव दिए। मुख्यमंत्री ने दोनों अधिकारियों को आयोजन की सफलता के लिए अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की।

रांची। थैलेसीमिया से पड़ित बच्चों को HIV पॉजिटिव खून चढ़ाने के मामले सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है । मामला चाईबासा जिले का है। सीएम हेमंत सोरेन  ने चाईबासा में थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को एच आई वी संक्रमित खून चढ़ाने के मामले में सिविल सर्जन समेत अन्य संबंधित पदाधिकारियों को निलंबित करने का आदेश देते हुए कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया और वरीय पदाधिकारी को जांच करने का निर्देश दिया  । वही सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया  है कि राज्य के सभी ब्लड बैंक का ऑडिट कराकर पांच दिनों में रिपोर्ट सौंपे।   मुख्यमंत्री ने पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2 -2 लाख रूपये की सहायता राशि सरकार की तरफ से प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।

ब्यूरो। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की संपत्ति में पिछले 15 वर्षों के दौरान हुई भारी वृद्धि पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने दुबे के चुनावी हलफनामों और उनकी पत्नी अनामिका गौतम के आयकर रिटर्न का हवाला देते हुए कहा कि 2009 में जहां उनकी संपत्ति 50 लाख रुपये थी, वहीं 2024 में यह बढ़कर 31.32 करोड़ रुपये हो गई।

इंदिरा भवन स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान पार्टी प्रवक्ता और सोशल मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स की अध्यक्ष सुप्रिया श्रीनेत ने दुबे दंपती से स्पष्टीकरण मांगते हुए मामले की गहन जांच की मांग की।

निशिकान्त दुबे द्वारा 2009 से 2024 के बीच दाखिल किए गए अपने चुनावी हलफनामों का हवाला देते हुए श्रीनेत ने कहा कि 2009 में उनकी पत्नी अनामिका गौतम के पास 50 लाख रुपये की चल संपत्ति थी, जबकि उनके नाम कोई अचल संपत्ति नहीं थी। 2014 के चुनावी हलफनामे में दुबे ने अपनी पत्नी की 1.03 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और 5.53 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का उल्लेख किया था। 2019 में उनकी चल संपत्ति बढ़कर 3.72 करोड़ रुपये और उनकी अचल संपत्ति बढ़कर 9.33 करोड़ रुपये हो गई। 2024 में उनकी चल और अचल संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 40 करोड़ रुपये था, जिसमें से आठ करोड़ रुपये विभिन्न लोगों से लिए गए ऋण के रूप में थे। इस ऋण की राशि को घटाकर उनकी संपत्ति 31.32 करोड़ रुपए दर्शाई गई है।

कांग्रेस नेता ने बताया कि 2013-14 में निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की वार्षिक आय करीब चार लाख रुपये थी, जो 2017-18 में 54 गुना बढ़कर 2.16 करोड़ रुपये हो गई। इसके बाद जब उनकी संपत्ति 31.32 करोड़ रुपये हुई, तब उनकी आय 2.63 करोड़ रुपये थी। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाते हुए कहा कि आय और संपत्ति में कहीं तालमेल नहीं है। 

श्रीनेत ने 2024 के हलफनामे में दर्शाए गए आठ करोड़ 28 लाख के लोन पर भी सवाल उठाए, जो चार अलग-अलग लोगों से लिया गया। उन्होंने संदेह जताया कि यह असुरक्षित ऋण हो सकता है, जो बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे लिया गया है। साथ ही श्रीनेत ने कहा कि दुबे ने दावा किया था कि अभिषेक झा ने उन्हें एक करोड़ रुपये उधार दिए थे जबकि झा ने किसी भी तरह का कोई ऋण देने से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि झा ने संसदीय चुनाव में दुबे के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव भी लड़ा था।

कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट मामला है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और भाजपा की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं पर झूठे और निराधार आरोप लगाए जाते हैं, जबकि भाजपा अपने नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ये मोदी सरकार के भ्रष्टाचार मिटाने के खोखले दावों को बेनकाब करता है।

लोकपाल के कामकाज में पारदर्शिता की मांग करते हुए श्रीनेत ने बताया कि 24 मई 2025 को लोकपाल में दुबे के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। 24 जुलाई को लोकपाल की पूरी बेंच ने उन्हें चार सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया था। लेकिन अभी तक यह पता नहीं चला है कि दुबे ने कोई जवाब दिया है या नहीं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई जहां कई प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए -

 बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन (Restructuring) की स्वीकृति दी गई।

 विभागीय पत्रांक सं०-1307, दिनांक-31.07.2024 द्वारा निर्गत परिनियम, "Amended Statute for Appointment, Promotion & Cadre Structure of Non- Teaching Staffs (7th CPC Pay Matrix Level 02 to Level 08) in the University Headquarter & their Allied Offices including Constituent/Constituent Autonomous Colleges, 2024" में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

 विभागीय पत्रांक सं०-492, दिनांक-24.02.2023 द्वारा निर्गत परिनियम, "In pursuance to UGC Regulations 2018, the revised Statutes on minimum qualifications for appointment of teachers, officers of the universities and other academic staff in universities and colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education-2022" में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

श्री लक्ष्मण प्रसाद, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, ए०सी०बी०, चाईबासा तथा श्री तौफिक अहमद, अवर सचिव-सह-उप विधि परामर्शी, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 74 (ख) (ii) के तहत अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एंव पोषण 2.0 के तहत् संचालित आँगनबाड़ी सेवाएँ अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय मद के तहत् व्यय दर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू० 2,000/- वार्षिक को वर्द्धित कर प्रति आँगनबाड़ी केन्द्र रू० 8,000/-प्रतिवर्ष करने की स्वीकृति दी गई।*

 मिशन शक्ति के तहत् संचालित केन्द्र प्रायोजित महिला हेल्पलाइन (Women Helpline) योजना के कार्यान्वयन संबंधी मार्गनिर्देश की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड खेल नीति-2022 में निहित प्रावधान के तहत् भारतीय ओलम्पिक संघ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघ एवं झारखण्ड ओलम्पिक संघ अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त राज्य खेल इकाई को प्रोत्साहन राशि / अनुदान की स्वीकृति / भुगतान हेतु पी०एल० खाता खोलने एवं संचालन से मुक्ति प्रदान करने के निमित्त झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 261(b) का शिथिलिकरण की स्वीकृति दी गई।*

*वित्तीय वर्ष 2025-2026 में माँग संख्या-28 के अधीन झारखंड उच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय मद के अंतर्गत आतिथ्य भत्ता मद में प्लेटिनम जुबली के अवसर पर कार्यक्रम को आयोजित करने हेतु झारखंड राज्य आकस्मिकता निधि से कुल रू० 1,00,00,000/- (एक करोड़ रूपये मात्र) अग्रिम की स्वीकृति दी गई।*

 वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना अन्तर्गत राज्य में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रेफरल सेवाओं को और सुदृढ करने के उद्देश्य से 207 ALS एम्बुलेन्स के क्रय हेतु कुल 1,03,50,00,000/- (एक अरब तीन करोड पचास लाख) रुपए मात्र पर योजना की स्वीकृति दी गई।*

राम नाथ राम, तदेन निलंबित अवर प्रमण्डल पशुपालन पदाधिकारी, लोहरदगा (मुख्यालय-पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, काँके, राँची / क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, राँची) सम्प्रति दिनांक-30.11.2016 को निलम्बन में ही सेवानिवृत्त को विभागीय अधिसूचना संख्या-737 दिनांक-31. 07.2020 से अधिरोपित पूर्ण पेंशन एवं उपादान के भुगतान पर रोक के दण्ड को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने एवं Cont. case (Civil) No.- 978/2025 में दिनांक-15. 09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में समीक्षोपरान्त नये रूप में निर्णय की स्वीकृति दी गई।*

 राज्य के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के विद्यार्थियों को निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 930 दिनांक 16.03.2024 की कंडिका-17 एवं वित्त सहित अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1675 दिनांक 28.05.2025 की कंडिका-7 (iii) में जे.सी.ई.आर.टी. के स्थान पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (जे.ई. पी.सी.) को प्रतिस्थापित करने तथा तद्नुरूप निविदा एवं मुद्रण कार्य जे.सी.ई. आर.टी. के स्थान पर झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद् (जे.ई.पी.सी.) द्वारा कराए जाने की स्वीकृति हेतु संशोधन की स्वीकृति दी गई।

 राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान (सातवें केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/देत्तन संरचना का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 217/वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से वेतन का 58% (अन्ठावन प्रतिशत) महँगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है।*

 दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों को 01 जुलाई, 2025 के प्रभाव से महँगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य के पेंशनधारियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों, जिनके मूल पेंशन का पुनरीक्षण (सप्तम वेतन पुनरीक्षण) वित्त विभाग के संकल्प संख्या 218/ वि. दिनांक 18.01.2017 द्वारा दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से किया गया है, उन्हें दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से मूल पेंशन का 58% (अन्ठावन प्रतिशत) महँगाई राहत स्वीकृत किया गया है।*

नगरपालिका निर्वाचन (आम) में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारण हेतु Dedicated Commission (पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, झारखण्ड) से प्राप्त अनुशंसा एवं पिछड़े वर्गों के आरक्षण का प्रतिशतता निर्धारण तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

 राज्य के 480 सरकारी माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी ।

15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में आपदा प्रबंधन प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य आपदा शमन निधि (State Disaster Mitigation Fund-SDMF) अंतर्गत के लिए विमुक्त केन्द्रांश-125,20,00,000/- संगत राज्यांश-41,60,00,000/- कुल- 166,80,00,000/- रुपये की राशि झारखण्ड वित्तीर्य वर्ष आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।*

 Registered post का speed post में विलय के आलोक में Code of Civil Procedure, 1908 की धारा 122 एव धारा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए Code of Civil Procedure, 1908 की Registered Post संबंधी उल्लेखों को उपयुक्त रूप से Speed Post की शब्दावली से प्रतिस्थापित करने संबंधी आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

 State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय महिला पोलिटेकनिक, जमशेदपुर में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू० 55,14,15,000/-(रू० पचपन करोड़ चौदह लाख पन्द्रह हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

गोड्डा जिला अंतर्गत तरडीहा बराज योजना के लिए रू० 3165.95 लाख (रूपये इक्कत्तीस करोड़ पैसठ लाख पंचान्वे हजार) मात्र के पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची एवं माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दाखिल विभिन्न विभागीय वादों में सरकार का पक्ष रखने/ रखे जाने के निमित संभावित कुल व्यय रू० 2,00,00,000/- (दो करोड़ रूपये) मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

राज्य के सभी थानों में विधि व्यवस्था एवं पेट्रोलिंग को सुदृढ़ करने हेतु 628 अदद् चार पहिया वाहन एवं 849 अदद् दो पहिया वाहन के क्रय हेतु झारखण्ड आकस्मिकता निधि से रू० 78,50,00,000/- (अठहत्तर करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र की राशि अग्रिम के रूप में स्वीकृति दी गई।

  झारखण्ड, राँची में 4th SAAF, Senior Athletic Championship, 2025 का आयोजन हेतु खेलकूद एवं युवाकार्य निदेशालय, झारखण्ड एवं एथलेटिक्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया (AFI) के मध्य MoU की स्वीकृति दी गई।*

 पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सांरण्डा वन अभ्यारण क्षेत्र घोषित किए जाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल किया जाना है। चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति बनी कि सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत सहित अन्य दिनचर्या से संबंधित पहलुओं पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। सारंडा वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ किसी प्रकार का अन्याय नही हो। वन अधिनियम कानून के तहत उनके जल, जंगल, जमीन की रक्षा होती रहे। किसी भी हाल में वहां निवास करने वाले लोग    विस्थापित  नही हो तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ उन्हें मिलता रहे। वे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पूर्व की भांति अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें।

रांची।  पुलिस मुख्यालय सभागार में पुलिस महानिरीक्षक (अभियान) - सह- राज्य पुलिस नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड की अध्यक्षता में 45-घाटशिला (अ०ज०जा०) विधानसभा उप-निर्वाचन, 2025 के सीमावर्ती क्षेत्र यथा-ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के पुलिस पदाधिकारियों के साथ विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दिनांक 11.11.2025 को होने वाले 45-घाटशिला (अ०ज०जा०) विधानसभा उप-निर्वाचन, 2025 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु बैठक आयोजित की गई।

बैठक में संयुक्त रूप से अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं नक्सलियों के विरूद्ध सार्थक कार्रवाई करने तथा अवैध शराब / मादक पदार्थ / अवैध आग्नेयास्त्र / अवैध धन के अन्तर्राज्यीय संचरण की रोकथाम तथा अन्तर्राज्यीय चेक पोस्ट स्थापित करने के संबंध में व्यापक रूप से समीक्षा किया गया। घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के सीमावर्ती जिला यथा-पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिला झारग्राम /पुरुलिया तथा उड़ीसा राज्य के सीमावर्ती जिला मयूरभंज में विशेष रूप से मिरर चेक पोस्ट सक्रिय करने, अंतर्राज्यीय वांछित अपराधियों / वारंटियों / हिस्ट्रीशीटरों के बारे में संयुक्त रूप से वांछित कार्रवाई करने एवं आसूचना साझा करते हुये सक्रिय अंतर्राज्यीय संगठित अपराध एवं आपराधिक गिरोहों के विरूद्ध संयुक्त कारगर कार्रवाई करने की कार्ययोजना के रूप-रेखा पर उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल के पुलिस पदाधिकारियों को सहयोग करने हेतु अनुरोध किया गया।

इस बैठक में झारखण्ड पुलिस की ओर से  धनंजय कुमार सिंह, पुलिस उप-महानिरीक्षक, चुनाव कोषांग, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड,  अश्विनी कुमार सिन्हा, पुलिस उप-महानिरीक्षक, चुनाव कोषांग, पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड भौतिक रूप से एवं विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से  अनुरंजन किस्पोट्टा, क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक, चाईबासा,  पियुष पाण्डेय, वरीय पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर, डॉ० सत्यजीत नायक, पुलिस उप-महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र, उड़ीसा/ वरूण गुंटूपल्ली, पुलिस अधीक्षक, मयूरभंज, उड़ीसा /  अभिजीत बनर्जी, पुलिस अधीक्षक, पुरूलिया, पश्चिम बंगाल /  अरिजीत सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, झाड़ग्राम, पश्चिम बंगाल उपस्थित रहे।
 

रांची । मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन से कांके रोड, रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में पलामू जिला बल के शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों ने मुलाकात की। मौके पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता के परिजनों को सम्मान राशि के रूप में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत निर्गत 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि का चेक सौंपा। शहीद हुए दोनों आरक्षी जवानों के परिजनों के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 10 लाख - 1 करोड़ 10 लाख की सम्मान राशि क्रेडिट किए गए। मौके पर वित्त मंत्री श्री राधा कृष्ण किशोर उपस्थित रहे।

झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने शहीद जवान के परिजनों से सहानुभूति पूर्वक आत्मीयता के साथ बात-चीत की तथा उनकी पारिवारिक स्थिति की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने शहीद परिजनों के दर्द को बांटा। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने शहीद के परिजनों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने दोनों शहीद आरक्षी जवान के मां, पिता, पत्नी, बच्चे, भाई सहित अन्य परिजनों से बात की तथा पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि शहीद आरक्षी सुनील कुमार राम एवं संतन कुमार मेहता ने राज्यवासियों की सेवा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उनकी शहादत को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार शहीद परिवार की पीड़ा को गहराई से समझती है। झारखंड हमेशा अपने शहीदों का ऋणी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के अधिकारियों के बेहतर समन्वय और प्रयास से आपको आज यह सम्मान राशि दी जा रही है। इस सम्मान राशि का बेहतर उपयोग करते हुए आप अपने बच्चों को सकारात्मक दिशा प्रदान करने का कार्य करें ताकि उनके बेहतर भविष्य का निर्माण सुनिश्चित किया जा सके।

*शहीद के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन निःशुल्क प्रदान करेगी राज्य सरकार*

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने हेतु अलग से एक आवासीय विद्यालय रांची में बनाएगी। यह विद्यालय निजी विद्यालयों के तर्ज पर संचालित किए जाएंगे, जहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विद्यालय निर्माण के लिए झारखंड जगुआर में चार एकड़ भूमि चिन्हित कर ली गई है। यह विद्यालय पुलिस विभाग द्वारा चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमारे पुलिस विभाग के जवानों एवं कर्मियों के लिए एक अस्पताल भी बनाने पर विचार कर रही है जल्द एक बेहतर कार्य योजना बनाते अस्पताल निर्माण कार्य को मूर्त रूप दिया जाएगा। राज्य सरकार पुलिस परिवार के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

*हिम्मत और धैर्य के साथ मजबूत होकर परिवार को आगे बढ़ाते रहें*

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने शहीद के परिजनों से कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि आप शहीद परिवार के सदस्यों का मनोबल बढ़ा रहे। हमारी सरकार आपलोगों के दु:ख-दर्द को गहराई से महसूस करती है। हमारी सरकार शहीदों के सम्मान में उनके परिजनों को हरसंभव मदद करती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें तथा हिम्मत और धैर्य के साथ मजबूत होकर परिवार को आगे बढ़ाते रहें, चुनौतियों से घबराएं नहीं जब आपको जरूरत हो आप पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारियों से निसंकोच भेंट करें, आपकी पीड़ा को कम करने का प्रयास पदाधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शहीद के परिजनों को मिलने वाले सभी प्रकार के लाभ उन्हें शीघ्र प्रदान किए जाए। मौके पर अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि दोनों शहीदों की पत्नी स्नातक पास हैं। पुलिस विभाग के नियम के अनुसार दोनों को क्लर्क की नौकरी दी जाएगी। उन्होंने अवगत कराया कि राज्य सरकार एवं स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के बीच हुए समझौते के आधार पर आज दोनों परिवारों को 1 करोड़ 10 लाख - 1 करोड़ 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। पुलिस विभाग द्वारा उग्रवादी कांड में शहीद हुए पुलिस कर्मियों के लिए तय की गई राशि को मिलाकर अनुमानित राशि 2 करोड़ रुपए दोनों शहीद परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिजनों को पेंशन सहित अन्य सेवांत लाभों से जोड़ें। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने अवगत कराया कि पेंशन राशि सहित अन्य लाभ दिए जाने संबंधित सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

मौके पर वित्त मंत्री  राधा कृष्ण किशोर, डीजीपी  अनुराग गुप्ता, पलामू एसपी रिष्मा रमेशन, उप महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक रांची अंचल  मनोज कुमार, एजीएम  रीना कुमारी, मुख्य प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक  विकास कुमार पांडेय सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

रांची। झारखंड सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक पहल की गई है। कोटा के प्रतिष्ठित मोशन एजुकेशन संस्थान के सहयोग से अब झारखंड के विद्यार्थियों को NEET और JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग राज्य में ही उपलब्ध कराई जाएगी। रांची के हिंदपीढ़ी स्थित कल्याण विभाग के भवन में कोचिंग का संचालन किया जाएगा। 

इस योजना के संचालन एवं पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सौंपी गई है। मंगलवार को विभाग ने कोचिंग संस्थान को कार्य आदेश  निर्गत किया। इसमें राज्य के लगभग 300 विद्यार्थियों को पहले चरण में इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनका चयन शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया गया है।

कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा है कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारे विद्यार्थियों को अवसर और मंच मिलना अत्यंत आवश्यक है। झारखंड के बच्चे भी IIT, AIIMS और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में जाएँ इसके लिए उन्हें उचित संसाधन और वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई प्रतिभाशाली विद्यार्थी संसाधनों की कमी और उचित मार्गदर्शन के अभाव में पिछड़ जाते हैं। हमारा प्रयास है कि झारखंड का कोई भी गरीब विद्यार्थी बेरोजगार होकर न लौटे, बल्कि कुछ बनकर, आत्मविश्वास के साथ लौटे। सरकार की यह पहल हमारे युवाओं को नई दिशा और ऊर्जा देगी।

मंत्री  चमरा लिंडा ने कल्याण आयुक्त  कुलदीप चौधरी के साथ छात्रावास, पुस्तकालय और भोजनालय का निरीक्षण किया तथा सभी आवश्यक सुधार और सुविधाओं के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना है कि आने वाले चरणों में UPSC, Civil Services जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी झारखंड के विद्यार्थियों को दिल्ली भेजा जाएगा। पहले चरण में ST वर्ग, दूसरे चरण में SC और बाद में OBC वर्ग के विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।

मंत्री  चमरा लिंडा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि झारखंड के प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को अपनी प्रतिभा निखारने का समान अवसर मिले। झारखंड में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। जरूरत है उन्हें दिशा, अवसर और संसाधन देने की। आज का युग तेज़ प्रतिस्पर्धा का है, और हमें अपने विद्यार्थियों को संसाधनों व मार्गदर्शन से सशक्त बनाना होगा।

रांची। मंगलवार को  पुलिस महानिरीक्षक, अभियान-सह-पुलिस प्रवक्ता, झारखण्ड पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय सभागार में मीडिया को भा०का०पा० (माओवादी) द्वारा बिहार/झारखण्ड /छत्तीसगढ़/प०बंगाल एवं असम राज्य में दिनांक-08.10.2025 से 14.10.2025 तक प्रस्तावित प्रतिरोध सप्ताह एवं दिनांक 15.10.2025 को एकदिवसीय बन्दी के मद्देनजर झारखण्ड पुलिस की तैयारी एवं सतर्कता के संबंध में संबोधित किया। राज्य में शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखना झारखण्ड पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाये गये हैं। माओवादियों का दिनांक 15.10.2025 को एकदिवसीय बन्दी को लेकर आसूचना तंत्र को मजबूत करते हुए सभी संवेदनशील स्थानों / सरकारी कार्यालय/रेल/ सड़क मार्ग आदि पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। बन्दी के मद्देनजर आम जनता निर्भीक होकर अपना रोजमर्रा का कार्य करें एवं किसी तरह की परेशानी हो तो पुलिस को अविलंब सुचित करें, इसके लिये पुलिस सदैव आम जनता की सेवा में लगातार तत्पर है। राज्य की जनता से यह भी अपील की जाती है कि वे किसी भी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान न दें।

रांची। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के गुरुडीह पंचायत की सबसे कम उम्र की मुखिया सपना कुमारी, जो 02 अक्टूबर से लापता थीं, आखिरकार राँची से बरामद कर ली गई हैं।

जानकारी के अनुसार, बोकारो पुलिस ने राँची पुलिस की सहायता से मुखिया सपना कुमारी को सुरक्षित बरामद किया है। उनकी गुमशुदगी के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया था और पुलिस लगातार मामले की छानबीन कर रही थी।

फिलहाल पुलिस सपना कुमारी से पूछताछ कर रही है ताकि उनके लापता होने की पूरी वजहों का पता लगाया जा सके। आखिर किस कारण गायब हुई क्या कोई अपहरण या कोई और मामला है और तीन दिनों तक रांची में कहां रुकी और क्या कर रही है थी । सभी बिंदु वार पुलिस पूछताछ कर रही है।

 पटना :   बिहार की राजधानी से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जहां कई एल्बम और कॉमेडी बना चुके मशहूर यूट्यूबर मनी मेराज को यूपी पुलिस ने पटना के अनीसाबाद इलाके से गिरफ्तार किया।  मनी मेराज पर कथित गर्लफ्रेंड तनु द ग्रेट ने दुष्कर्म, जबरन धर्म परिवर्तन और मानसिक उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगायी है। इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश के खोरा थाना क्षेत्र में केस दर्ज कराया गया था।मुजफ्फरपुर निवासी मनी मेराज बिहार और झारखंड के यूट्यूब दर्शकों के बीच कॉमेडी वीडियो और सोशल मीडिया कंटेंट के लिए काफी प्रसिद्ध है। सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स हैं।इस गिरफ्तारी के बाद मनी मेराज के फैंस में भी हैरानी हैं।

इस कार्रवाई की जानकारी गर्दनीबाग थाना प्रभारी प्रमोद कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी के बाद मनी मेराज को पटना के गर्दनीबाग थाना में रखा गया, जहां प्रारंभिक पूछताछ की गयी। यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले जायेगी। यूपी पुलिस इस मामले में आगे की कार्रवाई करेगी।

गर्लफ्रेंड ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर मनी मेराज के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। दावा किया कि मनी मेराज ने ढाई साल पहले अपनी शादी छुपाकर दोस्ती की फिर एक दिन उसे नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने उसे अपने घर ले जाकर शादी की, लेकिन शर्त रखी कि वह इस शादी की जानकारी किसी को न दे।

पीड़िता ने बताया कि शादी के बाद वह उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। गर्भवती होने के बाद जबरन उसका गर्भपात कराया गया।आरोप यह भी है कि मनी मेराज ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और जबरदस्ती मांस खिलाने की कोशिश की। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि मनी मेराज के झांसे और अत्याचारों का विरोध किया तो उसे धमकी दी गई। बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके बाद उसने यूपी के खोरा थाने में पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के बाद से ही मनी मेराज फरार चल रहा था।

आखिरकार यूपी पुलिस ने तकनीकी निगरानी के माध्यम से उसकी लोकेशन ट्रेस की और पटना से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार मनी मेराज से पूछताछ की जाएगी ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस पूरे मामले में और कौन-कौन शामिल है। यूपी पुलिस ने बताया कि आरोप बेहद गंभीर है। इस पर जल्द चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

रांची। कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विशेष शाखा के हवलदार दिलीप तिर्की की सेवानिवृत्ति के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने उन्हें सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने  तिर्की को पुष्प गुच्छ, शॉल एवं छाता भेंट कर उनके समर्पण और निष्ठा से किए गए लंबे सेवाकाल की सराहना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि हवलदार दिलीप तिर्की का कार्यकाल अनुकरणीय रहा है। उन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राज्य की सेवा की है। ऐसे कर्मठ और समर्पित कर्मियों का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। श्री दिलीप तिर्की 30 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त हुए। लगभग 40 वर्षों की सेवा अवधि में उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और ईमानदारी से विभाग एवं राज्य की सेवा की। वर्ष 2000 से वे मुख्यमंत्री आवास में तैनात रहे और निरंतर निष्ठापूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे।   मौके पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने उनके स्वस्थ, सुखमय और उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामनाएं की।

ब्यूरो। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। इस सूची में राज्य के 7 करोड़ 41 लाख 92 हजार 357 योग्य मतदाताओं के नाम शामिल हैं।वही लगभग 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए है। बिहार विधानसभा चुनाव जल्द होना है राजनीतिक दलों की सरगरमी बड़ी हुई है,SIR को लेकर जमकर राजनीति शुरू हुई लेकिन आखिरकार निर्वाचन आयोग ने आंकड़ा जारी दिया है। अब नाम काटने पर आगे राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया होती है यह आने वाले समय में पता चल सकता है।

मतदाता सूची को ऑनलाइन चेक करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

- आधिकारिक वेबसाइट ceoelection.bihar.gov.in या voters.eci.gov.in पर जाएं।
- "मतदाता सूची में खोजें" पर क्लिक करें और अपना नाम, जन्मतिथि, राज्य, जिला और विधानसभा क्षेत्र दर्ज करें या अपना EPIC नंबर दर्ज करें।
- कैप्चा कोड भरें और सर्च करें।

मतदाता सूची में नाम नहीं होने पर आप फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है। आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि से 8 दिन पहले तक स्वीकार किए जाएंगे ।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने  झारखंड मंत्रालय में मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हो रही वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी  अलका तिवारी को भावभीनी विदाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि निवर्तमान मुख्य सचिव अलका तिवारी ने अपने कार्यकाल के दौरान बेहतर  प्रशासनिक क्षमता का परिचय देते हुए राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों के क्रियान्वयन में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि उनके मार्गदर्शन से राज्य सरकार की कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद मिली है।

मुख्यमंत्री ने उनके सेवा काल की सराहना करते हुए कहा कि श्रीमती तिवारी ने सदैव ईमानदारी, निष्ठा और कर्तव्यपरायणता के साथ कार्य किया। उन्होंने राज्य प्रशासन को एक नई दिशा दी और प्रशासनिक परंपराओं को मजबूती दी। मुख्यमंत्री ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए आशा व्यक्त की कि आगे भी वे अपने अनुभव और मार्गदर्शन से समाज को लाभान्वित करती रहेंगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त मुख्य सचिव  अविनाश कुमार को पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि श्री अविनाश कुमार की कार्यकुशलता, दूरदर्शिता एवं प्रशासनिक अनुभव से राज्य प्रशासन को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा राज्य सरकार की विकास की योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी आएगी।

इस अवसर पर नवनियुक्त मुख्य सचिव  अविनाश कुमार, राज्य के नए विकास आयुक्त  अजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव तथा  वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने शुक्रवार कोओ आर०आर० स्पोर्टिंग क्लब, रातु रोड एवं पंच मंदिर दुर्गा पूजा समिति हरमू, रांची स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का विधिवत् अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने मां दुर्गा के दरबार में शीश नवाकर समस्त राज्यवासियों की सुख, समृद्धि, उन्नति एवं खुशहाली की कामना की। 

मौके पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने मीडिया के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा पूजा का उत्साह चरम पर है। रिमझिम बारिश के बीच सभी मातारानी के भक्तजन काफी उमंग और उत्साह के साथ दशहरे का यह पावन त्यौहार मना रहे हैं। मैं अपनी ओर से समस्त झारखंड वासियों एवं दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों को दुर्गोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी के जीवन में मां दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। झारखंड प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहे। मौके पर आर आर स्पोटिंग क्लब एवं पंच मुखी दुर्गा पंडाल के कार्यकर्ता एवं कई श्रद्धालु मौजूद थे।

रांची । धरती पर "भगवान" के रूप में आपकी नियुक्ति हो रही है। आपसे इस राज्य की गरीब, कमजोर और असहाय जनता को काफी आशा  और उम्मीदें हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी सेवा भावना से यहां की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत और बेहतर करेंगे। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन आज झारखंड मंत्रालय में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे । इस अवसर पर उन्होंने 160 सहायक प्राध्यापकों, दन्त चिकित्सकों एवं  चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा।  मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की स्वास्थ्य संरचना मजबूत करने की दिशा में चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति एक बड़ा कदम है।
 
 आपकी संवेदनाएं धरातल पर दिखनी भी चाहिए 

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारियों  से कहा कि आपने अपने कैरियर के रूप में स्वास्थ्य के क्षेत्र को चुना है। आपको बेहतर भविष्य बनाने के लिए आगे भी  कई अवसर मिलेंगे। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है, जहां आपकी सेवाएं काफी मायने रखती है। आप जिस सोच के साथ इस क्षेत्र में आए हैं , वैसे में यहां की गरीब और असहाय जनता के प्रति आपकी संवेदनाएं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, यथार्थ में संवेदनाएं दिखनी भी चाहिए,  ताकि इसका लाभ यहां के लोगों को मिल सके।

 सीमित संसाधनों में भी काफी कुछ किया जा सकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास संसाधन सीमित है। लेकिन, इन सीमित संसाधनों के बीच भी करने के लिए काफी कुछ है , बस इसके लिए उसे करने का जुनून होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मरीजों को जितना इलाज की जरूरत है, उतना ही आपकी संवेदना और सेवा की भी । आप अपने व्यवहार और प्रभाव से मरीजों को काफी हद तक बेहतर माहौल दे सकते हैं।

 आपके सहयोग से बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में नित्य नई चुनौतियां आ रही हैं। इसके लिए चिकित्सा के क्षेत्र बेहतर करने के लिए निरंतर अनुसंधान भी हो रहे हैं। इस दिशा में चिकित्सकों की काफी अहम भूमिका है। सरकार ने भी एक ऐसी व्यवस्था बनाई है, जिसमें आप सभी का सहयोग लेकर स्वास्थ्य संरचना को मजबूत करना है, ताकि लोगों को बेहतर इलाज के लिए संसाधन और सुविधाएं मिल सके।

 समस्या हम पैदा कर रहे हैं,  समाधान भी हमें ही निकालना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नई-नई बीमारियां सामने आ रही हैं।  लोग अलग-अलग बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसी समस्याएं मनुष्य द्वारा ही पैदा की जा रही है। ऐसे में इसका समाधान भी हम सभी को मिलकर करना है। मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में कोविड-19 का जिक्र करते हुए कहा कि इस बीमारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस बीमारी की न कोई दवा थी और न ही कोई इलाज। लेकिन,  हमारी सरकार बेहतर प्रबंधन के जरिए इस चुनौती से निपटने में कामयाब रही। 

 बेहतर कार्य करने वाले चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मियों को सम्मानित करें

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग से कहा कि वह स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य के अलग-अलग इलाकों में पदस्थापित चिकित्सकों के कार्यों और सेवाओं का आकलन कर बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किए जाने की परंपरा शुरू करे। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और वे अपना बेहतर देने के लिए प्रेरित होंगे।

 160 चिकित्सकों को मिला नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 160 चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया।  इनमें जेपीएससी द्वारा नियुक्त 54 सहायक प्राध्यापक, एनएचएम के द्वारा अनुबंध पर नियुक्त 55 विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, 38 चिकित्सा पदाधिकारी तथा 13 दंत चिकित्सक शामिल हैं।

 इस कार्यक्रम में  स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी,   मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव  अविनाश कुमार,   स्वास्थ्य विभाग के अपर  मुख्य सचिव  अजय कुमार सिंह,  अभियान निदेशक , एनएचएम   शशि प्रकाश झा,  एमडी , जेएमएचआईडीपी  अबु इमरान एवं स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ नेहा अरोड़ा  मौजूद थीं।

रांची : राज्य में सरकारी डॉक्टरों की कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को राजधानी रांची स्थित झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) में 170 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनमें से 70 डॉक्टरों की नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) के माध्यम से की गई है, जबकि 100 डॉक्टरों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत अनुबंध पर नियुक्त किया गया है।

इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचे और इसके लिए चिकित्सकों की नियुक्ति लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि एक मजबूत और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है।

पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों की नियुक्ति
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने इस ऐतिहासिक अवसर को झारखंड के लिए “सबसे बड़ा दिन” करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों की नियुक्ति हुई है। यह स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि “अब समय है कि डॉक्टरों को सम्मान मिले, उनका मनोबल बढ़े। मैंने पिछले सात महीनों में इस दिशा में एक लंबी लकीर खींची है। डॉक्टरों की प्रतिष्ठा बहाल करना हमारा उद्देश्य है।”
डॉ. अंसारी ने आगे बताया कि स्वास्थ्य विभाग में कुल 10,000 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि “हमारा प्रयास है कि हर गांव, हर पंचायत तक डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचें। लोग महसूस करें कि झारखंड में भी एक मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था मौजूद है।”

उन्होंने यह भी जानकारी दी कि आने वाले समय में रिम्स-2 की स्थापना के साथ-साथ छह नए मेडिकल कॉलेज भी खोले जाएंगे। जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं बनते, तब तक डॉक्टर तैयार नहीं होंगे। इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों को समान रूप से सशक्त किया जा रहा है। साथ ही, रांची समेत राज्य के सभी सदर अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा मिल सके। डॉ. अंसारी ने कहा कि “एक डॉक्टर 10,000 लोगों को स्वास्थ्य सेवा दे सकता है, ऐसे में 170 डॉक्टरों की नियुक्ति लाखों लोगों को राहत पहुंचाने वाली है।

यह नियुक्ति पत्र वितरण न केवल झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को नई दिशा देगा, बल्कि आम जनता में विश्वास भी जगाएगा कि सरकार उनके स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है।

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से पंजाबी- हिन्दू बिरादरी दशहरा कमेटी, मोरहाबादी तथा श्री दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति अरगोड़ा के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार मुलाकात की। मौके पर उन्होंने ने मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को आगामी 2 अक्टूबर को रांची के मोरहाबादी मैदान एवं अरगोड़ा में आयोजित होने वाले रावण दहन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सह परिवार सहित सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि “विजयादशमी" का यह आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह सामाजिक एकता, भाईचारे और सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक है। ऐसे अवसर समाज में समरसता, सौहार्द और सकारात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं। मुख्यमंत्री ने आयोजकों को उत्सव की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं और राज्य वासियों के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की।

इस अवसर पर पंजाबी- हिन्दू बिरादरी दशहरा कमेटी, मोरहाबादी के अध्यक्ष  सुधीर उग्गल, पूर्व अध्यक्ष  राजेश खन्ना, महासचिव  राजेश मेहरा, वरीय उपाध्यक्ष  रणदीप आनंद एवं  दुर्गा पूजा एवं रावण दहन समिति, अरगोड़ा के अध्यक्ष  पंकज कुमार साहू, कोषाध्यक्ष नरेंद्र प्रसाद साहू, वरीय उपाध्यक्ष  पंचानंद कुमार, कंचन साहू,  रवि साहू मौजूद थे।

रांची। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी, राँची, मंजूनाथ भजन्त्री ने जिले के सभी किसान बंधुओं से अपील की है कि वे बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ-2025 की अधिसूचित फसलों अगहनी धान और भदई मक्का का बीमा कराकर अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करें। इस योजना के तहत किसान मात्र एक रुपये के टोकन प्रीमियम जमा करके प्राकृतिक आपदाओं, असामान्य वर्षा, सूखा, कीट, रोग आदि से होने वाले नुकसान से अपनी फसलों को सुरक्षित कर सकते हैं।  

बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 तक विस्तारित

किसान भाई-बहन अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक शाखा में आवश्यक दस्तावेज जमा कर आसानी से पंजीकरण करा सकते हैं। यह योजना किसानों की आय को स्थिर और सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उपायुक्त ने सभी किसानों से समय रहते इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया है।  

आवश्यक दस्तावेज:
 
(1) आधार कार्ड (पहचान प्रमाण)  

(2) खसरा/खतियान (जमीन के मालिक होने का प्रमाण)  

(3) बैंक पासबुक (बैंक खाता और IFSC कोड)  

(4) भूमि रजिस्ट्रेशन प्रमाण (भूमि की वैधता) 
 
(5) वंशावली (पारिवारिक अधिकार का प्रमाण)  

(6) स्वघोषणा पत्र (स्वयं द्वारा प्रमाणित विवरण)  

क्लेम (मुआवजा) प्रक्रिया:
  
(1) असफल बुआई (Prevented Sowing):
  
 यदि बाढ़ या सूखे के कारण किसी क्षेत्र में 75% से अधिक क्षेत्र में बुवाई नहीं हो पाती, तो प्रत्येक बीमित किसान को उनके बीमित क्षेत्र की 25% राशि मुआवजे के रूप में प्रदान की जाएगी।  

(2) फसल कटाई के बाद नुकसान:

यदि कटाई के बाद खेत में रखी फसल को ओलावृष्टि, बेमौसम बारिश, चक्रवात आदि से नुकसान होता है, तो किसान 72 घंटे के भीतर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।  

(3) फसल कटाई के आधार पर:
   
फसल की पैदावार के आधार पर नुकसान का आकलन कर मुआवजा प्रदान किया जाएगा।  

उपायुक्त ने किसानों से अनुरोध किया है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी मेहनत को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी प्रज्ञा केंद्र, बैंक शाखा से संपर्क करें।
 

रांची। अजय कुमार ,अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि झारखंडी व्यंजनों का इंपैक्ट ग्लोबल हो इसके लिए व्यंजनों के बनाने की विधि सोशल मीडिया पर डालें ताकि पूरे भारतवर्ष सहित विदेशों में लोग इसे अपनायें । 100 से भी ज्यादा झारखंडी व्यंजन हैं जिसे बनाने में ग्रामीण महिलाओं की बड़ी भूमिका है।  सोशल मीडिया के माध्यम से इसका ग्लोबल इफेक्ट्स होगा। वह गुरुवार को 8वें राष्ट्रीय पोषण माह शुभारंभ कार्यक्रम में बोल रहे थे।उन्होंने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का कल राज्यस्तरीय शुभारंभ किया है जो 2 अक्टूबर तक चलेगा। यह स्वास्थ्य जांच अभियान राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया जा रहा है।  इस कार्यक्रम की सफलता की जिम्मेवारी ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाली आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं पर है। उन्हें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं  को स्वास्थ्य केंद्रों पर  ले जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करानी है। यह कार्यक्रम माता बहनों पर फोकस है। जांच के बाद उन्हें दवाइयां भी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। 

शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर के मामले में हम राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में

 अजय कुमार सिंह ने कहा कि राज्य में बेशक डॉक्टर्स की कमी है उसके बाद भी झारखंड राज्य शिशु मृत्यु दर एवं मातृत्व मृत्यु दर के मामले में राष्ट्रीय औसत से बेहतर स्थिति में हैं। जबकि संस्थागत प्रसव के मामले में हम पीछे हैं, जिसमें सुधार करने की जरूरत है।  पोषण माह  में  सभी जिला के समाज कल्याण पदाधिकारी, स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी और आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। सभी को एक साथ मिल कर 15 दिन काम करना हैं। इस दौरान झारखंड में हर दिन 4000 कैम्प लगाए जाएँगे । उन्होंने कहा कि पोषण माह में इस बात पर फोकस रहेगा कि खुद को स्वस्थ रखने के लिए किन किन खाद्य पदार्थों का उपयोग कम करें और हेल्दी डाइट में क्या क्या लें? उन्होंने चीनी, मैदा और तेल जैसे पदार्थों के सेवन को कम करने की बात कही। अपनी थाली में इसकी मात्रा कम कर सकते हैं तो ये आपके स्वाथ्य के लिए महत्वपूर्ण होगा । अपनी थाली में सभी प्रकार के रंग के सब्जी एवं फलों को शामिल करें । महिलाओं को समझना होगा की आप किस प्रकार से अपने आहार में पौष्टिक आहार को शामिल कर सकती हैं । आप स्वस्थ रहेंगी तो आपके बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे। झारखंड में ये और भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां कुपोषण और एनीमिया जैसी समस्याएं हैं। इसलिए जन्म के समय से ही माताएं बच्चों को अपना दूध पिलायें तो इससे बचा जा सकता है । उन्होंने आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों में जागरूकता फैलायें क्यूंकि आपकी पहुंच सभी परिवार और घरों तक है ।

बिना ‘स्वस्थ महिला’के स्वस्थ भारत ,स्वस्थ झारखंड की कल्पना नहीं: श्री मनोज कुमार

 मनोज कुमार ,सचिव समाज कल्याण विभाग ने कहा हमे विकसित झारखंड बनाना है और बिना महिलाओं के बेहतर स्वास्थ के स्वस्थ भारत ,स्वस्थ झारखंड की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आधी आबादी का स्वास्थ्य बेहतर हो इसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है । झारखंड का प्रदर्शन बीते अन्य राष्ट्रीय पोषण माह अभियान में बेहतर प्रदर्शन रहा है । सभी , आंगनबाड़ी सेविका ,सहिया दीदी , स्वास्थ्य कर्मचारी का बेहतर प्रदर्शन रहा है । इस वर्ष सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका से भी बेहतर प्रदर्शन की आशा की जाती है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक जाँच में सभी आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका की भूमिका महत्वपूर्ण है । वे अपने क्षेत्र की महिलाओं को निकट के स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाए और उनकी प्रत्येक जाँच करायें। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में रेफेर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 6 बेसिक थीम पर काम करना है। झारखंड में लोग संपूर्ण आहार का सेवन करें इस पर जोर देना है । लोकल फ़ूड को अपने व्यंजन में शामिल करना है । अपनी थाली को हरा भरा करना है। सभी प्रकार के ग्रीन वेजिटेबल को शामिल करना है । पोषण ट्रैकर को अपडेट करते रहना है । होम विजिट में महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी बताना है कि महिलाओं के स्वास्थ्य में उनका योगदान अहम है । इसी कार्यक्रम के दौरान खूंटी और रामगढ़ की 2 सहायिकाओं को 21000-21000 और 10000 की राशि का चेक लोकल फ़ूड व्यंजन प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन हेतु दिया गया है | शक्कर और तेल की मात्रा को रोजाना भोजन में कम करने तथा पोषण की पांच सूत्र एवं पहले हजार दिन की पोस्टर विमोचन  किया गया |

साहिबगंज।  जिले के नगर थाना अंतर्गत सूर्या सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एक 25 वर्षीय महिला रिंकी देवी पति ललन कुमार यादव की मौत के बाद हंगामा हो गया। रिंकी देवी आईवीएफ उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती थी और उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी मौत साधारण नहीं थी, बल्कि हत्या थी। परिजनों का कहना है कि उन्हें 4 बजे पता चला कि रिंकी देवी की मौत हो गई है, लेकिन जब वे अस्पताल पहुंचे, तो पुलिस पहले से ही मौजूद थी और अस्पताल के अधिकारी दरवाजा बंद करके बैठे थे।

परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बच्चों से मिलने नहीं दिया गया और अस्पताल पर "मौत का धंधा" चलाने का आरोप लगाया। प्रशासन के आलाधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ और परिजनों को शव सौंप दिया गया। जहां गुरुवार देर शाम रिंकी देवी का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

परिजनों ने कहा 1 वर्ष में चार प्रसूति महिला की हो चुकी है मौत

सूर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद महिला के परिजनों ने आरोप लगाया कि यहां पर बेहतर इलाज नहीं किया जाता है अब तक एक वर्ष के अंदर चार प्रसूति महिलाओं की मौत हो चुकी है

न्याय की मांग को लेकर थाना में दर्ज कराएंगे प्राथमिकी 

प्रसूति महिला रिंकी देवी की मौत के मामले में परिजनों ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हुई है इस मामले में नगर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई जाएगी।

चतरा। जिले के टंडवा थाना अंतर्गत एक व्यक्ति को धार दार हथियार से मौत  के घाट उतार दिया गया था। मामले वादिनी रेखा देवी उम्र करीब 40 वर्ष पति स्व0 नन्दकिशोर साव ग्राम बरकुटे, थाना टंडवा, जिला चतरा के लिखित आवेदन के आधार पर टंडवा थाना कांड सं0 – 91/25 दिनांक – 22.05.2025 धारा – 103(1)/ 238/ 3(5) भा0न्या0सं0 के अतर्गत अज्ञात अपराधकर्मियों के विरूद्ध वादिनी के पति स्व0 नन्दकिशोर साव का धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या करने तथा शव को कुआँ में डाल देने के आरोप मे प्रतिवेदित कराया गया है ।  इस कांड के सफल उदभेदन हेतु पुलिस अधीक्षक चतरा के द्वारा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, टण्डवा के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया । गठित टीम के द्वारा गहन छानबीन एवं सभी पहलुओ पर जाँचोपरांत घटना मे संलिप्त अप्राथमिकी अभियुक्त (1) भरोसी साव उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 जयराम साव, (2) पुनम देवी उम्र 52 वर्ष पति भरोसी साव, (3) अंकित कुमार साहु, उम्र 28 वर्ष पिता पिता भरोसी साव, (4) जयप्रकाश साहु, उम्र 45 वर्ष पिता सोहर साव, चारो ग्राम बरकुट्टे, थाना टण्डवा, जिला चतरा को गिरफ्तार कर इनके निशानदेही पर हत्या करने में प्रयुक्त लोहे का एक हथौडी एवं एक चिलोह को बरामद कर जप्त किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तो ने अपने अपराध स्वीकारोक्ति बयान मे मृतक नन्दकिशोर साव का भरोसी साव के पत्नी के साथ अवैध संबंध रहने के कारण घटनाकारित करने की बात बताये । गिरफ्तार 04(चार) अभियुक्तो को आज दिनांक- 17.09.2025 को न्यायिक हिरासत मे भेजा गया है, अनुसंधान जारी है ।

जप्त /बरामद सामान / प्रदर्श विवरण :—
1.    लोहे का एक हथौडी,
2.    लोहे के एक चिलोही (बैठी)

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :—
(1) भरोसी साव उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 जयराम साव ( मृतक का भाई),
(2) पुनम देवी उम्र 52 वर्ष पति भरोसी साव ( मृतक का भाभी),
(3) अंकित कुमार साहु, उम्र 28 वर्ष पिता पिता भरोसी साव ( मृतक का भतीजा),
(4) जयप्रकाश साहु, उम्र 45 वर्ष पिता सोहर साव ( मृतक का भतीजा)  चारो ग्राम बरकुट्टे, थाना टण्डवा, जिला चतरा

छापामारी दल मे शामिल सदस्य :—
1.    अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, टण्डवा
2.    पु0नि0 सह थाना प्रभारी टंडवा अनिल उराँव
3.    पु0अ0नि0 दिलेश्वर कुमार, टंडवा थाना
4.    पु0अ0नि0 शिवमणी पासवान, टंडवा थाना । 
5.    स0अ0नि0 सौरभ कुमार, टण्डवा थाना ।
6.    टंडवा थाना रिजर्व गार्ड के सशस्त्र बल ।

रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने बुधवार को  सदर अस्पताल, रांची में आयोजित “स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार” अभियान के राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और सशक्त समाज की नींव रखती है। महिलाओं की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक स्वस्थ नारी ही परिवार और समाज को सशक्त बना सकती है। हमारी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता मानती है। महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जागरूकता को लेकर सरकार निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने आगे कहा कि जब महिलाएँ स्वस्थ और सुरक्षित होंगी तो परिवार मजबूत होगा और आने वाली पीढ़ी भी स्वस्थ और सशक्त बनेगी। हमारी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, क्योंकि महिला ही परिवार और समाज की आधारशिला है। 

महिलाएँ आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से मजबूत हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएँ आज पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के हर क्षेत्र में अग्रसर हैं। महिलाएँ आज आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से निरंतर आगे बढ़ रही हैं। रोजगार और उद्यमिता के क्षेत्र में महिलाएँ अपनी सक्रिय भागीदारी से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रही हैं। स्वरोजगार योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी नीतियों का लाभ उठाकर वे अपने परिवार की आय बढ़ाने के साथ-साथ समाज के आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही हैं। सामाजिक क्षेत्र में महिलाएँ जागरूकता, नेतृत्व और सहभागिता की भूमिका निभा रही हैं। पंचायतों से लेकर उच्च पदों तक उनकी उपस्थिति समाज को नई दिशा दे रही है।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की ठोस पहल

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि जब महिलाएँ सशक्त होंगी तभी समाज और राज्य मजबूत होगा। इसी उद्देश्य से सरकार ने महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाएँ लागू की हैं। जिनमें नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व लाभ योजनाएँ, पोषण आहार वितरण, किशोरियों के लिए स्वास्थ्य व स्वच्छता अभियान और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि समय पर जाँच और उपचार उपलब्ध कराया जा सके।
शिक्षा के क्षेत्र में छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए बेटियों को मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मातृत्व लाभ योजनाएँ, पोषण अभियान और निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण जैसी सुविधाएँ दी जा रही हैं।

राज्य की बेटियाँ हर क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रही

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने आगे कहा कि आज हमारी राज्य की बेटियाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और खेलकूद के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ छू रही हैं। वे केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। चाहे खेल मैदान हो, शैक्षणिक उपलब्धि हो या चिकित्सा एवं अनुसंधान का क्षेत्र — झारखंड की बेटियाँ अपनी मेहनत और लगन से राज्य का नाम रोशन कर रही हैं। यह हम सबके लिए गर्व का विषय है।

इस मौके पर माननीय राज्यपाल  संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश,  आदित्य साहू,  मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव  अजय कुमार सिंह ,मुख्य कार्यकारी अधिकारी (राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण)  सुनील कुमार बर्णवाल,समेत स्वास्थ्य विभाग के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण, स्वास्थ्यकर्मी और बड़ी संख्या में महिलाएँ एवं छात्राएँ उपस्थित रहीं।

खूंटी । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, मुख्य न्यायाधीश, झारखंड उच्च न्यायालय, न्यायमूर्ति  तरलोक सिंह चौहान एवं माननीय न्यायाधीशगण, झारखंड उच्च न्यायालय की गरिमामयी उपस्थिति में मंगलवार को कचहरी परिसर खूंटी में आयोजित खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल के प्रस्तावित विधिज्ञ परिषद भवन (Bar Council Building) का शिलान्यास कार्यक्रम विधिवत रूप से संपन्न हुआ। चाईबासा एवं चांडिल में बनने वाले बार भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि यूं तो आज एक छोटा सा शिलान्यास समारोह आयोजित है, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके कार्य भी बड़े हैं, जिसके माध्यम से राज्य के आम जनों को न्याय प्राप्त होता है।इस प्रक्रिया को चलाने के कई पायदान हैं, कई लोग कार्य करते हैं आज उसी कड़ी में खूंटी, चाईबासा एवं चांडिल में बार भवन का शिलान्यास संपन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना है कि झारखंड के सभी जिलों में एक सुंदर, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बार भवन का निर्माण की जाए। आने वाले तीन वर्ष के अंदर सभी जिलों में बार भवन बनकर तैयार हो इसी लक्ष्य के साथ कार्य योजना को मूर्त रूप देने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है।

आधारभूत संरचनाओं को मजबूत कर रही राज्य सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ न्यायालय नहीं बल्कि एक ऐसा मंदिर है जहां कि बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को न्याय प्रदान किया जाता है। यह स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों को अंजाम देते हुए हमारी संवैधानिक व्यवस्था को और मजबूत बनाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था में बेंच एवं बार अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं एवं आम जन को सुलभ एवं त्वरित न्याय दिलाने तथा उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार न्यायिक आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु निरंतर कार्य कर रही है। न्यायिक पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। 

अधिवक्ताओं को पेंशन प्रदान करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यहां के अधिवक्ताओं के  लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश में पहला राज्य है जहां अधिवक्ताओं को पेंशन देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है तथा  अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा और स्टाइपेंड की व्यवस्था भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिला न्यायालयों में व्यक्तिगत रूप से कई बार आने जाने का मौका मुझे भी मिला है। हमारी सरकार की सोच है कि न्यायालय परिसर की समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। सरकार इसके लिए कटिबद्ध है।आने वाले समय में स्वतंत्र रूप से न्याय व्यवस्था अपने कार्यों में आगे बढ़े इस निमित्त राज्य सरकार पूर्ण सहयोग करने को सदैव तत्पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की पवित्र धरती से खूंटी, चाइबासा एवं चांडिल में बार भवन के निर्माण हेतु किया जा रहा शिलान्यास कार्य न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मील का पत्थर साबित होगा।

इस अवसर पर सांसद  कालीचरण मुंडा, विधायक  राम सूर्या मुंडा, विधायक  सुदीप गुड़िया, महाधिवक्ता  राजीव रंजन, न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

रांची। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री  दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि आधुनिक भारत की जब भी कल्पना की जाती है, उसमें इंजीनियरों की भूमिका हमेशा अग्रणी रही है। आप सभी के योगदान से ही आधुनिक झारखंड का निर्माण संभव है। हमारी सरकार को आपसे उम्मीद है और भरोसा है कि आप बिना किसी समझौते के ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो आने वाली पीढ़ियों तक मजबूती से खड़े रहें।
वह सोमवार को भारत रत्न श्री मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की 164वीं जयंती के अवसर पर  आयोजित 58वां अभियंता दिवस समारोह कार्यक्रम में बोल रही थीं।

मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि भारत में 15 सितंबर को मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिन्हें देश के महानतम इंजीनियरों में से एक माना जाता है, की स्मृति और श्रद्धांजलि के रूप में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इंजीनियरिंग और समाज के विकास के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व योगदान और नवाचारों के कारण विश्वेश्वरैया को भारतीय इंजीनियरिंग का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि आज के युवा इंजीनियर्स एम. विश्वेश्वरैया के आदर्शों को अपनाकर झारखंड के सशक्त, आधुनिक और आत्मनिर्भर भविष्य के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएँ।

कार्यक्रम में शहरी विकास एवं आवास मंत्री  सुदिव्य कुमार तथा पेयजल एवं स्वच्छता, उत्पाद एवं मद्यनिषेध विभाग मंत्री  योगेंद्र प्रसाद भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों मंत्रियों ने अभियंताओं की भूमिका को राज्य की आधारभूत संरचना, स्वच्छ जलापूर्ति, आवास और शहरी विकास से जोड़ते हुए उनके योगदान की सराहना की।

समारोह में अभियंताओं की समाज-निर्माण, नवाचार और सतत विकास में भूमिका पर प्रकाश डाला गया। और अभियंताओं के तकनीकी ज्ञान, सामाजिक प्रतिबद्धता और झारखंड के सर्वांगीण विकास में योगदान की सराहना की गई।
 

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने झारखंड पेसा नियमावली को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में आयोजित इस बैठक में उन्होंने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पारंपरिक एवं स्थानीय स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम सभाओं को प्रदत की जाने वाली शक्तियों, अधिकारों और कार्यों से संबंधित पेसा नियमावली के विभिन्न उपबंधों पर विस्तृत चर्चा करते हुए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेसा कानून के तहत किए गए उपबंधों का क्रियान्वयन इस तरह हो, जिससे राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में  स्थानीय स्वशासन की परंपरा को मजबूती मिलने के साथ जनजातीय समुदायों का आर्थिक- सामाजिक उत्थान और सशक्तिकरण हो सके।

 इस उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव  अविनाश कुमार, प्रधान सचिव  वंदना दादेल, प्रधान सचिव  एमआर मीणा, महाधिवक्ता  राजीव रंजन,विधि विभाग के प्रधान सचिव  नीरज कुमार श्रीवास्तव, सचिव  प्रशांत कुमार , सचिव  अमिताभ कौशल, सचिव  कृपानंद झा , सचिव  के श्रीनिवासन, सचिव  मनोज कुमार, सचिव  चंद्रशेखर, सचिव  अरवा राजकमल, सचिव  मनोज कुमार, पंचायती राज निदेशक श्रीमती राजेश्वरी बी, निदेशक खान  राहुल सिन्हा, पीसीसीएफ  अशोक कुमार, वन संरक्षक श्री पीआर नायडू,  डीएफओ श्री दिलीप कुमार, विशेष सचिव  प्रदीप कुमार हजारी और संयुक्त सचिव रवि शंकर विद्यार्थी मौजूद थे।
 

रांची। रांची पुलिस को अपराहन में गुप्त सूचना मिली की दो पिकअप वाहन उजला एवं काला प्लास्टिक से ढका हुआ है. जिसमें गो-वशीय पशु का प्रतिबंधित मास लोड कर तस्कर कर विक्रय करने हेतु दलादली के तरफ से खरसीदाग की ओर जा रही है. जिसे कोलकाता को लिए भेजा जाना है। घटना की सवेदनशीलता को देखते हुए घटना के उदमेदन, अपराधियों की गिरफ्तारी एवं छापामारी के संबंध में पुलिस उप महानिरीक्षक-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक  द्वारा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एव वरीय पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय प्रथम के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया था।

प्राप्त सूचनानुसार छापामारी दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए खरसीदाग ओ०पी० स्थित रिंग रोड़ में वाहन चेकिंग लगाया गया। भुसूर रिंग की ओर से दो पिकऑप बाहन अत्यधिक तेजी से आते हुए दिखाई दिया तो छापामारी दल द्वारा रूकने का ईशारा किया गया। पुलिस छापामारी दल को देखकर उपरोक्त दोनों पिकऑप वाहन में सवार चालक एवं अन्य व्यक्ति गाड़ी को रिंग रोड़ में छोड़कर भागने का प्रयास किये जिन्हें पुलिस के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। पकड़ाये हुए अपराधी से पुछताछ करने पर बताया गया कि वाहन में मुर्गी का दाना एवं मछली चारा लोड है. जिसके सबध दस्तावेज दिखाया गया। परंतु संदेह होने के उपरात दोनों वाहनों के चालक एवं खलासी को गाड़ी में बंधे हुए तिरपाल को खोल कर लदे हुए माल को दिखाने के लिये कहा गया, जिसपर वे लोग घबरा गये। छापामारी दल द्वारा भौतिक रूप से निरीक्षण करने पर पाया गया कि दोनों पिकअप वाहन में गो-वंशीय पशु का मांसं लदा हुआ है, जिससे स्पष्ट हुआ कि चारा का गलत /जाली दस्तावेज के आधार पर प्रतिबंधित गो वंशीय मांस का परिवहन किया जा रहा है। पकडाये हुए व्यक्ति से प्रतिबंधित मांस के स्त्रोत एवं गंतव्य स्थल पुछताछ करने पर बताया गया कि दोनों पिकऑप वाहन में लदा गो-वशीय पशु का प्रतिबंधित बिहार राज्य के विक्रमगंज जिला रोहतास से लोड कर पश्चिम बंगाल राज्य के बारासात कोलकत्ता ले जा रहे थे। इनलोगों द्वारा यह भी बताया गया है कि विगत कुछ माह से जाली दस्तावेज के सहारे अवैध तरीके से प्रतिबंधित गो-वशीय मांस का परिवहन एवं व्यापार किया जा रहा है। इस संबंध में नामकुम (खरसीदाग ओ०पी०) कांड संख्या-257 दिनांक-11.09.25. धारा-338/336(3)/340 (2) भा०न्या०सं० एवं 12 (1) (2)/13 Jharkhand Bovine Animal Prohibition of Slaughter Act. 2005 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। गोवंशीय मांस की तस्करी व परिवहन में शामिल अतराज्यीय गिरोह के सदस्यों को चिन्हित कर अग्रतर विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अपराधकर्मी का नाम एवं पता

1.शमशेर आलम गाजी (वाहन मालिक-सह-चालक) पिता स्व० गफुर नाजी, पता-दक्षिण पश्चिम खटरा पो० आमता, थाना-हरोवा, जिला-उत्तर चौबीस परगना (प० बगाल)
2.एनामुल हक, पिता आबूल बसर मंडल, पता-मलातिपुर, उत्तर पाडा पो०-बैता थाना-वसीरहाटा, जिला-उतर चौबिस परगना (प० बगाल)

3.सटू विश्वास (चालक) पिता-रीफिकुल विश्वास, पता केन्दुआ पोता, थाना-बसीकाट जिला-उत्तर चौबीस परगना (प० बंगाल)

4.राजू गाजी, पिता-मोजिवर गाजी, पता-भवानीपुर थाना बसीरहाट जिला-उत्तर बीबीस परगना (प०) बंगाल)

बरामद एवं जप्त सामान की विवरणी

1. Android मोबाईल-04

2. पिकअप वाहन प्रतिबंधित मास सहित 02 (पाहन रजि० न०-WB25S-5674 एस० नं०-WB25L-3789)

छापामारी दल के सदस्य-

1  मनोज कुमार पु०नि०-सह-थाना प्रभारी नामकुम राधी

2.  भवेश कुमार ओ०पी० प्रभारी, खरसीदाग ओ०पी०. रावी

3.  सत्येन्द्र पाण्डेय, पु००नि० खरसीदाग औ०पी०, राची,

3. स०अ०नि० मनोज कुमार पाण्डेय, खरसीदाग, ओ०पी० रांची,

4. खरसीदाग ओ०पी० सशस्त्र बल 

रांची।  झारखंड राज्य को  मजबूत और बेहतर  बनाने की दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है । इस कड़ी में नियुक्तियों के साथ-साथ सभी सेक्टरों में लगातार कार्य हो रहे हैं। राज्य का सर्वांगीण विकास हमारी प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत नवचयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह तथा झारखंड पर्यटन एवं झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगो एवं वेबसाइट के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही।

 विकास में आपकी अहम जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आप आज से सरकार के एक अभिन्न के रूप में जुड़ रहे हैं। राज्य का समुचित विकास हो,  इसके लिए आप पूरी निष्ठा और कुशलता के साथ अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन करेंगे,  मुझे पूरी उम्मीद है।  उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से कहा कि नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बेहतर नागरिक सुविधा तथा सेवा देने की दिशा में आपकी  भूमिका  काफी अहम होगी।

 शहरों / नगरों का व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से विकास होना चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गांव से शहरों की ओर लोग आ रहे हैं । इस वजह से शहर का आकार और जनसंख्या तेज गति से बढ़ रहा है।  ऐसे में शहरों का व्यवस्थित तथा योजनाबद्ध तरीके से विकास आज निहायत ही जरूरी है, ताकि शहरों में उपलब्ध व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के साथ शहरवासियों को अच्छी नागरिक सुविधा और सेवाएं दे सकें। उन्होंने कहा कि अगर शहर अव्यवस्थित तरीके से फैलेंगे तो उसके कई दुष्परिणाम और समस्याएं सामने आएगी, जिसका समाधान काफी चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए, शहरों को पूरी प्लानिंग के साथ विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ाने की जरूरत है।

 पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुदरत ने झारखंड को ना सिर्फ खनिज संपदा, बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनोखा उपहार दिया है। झारखंड में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं , लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से यह क्षेत्र अब तक विकास से अछूता रहा था। लेकिन,  हमारी सरकार अपने राज्य की समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक खूबसूरती को देश-  दुनिया के मानचित्र पर पहचान दिलाने का प्रयास कर रही है । मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में आज पर्यटन विभाग से जुड़े "लोगो" एवं वेबसाइट का अनावरण किया गया है। इसके माध्यम से हम ना सिर्फ झारखंड के खूबसूरत पर्यटक स्थलों को दुनिया के सामने दिखा सकते हैं, बल्कि सैलानियों को भी आकर्षित करने में कामयाब होंगे।

 अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती,  रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलने से यहां की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यही वजह है कि हमारी सरकार यहां के पर्यटक स्थलों के आकर्षक विकास के साथ-साथ आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए कई कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पर्यटन को जितना बढ़ावा मिलेगा , रोजगार के नए अवसर सृजित  होंगे। इससे राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा फायदा यहां के सुदूर और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को मिलेगा। यही वजह है कि सरकार का पर्यटन पर विशेष फोकस है।

 समारोह के अहम तथ्य

● नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए चयनित 19 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र।

● पर्यटन, कला -संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अंतर्गत झारखंड पर्यटन एवं झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लोगो तथा वेबसाइट का अनावरण।

● राज्य कलाकारों को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली (सीटीएमएस) एप्लीकेशन का शुभारंभ।

होटल प्रबंधन संस्थान, बॉम्बे, रांची की ओर से झारखंडी व्यंजन पर आधारित पुस्तक "SAVOURING JHARKHAND का विमोचन।

 _इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पर्यटन, कला -संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के  मंत्री  सुदिव्य कुमार, राज्य सभा सांसद  महुआ माजी, मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव  अविनाश कुमार, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव  सुनील कुमार और पर्यटन सचिव मनोज कुमार मौजूद थे।

रांची।  बिरसा चौक रांची में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का पवित्र जन्म स्थली उलिहातु खूंटी से मिट्टी कलश रथ के द्वारा चलकर रांची पहुंचने पर बिरसा चौक रांची में  जनजाति सुरक्षा मंच और झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति धुर्वा के द्वारा पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया । यह पवित्र मिट्टी भगवान बिरसा मुंडा का 150 वीं जन्म शताब्दी वर्ष के शुभ  अवसर पर प्रत्येक राज्यों अर्थात पूरे देश भर में पवित्र मिट्टी को  समान पूर्वक भेजा जाएगा और इनका नीति और सिद्धांत  को पूरे देश और जन-जन तक पहुंचाया जाएगा भगवान बिरसा मुंडा के परपोता सुखराम मुंडा को अंग वस्त्र एवं माला पहना कर स्वागत किया गया   यह  पवित्र मिट्टी को खूंटी से लाने और पूरे देश में भेजने का काम अखिल भारतीय कल्याण आश्रम की ओर से किया जाना है। 

इस कार्यक्रम में जनजातीय सुरक्षा के क्षेत्रीय संयोजक संदीप उरांव, देवनंदन सिंह,  सुदान मुंडा, मेघा उरांव, विजय मुंडा, राजू उरांव, सनी उरांव, हिंदूवा उरांव , जगन्नाथ भगत, विशु उरांव, बबलू उरांव, अंजलि लकड़ा, विमला पन्ना, रोपनी मिंज, सोमानी उरांव, सुषमा मिंज, आकाश उरांव,जय मंत्री उरांव, अनूप मुंडा, सिंगी कच्छप,फूलों मिंस, अनिल केरेकेटा बसंत उरांव एवं अन्य सैकड़ो कार्यकर्ता शामिल थे !
 

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से झारखंड मंत्रालय में झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन के समक्ष प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से कहा कि यह हर्ष का विषय है कि आपके कुशल नेतृत्व में कला संस्कृति, खेल-कूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा न सिर्फ झारखंड के कलाकारों को उनकी विशिष्ट पहचान सुरक्षित करने के लिए सीटीएमएस जैसी सक्षम प्रणाली विकसित करके उनके हितों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया है बल्कि सरकार के द्वारा ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के गठन का प्रस्ताव पारित करके राज्य में कला-संस्कृति के विकास में नींव का पत्थर स्थापित किया है। इन सभी उपलब्धियों के लिए झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन आपके प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करता है। 

इस अवसर पर विधायक  भूषण तिर्की तथा प्रतिनिधिमंडल में पद्मश्री  मधु मंसूरी, झारखंड कल्चरल आर्टिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष  राजकुमार नागवंशी, सचिव डॉ० राकेश रमण, संस्थापक श्रीकांत इंदुवार, डॉ० सुशील अंकन, डॉ० जयकांत इंदुवार, बंदी उरांव, अमित तिर्की, श्री राहुल महली सहित अन्य उपस्थित थे।

रांची। झारखंड एटीएस एवं दिल्ली एटीएस के संयुक्त करवाई में एक संदिग्ध को रांची के लोअर बाजार थाना अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। मामले में ATS ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी, कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल थाना काण्ड सं0-240/25, दिनाक 09.09.2025, समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने, धार्मिक सद्भावना बिगाडने हेतु प्रचार-प्रसार करना एवं अवैध हथियार रखने के आरोप में दर्ज किया गया था।

उक्त काण्ड के आलोक में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची के निर्देशानुसार दिल्ली पुलिस, ए०टी०एस०, झारखण्ड एवं झारखण्ड पुलिस के द्वारा राँची स्थित लोअर बाजार के पथलकुदवा चौक, अनगड़ा एवं पलामू जिला के हुसैनाबाद थानाक्षेत्र में छापेमारी की गई। छापेमारी में अशरफ दानिश, उम्र 23 वर्ष, पिता-मजहर जानी, स्थायी पता-मुस्लिम टोला, बुण्डू, पेटरवार, जिला बोकारो, झारखण्ड, वर्तमान पता-रूम नं० 15, ग्राउण्ड फ्लोर, न्यू तबारक लॉज, पथलकुदवा, थाना लोअर बाजार, जिला राँची, झारखण्ड को राँची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र अन्तर्गत पथलकुदवा से आज दिनांक-10.09.2025 को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से निम्नांकित आपत्तिजनक साम्रगी एवं हथियार की भी बरामदगी की गई है:-

1. 01 देशी कट्टा एवं 01 जिंदा कारतूस ।

2. कॉपर सीट, (हथियार साम्रगी)।

3. हाइ‌ड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सल्फर पाउडर।

4. Ph Value Checker

5. Ball Bearings

6. 04 चाकु

7. 10,500 रूपये नकद राशि।

8. 01 लैपटॉप एवं 01 मोबाईल फोन।

9. Weighing Machine

10. Beaker Set

11. Safety Gloves

12. Respiratory Mask

13. Plastic Box Containing Strip wires, Circuit, Motherboard, Diodes etc.

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संदिग्धों से गहन पूछताछ की जा रही है।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में महानगर दुर्गा पूजा समिति, जिला दुर्गा पूजा समिति एवं श्री महावीर मंडल रांची के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आगामी दुर्गोत्सव-2025 की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने संयुक्त रूप से एक स्वर में मुख्यमंत्री के समक्ष कहा कि आपके नेतृत्व में सभी दुर्गा पूजा समितियों को राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि दुर्गा पूजा के समय विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति सहित शहर की साफ-सफाई नियमित रूप से होता रहा है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रांची सहित आसपास के क्षेत्रों में छोटे-बड़े मिलाकर लगभग 157 पूजा पंडालों में दुर्गोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और सभी पूजा पंडालों की तैयारी जोरों पर है। मौके पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं कार्यों की सराहना की। 

मुख्यमंत्री को सपरिवार दुर्गा पूजा हेतु सादर आमंत्रण

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने आग्रह किया कि पूर्व की भांति इस वर्ष भी आपके नेतृत्व में राज्य सरकार से पूजा समितियों को सहयोग की काफी अपेक्षाएं हैं। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दुर्गा पूजा समितियों को आयोजन से पहले ही आपसे मुलाकात करने का समय मिल रहा है, यह बहुत ही अच्छी और सकारात्मक पहल है। आपके मार्गदर्शन में राज्य सरकार, जिला प्रशासन एवं पूजा समितियों के बीच बेहतर तालमेल बन रहा है जिससे कई समस्याओं का निदान समय रहते हो रहा है। मौके पर पूजा समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को मां दुर्गा की प्रतिमा, चुनरी एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उन्हें सपरिवार पूजा पंडालों में भ्रमण कर माता रानी के दर्शन करने हेतु सादर आमंत्रित किया। मौके पर मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने उपस्थित प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को अपनी ओर से दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

दुर्गा पूजा समितियों को राज्य सरकार का मिलेगा पूरा सहयोग

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों को भरोसा दिलाया कि सभी दुर्गा पूजा समितियों को पूर्व की भांति इस वर्ष भी राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्गोत्सव के विभिन्न बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन एवं पूजा आयोजन समिति के सदस्य बैठक कर एक बेहतर समन्वय तथा तालमेल बनाते हुए शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में पूजा संपन्न कराना सुनिश्चित करें।

रांची को मॉडल शहर रूप में विकसित करना प्राथमिकता

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार आम जनमानस की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए रांची को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करने को लेकर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पूरी क्षमता के साथ रांची को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने के सभी पहलुओं पर विशेष कार्य योजना के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। शहर के सर्वांगीण विकास में सरकार के साथ-साथ आम लोगों की सहभागिता भी महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार की सोच है कि शहरों के विकास में नई-नई कड़ियां लगातार जुड़ती रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में राज्य सरकार की ओर से जन सुविधाओं के साथ-साथ हर वह प्रयास किया जाएगा जो रांची शहर को एक अलग पहचान दे सके।

इस अवसर पर उपायुक्त रांची  मंजुनाथ भजंत्री, डीआईजी-सह-वरीय पुलिस अधीक्षक  चंदन कुमार सिन्हा, महानगर दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष डॉ० अजीत सहाय, जिला दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष  विक्की यादव, महावीर मंडल के अध्यक्ष  जय सिंह यादव, एचईसी दुर्गा पूजा समिति के संरक्षक  सागर कुमार सहित  अशोक चौधरी,  प्रदीप राय बाबू,  रवींद्र वर्मा,  शंभू सिंह,  समीर सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।
 

रांची। झारखंड राज्यपाल  संतोष कुमार गंगवार एवं  मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन बुधवार को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची परिसर पहुंचकर जम्मू-कश्मीर के लद्दाख (सियाचिन) में शहीद हुए देवघर जिला के मधुपुर स्थित कजरा गांव निवासी अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी।

 मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने ईश्वर से वीर शहीद की आत्मा को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारजनों को दुःख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। 

ज्ञातव्य है कि शहीद अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी देवघर जिला के मधुपुर स्थित कजरा गांव के निवासी थे। वे जम्मू-कश्मीर के लद्दाख (सियाचिन) में तैनात थे। अग्निवीर नीरज कुमार चौधरी  देश की सेवा में वीरगति को प्राप्त हुए हैं। 
 

रांची। मुख्य सचिव  अलका तिवारी ने सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए ट्रांसजेंडरों का राज्यव्यापी सर्वें कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सर्वे से ही पता चलेगा कि ट्रांसजेंडरों की जिलावार संख्या क्या है। उनकी जरूरतें क्या हैं। वे क्या चाहते हैं। उसके बाद ही उनके कल्याण के लिए फंड और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने में सहूलियत होगी। साथ ही उनके लिए तय विभिन्न योजनाओं से उन्हें जोड़ना भी सुगम होगा। वह मंगलवार को अपनी अध्यक्षता में आहूत झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक कर रही थीं।

जिलास्तरीय समिति के यथाशीघ्र गठन पर बल

बैठक में यह बात उभर कर सामने आयी कि ट्रांसजेंडर खुलकर सामने आने से हिचकिचाते हैं। वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। इससे उनका पहचान पत्र बनाने, आरक्षण का लाभ देने, पेंशन योजना से जोड़ने, आयुष्मान कार्ड से जोड़ने, गरिमा गृह निर्माण करने, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण देने आदि का काम प्रभावित होता है। मुख्य सचिव ने इसके निराकरण के लिए उपायुक्तों की अध्यक्षता में प्रस्तावित जिलास्तरीय समिति के यथाशीघ्र गठन पर बल दिया।

*बोर्ड के द्वारा ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट का गठन किया जायेगा*

मालूम हो कि पूरे देश में ट्रांसजेंडरों की कुल संख्या (2011 की जनगणना के अनुसार) 4,87,803 है। झारखंड में उनकी संख्या 13,463 है। इस वर्ग के लोगों के लिए सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड इसमें सहयोग करता है। बोर्ड विभिन्न विभागों को ट्रांसजेंडरों से संबंधित योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करता है। बैठक में तय हुआ कि बोर्ड के द्वारा ट्रांसजेंडर सपोर्ट यूनिट का गठन किया जायेगा। यूनिट ट्रांसजेंडरों से संबंधित सभी मुद्दों को देखेगी, समस्याओं का समाधान करेगी और बोर्ड को अपनी अनुशंसाएं करेंगी। 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न झारखंड ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की बैठक में गृह सचिव  वंदना दादेल , समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास सचिव  मनोज कुमार, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, ग्रामीण विकास सचिव  के श्रीनिवासन समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित रांची शहर के तीन महत्वपूर्ण फ्लाईओवर के कार्य योजना एवं उक्त के   डिजाइन से संबंधित प्रेजेंटेशन पर पथ निर्माण विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित हरमू (सहजानंद चौक) से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हरमू फ्लाईओवर का निर्माण ट्रैफिक जाम की समस्या को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरमू बाईपास रोड पर अक्सर लगने वाले जाम से लोगों को काफी परेशानी होती है। इस फ्लाईओवर के निर्माण से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी और उनका समय भी बचेगा। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस फ्लाईओवर को रातू रोड फ्लाईओवर से जोड़ें ताकि आमजनमानस को आवागमन में सुविधा हो सके। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के समक्ष पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से यह जानकारी दी कि प्रस्तावित हरमू (सहजानंद चौक) से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है।

अरगोड़ा चौक-कटहल मोड़ एवं करम टोली चौक-साइंस सिटी फ्लाईओवर परियोजना का डीपीआर बनाते हुए कार्य योजना को मूर्त रूप दें

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ एवं करम टोली चौक से साइंस सिटी तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण परियोजना से संबंधित प्रेजेंटेशन की विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की एवं इन फ्लाईओवर की महत्ता को देखते हुए कई आवश्यक दिशा-निर्देश भी अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जल्द उक्त फ्लाईओवर निर्माण हेतु एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए डीपीआर तैयार की जाए तथा इस परियोजना को मूर्त रूप देने की दिशा में अग्रतर कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित फ्लाईओवर अरगोड़ा चौक के ऊपर गोलचक्कर (रोटरी) बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरगोड़ा चौक में गोलचक्कर निर्माण से कई महत्वपूर्ण सड़कें आपस में कनेक्ट हो जाएगी जिससे लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने करम टोली चौक से साइंस सिटी तक एलिवेटेड फ्लाईओवर (4 लेन) परियोजना का प्रेजेंटेशन देखा। उक्त फ्लाईओवर निर्माण तथा प्रस्तावित डॉक्टर्स कॉलोनी से हिल व्यू बरियातू रोड तक सड़क निर्माण योजना पर भी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। मौके पर मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रस्तावित उक्त सभी फ्लाईओवर निर्माण कार्य परियोजना एवं इससे जुड़ी डिजाइन में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर इन परियोजनाओं को मूर्त रूप देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है, अतएव सभी कार्य पूरी तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ किए जाएं।

 मौके पर पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव  सुनील कुमार, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग  प्रवीण भेंगरा, मुख्य अभियंता  विजय रंजन एवं कंसल्टेंट कंपनी स्पर्श इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के  सुधीर कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
 

रांची। सोमवार को  विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा मुख्य पहान  जगलाल पहान के अगुवाई में आदिवासी नेता सूर्या नारायण हांसदा की फर्जी मुठभेड़ में हुई हत्या के संबंध में सी०बी०आई जाँच एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने हेतु  राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया।*मुख्य पहान  जगलाल पहान ने कहा कि झारखंड राज्य में आदिवासी समाज के जननेता एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री सूर्या नारायण हांसदा की दिनांक 10.08.2025 को गोड्डा जिला पुलिस प्रशासन द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस हत्या को एक मुठभेड़ (Encounter) के रूप में प्रस्तुत किया है। ट्रईभ फास्ट के संयोजक आरती कुजूर ने कहा कि सूर्या नारायण हांसदा सदैव आदिवासी समाज की आवाज उठाते रहे और सरकारी मशीनरी एवं माफियाओं द्वारा किए जा रहे शोषण, अत्याचार एवं गैर-कानूनी कृत्यों का विरोध करते रहे। वे शिक्षा, आदिवासी हक-अधिकार, भूमि सुरक्षा और युवाओं के भविष्य की लड़ाई लड़ते रहे। समाज में उनकी छवि एक सच्चे जननायक की थी परंतु, उनके संघर्ष और जनसमर्थन से घबराकर प्रशासन एवं कुछ प्रभावशाली तत्वों की मिलीभगत से उन्हें योजनाबद्ध तरीके से फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मौत के घाट उतार दिया गया। केन्द्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री बबलू मुंडा ने कहा कि घटना न केवल मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर गहरा आघात है हम आदिवासी समाज, विभिन्न आदिवासी ,सामाजिक संगठनों एवं आम जनता की ओर से महामहिम से निम्न मांगें करते है 

1.फर्जी मुठभेड़ की उच्चस्तरीय जाँच, सूर्या नारायण हांसदा की हत्या की सीबीआई/न्यायिक जाँच (माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निगरानी में) कराई जाए, ताकि सत्य सामने आ सके।

2.दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई, इस हत्या में संलिप्त पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए*।

3.परिवार की सुरक्षा एवं न्याय, मृतक के परिवार एवं परिजनों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को रद्द कर उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाए।

4.शिक्षा एवं जीविकोपार्जन की व्यवस्था, सूर्या नारायण हांसदा द्वारा संचालित विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा और जरूरतों की जिम्मेदारी झारखंड सरकार उठाए तथा परिवार के लिए स्थायी आजीविका की व्यवस्था की जाए*।

 5.आर्थिक मुआवजा, मृतक के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए, जिससे वे सम्मानजनक जीवन जी सकें*महामहिम, यह मामला केवल एक व्यक्ति या परिवार का नहीं, बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान,अधिकार  न्याय की लड़ाई है। यदि निर्दोष व्यक्ति की हत्या को प्रशासनिक संरक्षण दिया जाएगा तो समाज का लोकतंत्र और न्यायपालिका पर से विश्वास उठ जाएगा* *हमें पूर्ण विश्वास है कि महामहिम इस गंभीर मामले पर संज्ञान लेकर शीघ्र आवश्यक निर्देश जारी करेंगे और सूर्या नारायण हांसदा को न्याय दिलाने में सार्थक कदम उठाएँगे*। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य पहान श्री जगलाल पहान, केन्द्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा, ट्राइब फर्स्ट के संयोजक आरती कुजूर, जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक संदीप उरांव, आदिवासी रूढ़ि सुरक्षा मंच के संयोजक रवि मुंडा, रितेश उरांव, बिरसा पहान, रंजीत उरांव, सत्यदेव मुंडा,सोनी हेमरोम, मुकेश भगत आदि उपस्थित थे।
                   

रांची। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राँची मंजुनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में दिनांक 05 सितंबर 2025 को कार्यालय कक्ष में आगामी दुर्गापूजा 2025 के दौरान विधि-व्यवस्था, साफ-सफाई, बिजली आपूर्ति, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और पंडालों में सुरक्षा को लेकर जिला के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। 

इस बैठक में कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए गए ताकि पूजा का आयोजन सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो।

बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक राँची, श्री चंदन कुमार सिन्हा, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था), श्री राजेश्वर नाथ आलोक, पुलिस अधीक्षक (शहर) राँची, श्री अजीत कुमार, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) राँची, श्री प्रवीण पुष्कर, अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) राँची, श्री उत्कर्ष कुमार, अपर प्रशासक नगर निगम, सहित सभी पुलिस उपाधीक्षक उपस्थित थे।

प्रमुख दिशा-निर्देश

उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजन्त्री ने दुर्गापूजा के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए:

(1) विधि-व्यवस्था
 
जिला प्रशासन और पुलिस को संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया।

पूजा पंडालों और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।

असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस को पूजा के दौरान अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया।

(2) साफ-सफाई
 
नगर निगम को पूजा पंडालों और आसपास के क्षेत्रों में नियमित साफ-सफाई और कचरा निपटान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर डस्टबिन की उपलब्धता और स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।

(3) बिजली आपूर्ति

आगामी दुर्गापूजा के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था (जैसे जनरेटर) और त्वरित मरम्मत की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पंडालों में बिजली के तारों की सुरक्षा जांच और अनधिकृत कनेक्शन पर रोक लगाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया।

(4) ट्रैफिक मैनेजमेंट

पूजा के दौरान शहर में जाम की स्थिति से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को रूट प्लान तैयार करने और प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। पूजा के दौरान वाहनों की पार्किंग और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्था करने पर जोर।

(5) पंडालों में सुरक्षा

सभी पूजा पंडालों में अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार, और प्राथमिक चिकित्सा किट की अनिवार्य उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

दुर्गापूजा पंडाल आयोजकों को सुरक्षा मानकों का पालन करने और प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने की सलाह दी गई।

सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो

उपायुक्त  मंजुनाथ भजन्त्री ने कहा, “दुर्गापूजा रांची के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है। हमारा लक्ष्य है कि यह पर्व शांतिपूर्ण, सुरक्षित और उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हो। सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

रांची।  इंस्टीट्यूट ऑफ़ न्यूरो साइकेट्री एंड एलाइड साइंस ( रिनपास ) में जल्द कई बदलाव देखने को मिलेंगे। रिनपास में  आधारभूत संरचना तथा शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। यहां जो भी कमियां होगी, उसकी विस्तृत समीक्षा कर उसे दूर किया जाएगा। यहां मानसिक मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले, उनका अत्याधुनिक  तरीके से इलाज की समुचित व्यवस्था हो,  इस दिशा में राज्य सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन आज रिनपास के 100 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सेवा, समर्पण और विश्वास के गौरवशाली सौ वर्ष पूरे होने पर रिनपास से जुड़े सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी।

 रिनपास जैसे संस्थानों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय रिनपास जैसे संस्थानों की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। जिस तरह लोग मानसिक अवसाद की गिरफ्त में आ रहे हैं।  वैसे में उन्हें बेहतर काउंसलिंग और इलाज की सुविधा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है। हालांकि , कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि उसे रिनपास जैसे संस्थान में आने की नौबत आए, लेकिन मानसिक परेशानी, मजबूरी और परिस्थिति कई लोगों को यहां तक आने को मजबूर करती है।  ऐसे में यहां आने वाले मनोरोगी पूरी तरह स्वस्थ होकर जाएं, इसके लिए यहां इलाज की बेहतर से बेहतर व्यवस्था व्यवस्था की जाएगी।

 इलाज में आधुनिक तकनीकों का हो इस्तेमाल

मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के इलाज में अत्याधुनिक तकनीकों के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। रिनपास में मरीजों की मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए जो भी डिजिटल चिकित्सा तकनीक की जरूरत होगी, उसे उपलब्ध कराया जाएगा । 

 मरीज को छोड़कर चले जाते हैं कई परिजन, वापस नहीं आते हैं लेने

मुख्यमंत्री ने इस बात पर चिंता जताई कि  कई परिजन अपने मरीज को यहां छोड़ कर चले जाते हैं और फिर उन्हें कभी लेने भी नहीं आते हैं।  वहीं,  कई बार घरों में ही मनोरोगी को अलग-अलग तरीके से "कैद" कर रखा जाता है, जो  हमारे परिवार और समाज के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में मानसिक  मरीजों की मनःस्थिति कैसी होती होगी, उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे में  मानसिक समस्या से ग्रसित मरीजों तक  सहजता और सरलता के साथ हमारी व्यवस्थाएं पहुंचे,  इसके लिए  गंभीरता से पहल करने की जरूरत है।

 रिनपास की स्थापना जिन्होंने की होगी, वे काफी दूरदर्शी होंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1925 में जब मनोचिकित्सा के क्षेत्र में इस संस्थान की स्थापना हुई थी, उस वक़्त इसकी क्या जरूरत रही होगी, यह हम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन आज जिस तरह ऐसे संस्थान की अहमियत बढ़ चुकी है, वह बताने के लिए काफी है कि जिन्होंने भी आज से सौ वर्ष पहले रिनपास की नींव रखी होगी, वे कितने दूरदर्शी रहे होंगे। यह संस्थान पिछले 100 वर्षों से लोगों की सेवा में समर्पित है । यह सेवा भाव अनवरत जारी रहे, इसे और भी बेहतर बनाएंगे। 

 समारोह के महत्वपूर्ण पहलू

● रिनपास पर आधारित पोस्टल स्टाम्प किया गया जारी।

 ● रिनपास की स्मारिका तथा चार पुस्तकों का विमोचन।

● टेली मेन्टल हेल्थ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का शुभारंभ।

● डिजिटल अकादमी की हुई शुरुआत।

●  रिनपास के अवकाश प्राप्त  निदेशक डॉ पीके चक्रवर्ती, डॉ एनएन अग्रवाल, डॉ अशोक कुमार प्रसाद, डॉ अशोक कुमार नाग एवं डॉ केके सिंह, रिटायर्ड मेडिकल सुपरीटेंडेंट डॉ प्रवीण कुमार, सेवानिवृत फैकल्टी मेंबर डॉ एएन वर्मा तथा डॉ केसी सेंगर अहम सेवा तथा योगदान के लिए सम्मानित किए गए।

 इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री  संजय सेठ,  स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी, विधायक  राजेश कच्छप,  विधायक  सुरेश कुमार बैठा,  झारखंड राज्य समन्वय समिति के सदस्य  राजेश ठाकुर, पूर्व केंद्रीय मंत्री  सुबोधकांत सहाय, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव  अजय कुमार सिंह, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (NIMHANS), बेंगलुरु की निदेशक डॉ प्रतिमा मूर्ति, चीफ पोस्ट मास्टर जेनरल , झारखंड परिमंडल  विधान चंद्र रॉय, रिनपास के निदेशक डॉ अमूल रंजन सिंह समेत कई गणमान्य  मौजूद थे।

नई दिल्ली:- ग्रामीण विकास  मंत्री, झारखंड सरकार ,  दीपिका पांडे सिंह से गुरुवार को नई दिल्ली में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के सचिव की मुलाकात हुई । बैठक में मुख्य रूप से 15वें वित्त आयोग के अनुदान को शीघ्र स्वीकृत करने पर बल दिया गया। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम पंचायतों को सशक्त कर ग्रामीण विकास को नई दिशा देना है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि 15वें वित्त आयोग की अगली किस्त शीघ्र जारी की जाए, ताकि योजनाओं का लाभ सीधे गाँव-गाँव तक पहुँच सके। उन्होंने कहा कि अनुदान जारी होने से ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को गति मिलेगी और आधारभूत संरचनाएँ मजबूत होंगी। इस पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया।

बैठक के दौरान आरजीएसए के अंतर्गत अतिरिक्त फंड सहायता, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 प्रशिक्षण, सैटेलाइट आधारित दूरस्थ शिक्षा सुविधा, ग्राम पंचायतों का सोलराइजेशन तथा यूनिफाइड पंचायत डिजिटलाइजेशन से संबंधित प्रस्ताव भी रखे गए।

इस अवसर पर उनके साथ विभागीय सचिव  मनोज कुमार (आईएएस), निदेशक (पंचायती राज, झारखंड)  राजेश्वरी बी. तथा भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय के Director (Capacity Building) श्री विपुल उज्जवल सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।

रांची। करमा पर्व के शुभ अवसर पर राज्य सरकार ने महिलाओं को विशेष उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की अगस्त माह की सम्मान राशि प्रदान की है। इस योजना के तहत रांची जिले की 03 लाख 78 हजार 641 महिलाओं के बैंक खातों में 94 करोड़ 66 लाख 2 हजार 500 रुपये की राशि का आधार बेस्ड भुगतान किया गया है।

राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर समाज और परिवार में गरिमा व सम्मान के साथ जीवनयापन कर सकें। मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत प्रत्येक लाभुक महिला को प्रति माह 2500 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जाती है।

अगस्त माह में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अंतर्गत लाभुकों की संख्या निम्न है, जिनके बैंक खाते में सम्मान राशि (2500 रुपये) हस्तांतरित की गयी है:-

1. अनगड़ा - 16687
2. अरगोड़ा शहरी क्षेत्र - 11925
3. बड़गाईं शहरी क्षेत्र - 8493
4. बेड़ो - 20672
5. बुण्डू - 8521
6. बुण्डू नगर पंचायत - 3454
7. बुढ़मू - 17699
8. चान्हो - 19772
9. हेहल शहरी क्षेत्र - 15006
10. ईटकी - 10471
11. कांके - 31487
12. कांके शहरी क्षेत्र - 1231
13. खलारी - 9604
14. लापुंग - 11257
15. माण्डर - 23234
16. नगड़ी - 17374
17. नगड़ी शहरी क्षेत्र - 7270
18. नामकुम - 17524
19. नामकुम शहरी क्षेत्र - 7627
20. ओरमांझी - 18270
21. राहे - 9577
22. रातू - 18630
23. सिल्ली - 21234
24. सोनाहातू - 12932
25. तमाड़ - 18486
26. सदर शहरी क्षेत्र - 20204

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  मंजूनाथ भजन्त्री ने कहा कि करमा पर्व पर इस सम्मान राशि का भुगतान महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि रांची जिला में लाभुकों के खातों में राशि का समय पर और पारदर्शी तरीके से हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है।
 

रांची। झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग  पहचान दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और इसके मिल रहे सकारात्मक परिणाम  शिक्षा व्यवस्था को और उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। हमारी कोशिश शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण- सह - मेधा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना और झारखंड ई- शिक्षा महोत्सव 2025 का शुभारंभ किया।

 राज्य को आगे ले जाना सभी की जिम्मेदारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड विकास के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े, इसमें राज्य के हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आप चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, अपने-अपने क्षेत्र में अहम योगदान कर राज्य को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। सामूहिक प्रयासों से ही झारखंड एक अग्रणी और मजबूत राज्य बनेगा।

 शिक्षा व्यवस्था को देंगे मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस दिशा में पहले से ही कई योजनाएं चल रही हैं और आने वाले दिनों में कई और कदम उठाए जाएंगे । हमारी कोशिश शिक्षा व्यवस्था को समग्र रूप से उत्कृष्ट बनाना है, ताकि विद्यालयों को संसाधनयुक्त बनाने के साथ वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा मिल सके।

 *_नेतरहाट आवासीय विद्यालय होगा को- एजुकेशन, नेतरहाट की तर्ज पर खुलेंगे तीन और विद्यालय_* 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नेतरहाट आवासीय विद्यालय को को- एजुकेशन करने की घोषणा की। अब इस विद्यालय में लड़कियों का भी नामांकन होगा। उन्होंने कहा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय की  तर्ज पर तीन और विद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय अब सीबीएसई से संबद्ध है और यहां विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके पीछे सरकार की यही कोशिश है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे किसी भी मामले में निजी विद्यालयों के छात्रों से से पीछे नहीं रहें।

 *_मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन की होड़_* 

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जमाना कंपटीशन का है। लेकिन, इसमें किसी न किसी कमी अथवा समस्या की वजह से सरकारी विद्यालय पीछे रह जाते थे। लेकिन, हमारी सरकार अब सरकारी विद्यालय को बेहतर करने का कार्य कर रही है।  इस कड़ी में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं।  यहां बच्चों को निजी विद्यालयों की तरह शिक्षा दी जा रही है। आज मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए होड़ मची है। कई निजी विद्यालय के बच्चे अब इन विद्यालयों में नामांकन करा रहे हैं , जो इस बात का प्रमाण है कि सरकारी विद्यालय अब किसी भी मामले में निजी विद्यालयों से काम नहीं हैं।

 *_विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यमों से कर रहे प्रोत्साहित_* 

मुख्यमंत्री ने कहा कि  विद्यार्थियों को विभिन्न माध्यम से प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। इस कड़ी में बोर्ड के सभी टॉपर्स को सम्मान राशि के साथ लैपटॉप और मोबाइल फोन दे रहे हैं, ताकि वे और भी बेहतर तरीके से आगे की पढ़ाई कर  सकें।  वहीं, विदेश में उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को शत प्रतिशत स्कॉलरशिप दी जा रही है। इसके साथ गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को विभिन्न कोर्सेज को करने के लिए 15 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन बिना किसी गारंटी के देने की व्यवस्था है। इसके अलावा विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की राशि में व्यापक इज़ाफा किया गया है, ताकि बच्चों को पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो सके।  इस दिशा में आने वाले दिनों में कई और नए कदम उठाए जाएंगे।

 बोर्ड के विद्यार्थियों को समय पर मिलेगी सम्मान राशि

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न बोर्ड के टॉपर्स को रिजल्ट प्रकाशन के तुरंत बाद सम्मान राशि उपलब्ध करायी जाएगी, ताकि उन्हें आगे की पढ़ाई हेतु नामांकन में आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़े। विद्यार्थियों को मिलने वाली सम्मान राशि का समय पर सदुपयोग हो , इसके लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं।

 शिक्षकों को मिला नियुक्ति पत्र,  मेधावी विद्यार्थी हुए सम्मानित

● मुख्यमंत्री ने समारोह में  33 नवनियुक्त स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक, 909 सहायक आचार्य ( गणित और विज्ञान) और 33 प्रयोगशाला सहायकों में कुछ को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

●   जैक, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10 वीं तथा 12 वीं के टॉपर्स को 3 लाख रुपये की सम्मान राशि के साथ लैपटॉप और स्मार्टफोन प्रदान किया गया । जैक बोर्ड के टॉपर्स को स्कूटी भी मिली।

 ● सीएम स्कूल ऑफ़ एक्सीलेंस के 10 वीं तथा 12 वीं  के टॉपर्स को लैपटॉप और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया।

● 10 वीं बोर्ड परीक्षा में शत- प्रतिशत रिजल्ट देने वाले विद्यालय भी हुए सम्मानित।

 राज्य सरकार द्वारा संचालित आकांक्षा कोचिंग के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल विद्यार्थी किए गए सम्मानित।

विद्यालय प्रमाणीकरण योजना अंतर्गत स्वर्ण श्रेणी में सफल विद्यालयों को किया गया सम्मानित।

 इस अवसर पर मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव, मंत्री श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,  राज्यसभा सांसद श्रीमती महुआ माजी, अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री उमाशंकर सिंह एवं राज्य परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन मौजूद थे।

रांची। मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 02 सितंबर 2025 को  मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - 

झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025" की स्वीकृति दी गई।

 चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विधि व्यवस्था संधारण हेतु विभिन्न जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में झारखण्ड आकस्मिकता निधि से कुल रु० 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रूपये) मात्र अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।*

Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness, 2025 लागू करने की स्वीकृति दी गई।*

L.P.A No.-717/2023 Sangita Thakur V/s The State of Jharkhand & Ors. में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त स्व० गोपाल ठाकुर, तत्कालीन दैनिक कर्मी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा कोष (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रारूप पर स्वीकृति दी गई।

 निबंधन कार्यालयों में दिनांक-01.12.2004 के पश्चात् अतिरिक्त लिपिक से अस्थायी लिपिक के पद पर नियमित स्थापना में लाये गये अस्थायी लिपिकों को अतिरिक्त लिपिक के रूप में की गयी सेवा को पेंशन प्रयोजनार्थ परिगणित करते हुए पेंशन, उपादान एवं पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई।

 गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र सं०-2616, दिनांक-16 जून, 2025 के आलोक में झारखण्ड राज्य में जनगणना-2027 संबंधी अधिसूचना के पुनः प्रकाशन की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No. 2545/2024 नवल किशोर सिंह बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री नवल किशोर सिंह की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

 झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6174/2022, हीरामनी टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में स्व० जेम्स डैनियल टोप्पो की सेवा नियमित करते हुए उन्हे अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6166/2022, ललिता लकड़ा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्रीमती ललिता लकड़ा की सेवा नियमित करते हुए उन्हे अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत संयुक्त रूप से दायर वाद संख्या-WPS No.4497/2022, 1. विजय कुमार सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य 2. उमा नाथ प्रसाद बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य एवं 3. गुलाम मो० अंसारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में सभी संबंधित तीनों वादीगण की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वाद संख्या-WPS No.6348/2024, अमर किशोर सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में श्री अमर किशोर सिंह की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

 डॉ० फरहाना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सदर अस्पताल, गिरिडीह को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

डॉ० ज्योति कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालकुश (टुण्डी), धनबाद सम्प्रति प्रतिनियुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तोपचांची, धनबाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
      
 डॉ० भावना, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरकच्चो, कोडरमा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

डॉ० इन्द्रनाथ प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, साहेबगंज को सेवा से हटाने की स्वीकृति दी गई।

 Jharkhand Deceased Donor Organ and Tissue Transplantaion Guidelines जारी करने की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000" (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची अन्तर्गत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के कार्यदायित्व के रूप में "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (Manual Scavenger) से सम्बन्धित विषय" को सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।

 पुनासी जलाशय योजना के लिये रूपये 1851.6774 करोड़ (एक हजार आठ सौ इक्यावन करोड़ सड़सठ लाख चौहत्तर हजार) के तृतीय पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

  राज्य संचालित "झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना" के क्रियान्वयन में आवेदन के समय आवेदिका का लाइव फोटो लेने की अनिवार्यता को क्षांत करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★  प्राकृतिक आपदा/दुर्घटना/असामयिक मृत्यु की स्थिति में मृत अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास स्थान लाने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक के घर वापसी के क्रम में निवास स्थान तक पहुँचाने के उद्देश्य से पूर्व से संचालित "मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना" के अतिरिक्त झारखण्ड के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के सहायतार्थ "मुख्यमंत्री झारखण्ड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान एंव सहायता कोष" का गठन करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।*

*★  वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु असंगठित क्षेत्र के खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को संगठित करने हेतु संचालित केन्द्र प्रायोजित योजना "PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises" (PMFME) के विभिन्न अवयवों, राज्यांश की स्वीकृति एवं अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।*

*★  सत्संगनगर-भिरखीबाद पथ (MDR-235) जसीडीह-वैद्यनाथधाम स्टेशन के बीच कि०मी० 334.07 में Level Crossing No.04/E के स्थान पर पथ उपरी पुल (आर०ओ०बी०) के निर्माण कार्य की लागत राशि रूपये 49,10,82,492/- (उनचास करोड़ दस लाख बयासी हजार चार सौ बानवे) मात्र की राशि पर द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए राज्यांश की राशि रूपये 40,63,82,492/- (चालीस करोड़ तिरसठ लाख बयासी हजार चार सौ बानवे) मात्र (भू-अर्जन सहित) के वहन की स्वीकृति एवं उक्त राशि (भू-अर्जन की राशि को छोड़कर) की अग्रिम निकासी करते हुए रेल मंत्रालय को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।*

*★ रामगढ़ अन्तर्गत "बरियातु कालीकरण पथ (MDR-101 पर) से हुन्डरू (MDR-105 पर) भाया तोनागातु IPL फैक्ट्री पथ (कुल लम्बाई-6.263 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू अर्जन एवं वृक्षारोपन सहित)" हेतु रूपये 34,36,34,100/- (चौंतीस करोड़ छत्तीस लाख चौंतीस हजार एक सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान (जीवन रक्षक उपकरण) नियम 2022 को झारखण्ड राज्य में अंगीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई।*

 झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में ललित कला और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उ‌द्देश्य से "झारखण्ड राज्य ललित कला अकादमी "के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड राज्य के जनजातीय भाषाओं को छोड़कर झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में प्रयुक्त विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के बीच साहित्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और इनके समग्र विकास के उ‌द्देश्य से 'झारखण्ड राज्य साहित्य अकादमी 'के गठन की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में संगीत नाटक और अनुप्रयुक्त कलाओं के क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने और गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा इसके माध्यम से राज्य की सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "झारखण्ड राज्य संगीत नाटक अकादमी "के गठन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड पर्यटन विकास और निबंधन अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2025 की स्वीकृति दी गई।

राजेश्वर प्रसाद, पूर्व कर्मचारी (BHALCO), का झारखण्ड सरकार में सेवा समायोजन एवं बकाया सेवांत लाभों के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्यान्तर्गत निर्मित बाँधों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन एवं संपोषण कार्य के निमित्त विश्व बैंक वित्त पोषित (World Bank Funded) बाँध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, फेज II एवं III [Dam Rehabilitaion and Improvement Project, DRIP (ड्रीप) Phase-II & III] में राज्य की सहभागिता की स्वीकृति दी गई।

 WP(S) No.-2406/2017 निरंजन कृष्ण वर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में तथा WP(S) No.-3442/2017 रंजीत कुमार सिन्हा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-08.08.2022 एवं दिनांक-22.03.2023 एवं इससे उद्भूत अवमाननावाद संख्या-922/2022 तथा 17/2024 में पारित आदेश के अनुपालन हेतु वादीगण की सेवा को पेंशन प्रदायी सेवा मानते हुए पेंशन स्वीकृति दी गई है।

सोलहवाँ वित्त आयोग के झारखण्ड भ्रमण के क्रम में आयोजित विभिन्न बैठकों के लिए 03 (तीन) हॉल, 01 (एक) बोर्ड रुम, कैम्प कार्यालय के लिए कक्ष, बैठक के दौरान जलपान इत्यादि की व्यवस्था तथा Event Management हेतु मनोनयन की प्रत्याशा में Hotel Radission Blu, रांची को चयनित करने की घटनोत्तर स्वीकृति तथा Hotel Radission Blu, रांची से प्राप्त विपत्रों की कुल राशि रुपये 47,08,600/- (सैंतालीस लाख आठ हजार छः सौ) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

 डॉ० रिंकु कुमारी सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चंदनकियारी, बोकारो को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।

 Jharkhand Coaching Centre (Control and Regulation) Bill, 2025 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

 धनबाद जिलान्तर्गत "निरसा (NH-19(old NH-02) पर केलियासोल से खाड़ापाथर पथ (कुल लम्बाई-16.650 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं वृक्षारोपण सहित)" हेतु रुपये 58,07,73,200/- (अन्ठावन करोड़ सात लाख तिहत्तर हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 पथ प्रमण्डल, चाईबासा अन्तर्गत "हाता चाईबासा (NH-2020) रेलवे क्रासिंग से बड़ाचिरू एवं पावर ग्रिड लिंक पथ (कुल लं०-11.110 कि०मी०) का चौडीकरण/मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, Resettlement & Rehabilitaion, Uitlity Shifting, Plantation एवं Bus Shelter सहित) हेतु रुपये 75,97,81,400/- (पचहत्तर करोड़ संतानबे लाख एक्कासी हजार चार सै) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 W.P.(S) No.-5046/2013-गंगा प्रसाद चौधरी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य सरकार एवं अन्य मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.2023 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद के सेवानिवृत/मृत प्रदर्शक जो UGC के पत्र संख्या सं० F-3-2/99 (ps), दिनांक-21.07.1999 की कंडिका 05 में निहित प्रावधान / अनुशंसा के आलोक में वेतनमान 5500-9000 में 8300 रू० प्रक्रम पर पहुँच चुके या प्रदर्शक के वेतनमान में 16 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, जो भी बाद में हो, के शर्त को पूरा करते हैं, को व्याख्याता के वेतनमान रू० 8000-13500 के व्यक्तिगत वेतन की स्वीकृति दी गई।

 धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DAJGUA) के तहत् राज्य अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में 50 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।

धनबाद हवाई अड्डा में PPP Mode Profit Sharing के आधार पर Aeropark प्रारंभ करने हेतु EoI के माध्यम से चयनित एजेंसी के साथ एकरारनामा के प्रस्ताव तथा प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।*

मरङ गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 2020 (संशोधित 2022) में कोटिवार छात्र-छात्राओं की अनुमानित संख्या में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

 अखिलेश्वर राम, सेवानिवृत्त तकनीकी सलाहकार, जलपथ अंचल, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् कार्यपालक अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

W.P.(S) No.- 5375/2015 सुखमईत देवी बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य तथा L.P.A. No- 140/2021 एवं अनुवत्ती S.L.P. No. 3747/2025 में पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती सुखमईत देवी पति स्व० बैजनाथ सिंह खरवार, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला को कार्यभारित स्थापना के कार्य अवधि में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बितायी गई अवधि को जोड़कर पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम-2017 के आलोक में जी.एस.टी. प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता हेतु झारखण्ड जल संसाधन संवेदक निबंधन नियमावली, 2018 एवं जल संसाधन विभाग के स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गिरिडीह के निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित राशि कुल रू0 244,73,21,500/- (रू० दो सौ चौवालीस करोड़ तिहत्तर लाख इक्कीस हजार पांच सौ ) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।

WP(S) No. 4786/2023 Pancham Mahto & Ors. बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक-12.12.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वादी श्री पंचम महतो, श्री नरेश कुमार एवं श्री कुँवर महतो हेतु आदेशपाल के एक अवसरीय (One Time) छाया पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) के तहत् राज्य अन्तर्गत Particularly Vulnerable Tribal Group (PVTG) बहुल क्षेत्रों में 109 आँगनबाड़ी केन्द्रों के स्थापना, संचालन एवं इनमें भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई।

 पथ प्रमण्डल, डाल्टेनगंज अन्तर्गत "डाल्टेनगंज आर०ओ०बी० (SH-10 पर) से उत्तरी कोयल सेमरा माईन्स पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 15.150 तक (कुल लंबाई-15.150 कि०मी०) के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं Plantation सहित)" हेतु रू0 104,25,17,700/- (एक सौ चार करोड़ पच्चीस लाख सत्तरह हजार सात सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

झारखण्ड सरकार पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में संवेदकों के निबंधन/नवीकरण संशोधित नियमावली 2012 की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग (गठन, कार्य एवं दायित्व) नियमावली, 2025 की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य अन्तर्गत अविभाजित बिहार राज्य के समय से प्रस्वीकृति प्राप्त 180 गैर-सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों एवं 11 अराजकीय प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को पेंशन/उपादान की स्वीकृति हेतु प्रक्रिया के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

 132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, आई०टी०आई० मोड़ चास के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 74,95,15,164.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 74,95,15,164.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

 220 के.वी. बलियापुर-मैथन संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि 174,36,87,457.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु० 174,36,87,457.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।*

132 के०वी० बलियापुर-सिंदरी संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 67,59,63,912.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 67,59,63,912.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

बिनोद बिहारी चौक, धनबाद में 132/33 के०वी० गैस इन्सुलेटेड सब-स्टेशन (GIS) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रू० 113,43,80,503.00 की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 113,43,80,503.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

 132 के०वी० चन्दनक्यारी-गोविन्दपुर संचरण लाईन का सिन्दरी ग्रिड में लिलो संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 77,66,91,707.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रू० 77,66,91,707.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

220 के.वी. गोविन्दपुर-टी.टी.पी.एस. संचरण लाईन का प्रस्तावित 220/132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) में लिलो संचरण लाईन के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 173,10,58,823.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में रु० 173,10,58,823.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

220/132/33 के०वी० GIS सब-स्टेशन, मैथन (संजय चौक के पास) के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 172,88,40,011.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 172,88,40,011.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

 132 के०वी० मैथन-टुण्डी संचरण लाईन के निर्माण हेतु प्राक्कलित राशि रु० 126,18,13,883.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संचरण योजनाओं हेतु बजट उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 126,18,13,883.00 विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

132/33 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, सिन्दरी (हर्ल) के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु० 74,95,15,164.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रु० 74,95,15,164.00 विमुक्त करने की स्वीकृत्ति दी गई।

 3x800 मेगावाट पतरातू सुपर थर्मल पावर स्टेशन हेतु संचरण लाईन परियोजना की कुल पुनरीक्षित राशि रु. 1842.25 करोड़ की प्राप्त प्रशांनिक स्वीकृति के फलस्वरूप पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लि० द्वारा झारखण्ड कन्सल्टेंसी परियोजना अन्तर्गत निर्माणाधीन 400 के०वी० चन्दवा-लातेहार एवं 400 के०वी० पतरातू लातेहार संचरण लाईन में कन्डक्टर एवं टावर पार्ट की चोरी की घटना के फलस्वरूप CCIE के अनुशंसा के आलोक में योजना की तृतीय पुनरीक्षित राशि रु० 1871.02 करोड़ (1.56% अर्थात रु. 28.77 करोड़ की वृद्धि) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में  झा०ऊ०सं०नि०लि० हेतु उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 28.77 करोड़ विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

 गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा का कार्यालय हेतु हाइड्रोलिक रेस्क्यू प्लैटफार्म वाहन का क्रय करने के निमित्त 39,88,02,834/-(उन्चालीस करोड़ अड्डासी लाख दो हजार आठ सौ चौंतीस) रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड बजट स्थिरीकरण कोष (Jharkhand Budget Stabilisation Fund) नियमावली, 2025 का गठन एवं प्रशासन की स्वीकृति दी गई।

"झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली, 2022" के तहत मदिरा के थोक विक्रेता अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु आवेदक के अभाव में संपूर्ण राज्य में मदिरा की थोक बिक्री हेतु झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) को अनन्य विशेषाधिकार प्रदान करने तथा इस निमित्त "झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री (संशोधन) नियमावली, 2025" के गठन संबंधी विभागीय अधिसूचना 1627 दिनांक 29.08.2025 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

अन्यान्य

 शिबू सोरेन भूतपूर्व मुख्यमंत्री, झारखण्ड को आजीवन उपलब्ध कराये गये आवास को, उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पत्नी रूपी सोरेन को आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।

रांची।  झारखंड सरकार की मुख्य सचिव  अलका तिवारी ने स्वास्थ्य मद में 15वें वित्त आयोग की 50 प्रतिशत राशि का खर्च अक्टूबर के मध्य तक सुनिश्चित करने का निर्देश सभी उपायुक्तों को दिया है। उन्होंने कहा कि 50 प्रतिशत राशि खर्च होने के बाद ही केंद्र से 1020.27 करोड़ की बकाया राशि पर दावा किया जा सकता है। इसे लेकर उन्होंने उपायुक्तों को मिशन मोड में तत्परता से कार्य करने पर बल दिया। इसके लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया, ताकि यह पता चलता रहे कि आगे कैसे बढ़ना है। मुख्य सचिव सोमवार को अपनी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की स्वास्थ्य मद की राशि के खर्च को लेकर समीक्षा बैठक कर रही थीं।

जहां भवन बना, वहां स्वास्थ्य सुविधा बहाल करें

मुख्य सचिव ने कहा कि जहां भवन का निर्माण हो चुका है, वहां जरूरी स्वास्थ्य सुविधा मुख्यालय से प्राप्त कर उसे क्रियाशील करें। इसकी हर सप्ताह समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य के दौरे के क्रम में उन्होंने कई जगह देखा कि स्वास्थ्य केंद्र का भवन बन गया है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा बहाल नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि भवन बना है, तो उसका उपयोग भी सुनिश्चित होना चाहिए। उपायुक्त जरूरी सुविधा मुहैय्या कराते हुए उसे चालू कराएं, ताकि आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। जहां निर्माण पूर्ण हो चुका है, उसका भुगतान करने और डाटा को अद्यतन करने को कहा। उन्होंने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जरूरत महसूस होने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें और समस्या का समाधान सुनिश्चित कराएं। वहीं इस कार्य के सफल और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए विशेष तौर पर जिलों में प्रतिनियुक्त तकनीकी कर्मियों को  अपने नियंत्रण में लेकर उपायुक्तों को काम लेने का निर्देश दिया। उपायुक्तों ने मुख्य सचिव को बताया कि बारिश के कारण काम में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन 15 अक्टूबर तक स्वास्थ्य मद की 50 प्रतिशत राशि का काम हो जाएगा। 

*948 पंचायतों में बनेंगे स्वास्थ्य उप केंद्रः अपर मुख्य सचिव*

गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य के तमाम इलाके में 1344.08 करोड़ रुपये से एचएससी, पीएचसी, सीएचसी, बीपीएचयू(ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट), यूएएएम (अरबन आयुष्मान आरोग्य मंदिर), पीएम अभीम (ABHIM)  आदि का निर्माण हो रहा है। उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अजय कुमार सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिया कि निर्माण के लिए जगह का चयन करने में अंचलाधिकारियों का सहयोग लें। वहीं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का केवाईसी कराने में आपूर्ति और स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाने पर बल दिया। उन्होंने एचएससी, पीएचसी, सीएचसी आदि के निर्माण में बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में और 168 स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना है। इसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिम जनजाति इलाके में स्थापित करना है। इसके लिए सभी उपायुक्त अपने क्षेत्र में स्थान चिह्नित कर 15 दिनों में प्रस्ताव दें, ताकि इस पर आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने बताया कि 948 पंचायतों में भी स्वास्थ्य उप केंद्र बहाल करना है।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन सोमवार को रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित "करम पूर्व संध्या समारोह-2025" कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समस्त झारखंडवासियों को करम महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों ने एक समृद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक विरासत हमें दिया है। पूरा आदिवासी समाज एकजुट रहकर इस विरासत को इसी प्रकार आगे बढ़ाएं। आदिवासी समुदाय की संरक्षा के लिए देश में कई कायदे-कानून बनाए गए हैं, कई सारी व्यवस्थाएं भी बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि पूरी   दुनिया में आदिवासी समाज के प्रति हमेशा विचार-विमर्श होता रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आदिवासी समाज  कई कारणों से, कई नीतियों  की वजह से इधर-उधर बिखर जा रहे हैं, लेकिन हमारी वर्तमान पीढ़ियों ने हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को अलग-अलग प्लेटफार्म, अलग-अलग माध्यमों का उपयोग कर सामाजिकता को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 

सभी लोग करम महोत्सव धूमधाम से मनाएं

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बहुत ही खुशी का माहौल है। राज्य के अलग-अलग गांव, मोहल्ले, टोलों में करम महोत्सव मनाया जा रहा है। करम महोत्सव सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि जहां-जहां हमारे आदिवासी समुदाय के लोग बसे हैं, वहां भी करम महोत्सव की तैयारी की गई है। सभी लोग करम महोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी समाज के लोग इसी तरह एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो परिणाम अवश्य बेहतर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज करम पूर्व संध्या समारोह में यहां राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों की संख्या में महिला-पुरुष बच्चे-बच्चियां एकत्रित हुए हैं, एक खुशनुमा माहौल बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि करम महोत्सव के अवसर पर ऐसा ही हर्ष और खुशी का माहौल पूरे राज्य में बना रहे, यही हमसभी की प्राथमिकता होनी चाहिए।

* हर हाल में समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाना चाहिए*

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि हमारे अगुवा मार्गदर्शकों ने जो सांस्कृतिक विरासत हमें सौंपी है, इस समृद्ध विरासत  को हर हाल में आगे बढ़ाना है ।यही राज्य सरकार के साथ-साथ हम सभी की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार आदिवासी समाज के अंदर की कमियों को दूर करने का निरंतर प्रयास कर रही है लेकिन इस प्रयास में सफलता तभी मिलेगी जब पूरा समाज एक होकर राज्य के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी जिस उत्साह के साथ संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं यह हमें प्रेरित करती है। आज बहुत ही खुशी का दिन है आप सबों को मैं अपनी ओर से करम महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है।इस अवसर पर मंत्री  चमरा लिंडा, विधायक  जिगा सुसारन होरो सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।
 

रांची।।मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन से शनिवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त खिलाड़ी  वाइचुग भूटिया ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच झारखंड में खेल विशेषकर फुटबॉल के विकास, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध कराने तथा खेल अवसंरचना को मजबूत बनाने संबंधी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

खिलाड़ियों के सपनों को पंख दे रही है झारखंड की खेल नीति

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने कहा कि सरकार की खेल नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप, रोजगार, बेहतर कोचिंग और आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फुटबॉल जैसे लोकप्रिय खेल के लिए विशेष योजनाएँ भी बनाई जा रही हैं, ताकि ग्रामीण स्तर से प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। इस अवसर पर श्री भूटिया ने मुख्यमंत्री को झारखंड में खेल विशेषकर फुटबॉल के प्रोत्साहन एवं खिलाड़ियों की प्रतिभा निखारने की दिशा में अपने सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि झारखंड की धरती में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और यहाँ से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा जा रहें है।

खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने श्री भूटिया का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेलों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि फुटबॉल झारखंड की युवा पीढ़ी के बीच अत्यंत लोकप्रिय खेल है और सरकार इसके आधारभूत ढांचे को मजबूत करने तथा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण व अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि  वाइचुंग भूटिया जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का मार्गदर्शन और अनुभव झारखंड के खिलाड़ियों को नई दिशा देगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इससे राज्य के युवा खिलाड़ियों का मनोबल और उत्साह बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि “झारखंड में खेल की अपार संभावना है। सरकार हर स्तर पर खिलाड़ियों को अवसर और सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

दुमका (झारखंड):दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड में अनुसूचित जनजाति (पहाड़िया समुदाय) की एक नाबालिग किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि यह जघन्य घटना 25 अगस्त की देर रात काठीकुंड थाना क्षेत्र में घटी, जहाँ पाँच युवकों ने नाबालिग पहाड़िया किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इस घटना को लेकर 27 अगस्त 2025 को आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी।

इसके पश्चात आयोग के उप सचिव  योगेंद्र पी. यादव द्वारा दुमका जिले के उपायुक्त एवं जिला पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।

आयोग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित अवधि के भीतर जवाब नहीं दिया गया, तो संबंधित अधिकारियों को समन जारी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग इस मामले की निगरानी कर रहा है और दोषियों के विरुद्ध शीघ्र व ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य प्रशासन से अपेक्षा करता

साहिबगंज। शुक्रवार इन दिनों जिले के सबसे बड़े अस्पताल सदर अस्पताल में मरीजों को बत्तर हालत से गुजरना पड़ रहा है।दरअसल यहाँ मरीजों के लिए बेड की कमी नजर आ रही है।जिससे दूर दराज से आ रहे मरीजों व उनके परिजनों को अस्पताल के बरामदे में ही बाजार से चटाई खरीदकर मरीजों के साथ ईलाज करवाना पड़ रहा है।अस्पताल प्रबंधक इस कमी को पूरा कब तक करवाते है?वही बेड की इस कमी से आम मरीज को चटाई का सहारा लेना पड़ रहा है।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन अपनी धर्मपत्नी एवं विधायक कल्पना सोरेन संग आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रहे स्मृति शेष-स्व० रामदास सोरेन  के "संस्कार भोज" में सम्मिलित होने घोड़ाबांधा, जमशेदपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने दिवंगत मंत्री स्व० रामदास सोरेन  की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर अपनी गहरी संवेदना जताई। मुख्यमंत्री ने परमात्मा से दिवंगत आत्मा की शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिजनों को यह दु:ख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन एवं विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन ने स्मृति शेष-स्व० रामदास सोरेन जी की धर्मपत्नी  सूरजमनी  सोरेन एवं उनके पुत्र  सोमेश चंद्र सोरेन तथा अन्य परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी तथा उनका ढांढ़स बंधाया।

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने यहां मीडिया के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी लोग स्मृति शेष-मंत्री रामदास सोरेन जी के आवास पर पहुंचे हैं।  गुरुजी के निधन के महज कुछ दिनों के बाद ही रामदास सोरेन  का भी आकस्मिक निधन हुआ। इन दोनों विभूतियों का परलोक गमन अपूरणीय क्षति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से स्मृति शेष-स्व० रामदास सोरेन जी के चाहने वाले एवं उनके सगे-संबंधी यहां पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। हमारी ओर से भी स्मृति शेष-स्व० रामदास सोरेन जी को शत शत नमन! विनम्र श्रद्धांजलि।
 

रांची। पुलिस मुख्यालय सभागार पुलिस महानिरीक्षक डॉ माईकलराज ने प्रेस वार्ता कर  झारखंड पुलिस के कार्यों से संबंधित झारखण्ड राज्य में माह जुलाई-2025 में सड़क सुरक्षा एवं अन्य से संबंधित उपलब्धियाँ  गिनाई गई।

1. सड़क सुरक्षा से संबंधित विवरणी :-
 
• सड़क सुरक्षा का उद्देश्यः- सड़क दुर्घटनाओं की संख्या एवं मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राज्य में विभिन्न कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत सड़क सुरक्षा अभियान, ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार, जागरूकता अभियान (स्कूल, कॉलेज, शहर-बाजार में), तथा दुर्घटना आँकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है।

 *• सड़क सुरक्षा हेतु मुख्य कार्यः-* मासिक सड़क दुर्घटना आँकड़ों का संग्रहण व विश्लेषण करना, जागरूकता फैलाना, First Aid Kit, GPS Map Camera Lite App आदि का उपयोग, Black Spots की पहचान और सुधार, MV-I, MV-II के तहत कार्रवाई, Supreme Court Road Safety Committee के निर्देशों का पालन, eDAR/iRAD प्लेटफॉर्म पर कार्य करना, आदि।

  सड़क सुरक्षा की मुख्य उपलब्धियाँ (माह जुलाई-2025) 

1. जागरूकता अभियान के तहत कुल 94,823 लोगों को जागरूक किया गया।
2. 267 पुलिस अधिकारियों / कर्मियों को First Aid Kit का प्रशिक्षण दिया गया।
3. 288 पुलिस अधिकारियों / कर्मियों के मोबाईल में GPS Map Camera Lite App इंस्टॉल किया गया।
4. 1284 पुलिस अधिकारियों / कर्मियों को eDAR/iRAD का प्रशिक्षण दिया गया।

*सड़क सुरक्षा हेतु पुलिस द्वारा M.V. Act के तहत की गई कार्रवाई (माह जुलाई-2025) की विवरणीः-*

1. बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले कुल-1,21,950 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
2. बिना ड्राईविंग लाइसेंस के 2499 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
3. बहुत तेज गति से वाहन चलाने वाले कुल-2515 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
4. लाल संकेत को पार करने वाले कुल-1776 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
5. वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग करने वाले कुल-276 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
6. गलत दिशा में वाहन चलाने वाले कुल-220 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
7. नशे में वाहन चलाने वाले कुल-185 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
8. क्षमता से अधिक यात्री बैठाने वाले कुल-536 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
9. सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले कुल-1585 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।
10. दो पहिया वाहन पर पीछे बैठे यात्री द्वारा हेलमेट नहीं पहनने के कारण कुल-2093 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई।

*माह जुलाई-2025 में झारखण्ड राज्य में सड़क दुर्घटना के कारण मृतकों की कुल संख्याः-280 है (जिसमें मुख्य रूप से जिला राँची में-39, हजारीबाग में-28, सरायकेला में-26, दुमका में-21, गिरिडीह में-19)।*

 *2. नक्सल अभियान से संबंधित कार्रवाई (माह जुलाई-2025) :-*
 *• बरामदगी :-* माह जुलाई में राज्य में नक्सलियों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए झारखण्ड पुलिस द्वारा नक्सलियों से कुल 10 हथियार (पुलिस से लुटा गया हथियार 05 जिसमें 02 ए0के0-47 रायफल, 02 इंसास रायफल एवं 01 एस०एल०आर० एवं देशी हथियार-05) एवं गोली-544 बरामद किया गया। साथ ही 35,02,500/- (पैतिस लाख दो हजार पाँच सौ) रूपये लेवी की राशि की बरामदगी की गयी। इसके साथ ही 18,020 डेटोनेटर बरामद किया गया एवं 05 बंकर को ध्वस्त किया गया तथा नक्सलियों द्वारा बिछाये गये 95 आई०ई०डी० को बरामद कर विनिष्ट किया गया।
दिनांक-27.07.2025 को चाईबासा जिला के कराईकेला थाना अन्तर्गत चाईबासा जिलाबल, सी०आर०पी०एफ० एवं झारखण्ड जगुआर द्वारा संयुक्त अभियान के दौरान वनग्राम उलीबेड़ा के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में जमीन के अंदर एक फिट गहराई में गाड़ा हुआ 02 टिन का डब्बा बरामद किया गया, जिसमें 500 रूपये के कुल-6998 नोट जिसका कुल कीमत 34,99,000/- (चौंतीस लाख निन्यानबे हजार रुपये) रूपये बरामद किया गया।
 
• गिरफ्तारी :- माह जुलाई में राज्य में कुल-28 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य रूप से प्रवीन एक्का AC (JJMP) की गिरफ्तारी की गई है।

  आत्मसमर्पण :- माह जुलाई में 05 लाख का ईनामी नक्सली लवलेश गंझू उर्फ लोकेश गंझू SZC (JJMP) ने दिनांक-15.07.2025 को लातेहार जिला में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया हैं।                                                                             

 मुठभेड़ :- अभियान के दौरान वर्ष-2025 के माह-जुलाई में पुलिस-उग्रवादी मुठभेड़ में 04 नक्सली मारे गये, जिसमें दिनांक-16.07.2025 को (1) कुंवर माझी उर्फ शहदेव मांझी उर्फ सडे SZC CPI (Mao)- 05 लाख का ईनामी, एवं दिनांक-26.07.2025 को (2) दिलीप लोहरा उर्फ दिपक लोहरा (JJMP), (3) समुंद्र लोहरा (J.JMP), (4) सुनिल मुण्डा (JJMP) एवं बलदेव मांझी (माओवादी संगठन) शामिल हैं।

 3. साईबर अपराध एवं प्रतिबिम्ब ऐप से की गई कार्रवाई

माह-जुलाई 2025 में साईबर अपराध से संबंधित कुल 108 काण्ड प्रतिवेदित हुए हैं। इन काण्डों में कुल-38 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए कुल-78 मोबाईल फोन, 97 सिम कार्ड, 24 ए०टी०एम कार्ड, 03 विभिन्न बैंकों के पासबुक, 06 विभिन्न बैंको के चेकबुक, 01 लैपटॉप, 01 बाइक के साथ कुल 1,82,000/- (एक लाख बिरासी हजार) रूपये नगद बरामद किया गया।
* माह-जुलाई 2025 में NCRP (National Cyber Crime Reporting Portal) अन्तर्गत डायल-1930 साईबर हेल्पलाईन नम्बर के माध्यम से कुल शिकायत-2073 दर्ज किये गये जिसमें कुल 2.19 करोड़ रूपये फ्रीज तथा न्यायालय के माध्यम से वादी के खातें में कुल-32,27,378/- (बत्तीस लाख सताईस हजार तीन सौ अव्हत्तर) रूपये वापस कराया गया।
* माह-जुलाई 2025 में साईबर अपराध की रोकथाम हेतु प्रतिबिम्ब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में कुल-04 काण्ड प्रतिवेदित किया गया। इन काण्डों में कुल-11 अपराधियों को गिरफ्तार करते हुए कुल-11 मोबाईल फोन, 11 सीम कार्ड बरामद किया गया।

 *4. माह-जुलाई 2025 में अपराध नियंत्रण से संबंधित विवरणी*
* कुल वारंट निष्पादन की संख्या :-7298
* कुल गिरफ्तारी की संख्या :-2333
* कुल जप्त वाहनों की संख्या :-171
* कुल हथियार की संख्या :-82
* कुल गोली की संख्या :-354

 *5. माह-जुलाई 2025 में महिला के विरूद्ध अपराध पर की गई कार्रवाई से संबंधित विवरणी*
* ITSSO (Investigation Tracking System For Sexual Offences) में 60 दिनों के अन्दर कुल निष्पादित कांडों की संख्या :-278                      

 *6. महत्वपूर्ण अपराध से संबंधित कार्य :-* 
* पलामू जिला के पिपराटांड़ थाना अन्तर्गत अवैध डोडा तस्करी के विरूद्ध पलामू पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दिनांक-25.07.2025 को कुल-08 अभियुक्तों को 03 क्विंटल से अधिक डोडा के साथ एवं 33,00,000/- (तेंतीस लाख) रूपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

* दिनांक-18.07.2025 को बोकारो जिला के चास मुफ्फसिल थाना क्षेत्र अन्तर्गत अज्ञात अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका उद्भदन करते हुए बोकारो पुलिस द्वारा विभिन्न जिलों में छापामारी करते हुए कांड में संलिप्त 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया एवं उनके पास से कांड में लूटा गया 34,00,000/- (चौतीस लाख) नगद रूपये, कांड में प्रयुक्त मोटरसाईकिल एवं चारपहिया वाहन, 03 मोबाईल फोन एवं सीम बरामद किया गया।

* चतरा जिला के गिद्धौर थाना अन्तर्गत चतरा पुलिस द्वारा अवैध अफीम का क्रय-विक्रय करते हुए 02 अभियुक्तों को 23 कि०ग्रा० अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया।

* सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना काण्ड सं0-210/25, दि०-08.07.2025 जिसमें अज्ञात चोरों द्वारा घर से सामान चोरी करने के मामलें में काण्ड दर्ज कराया गया था। सरायकेला पुलिस द्वारा उक्त काण्ड का उद्भेदन करते हुए कुल-06 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घर से चुराये गए सोने का आभूषण (मूल्य करीब 08 लाख रूपये), चाँदी का आभूषण (मूल्य करीब 62 हजार रूपये) एवं मारूति अल्टो कार (मूल्य करीब 3.23 लाख रूपये) बरामद किया गया।

 दिनांक-13.07.2025 को बोकारो जिला के शहरी क्षेत्रों में वाहन चेकिंग के दौरान मोटरसाईकिल चोर गिरोह के 04 अभियुक्तों को बोकारो पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया एवं उनके निशानदेही पर चोरी किये गये कुल-07 मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया। दिनांक-21.07.2025 एवं 24.07.2025 को साहेबगंज पुलिस द्वारा मानव तस्करी के मामलें में नई दिल्ली से कुल 14 नाबालिक लड़कियों को बरामद किया गया।

गुमला थाना काण्ड सं0-206/25, दि0-02.07.2025 में गुमला पुलिस द्वारा 04 अभियुक्तों को 29gm ब्राउन शुगर एवं 10,48,700/- (दस लाख अड़तालिस हजार सात सौ) रूपये नगद के साथ गिरफ्तार किया गया।

गुमला थाना काण्ड सं0-209/25, दि0-04.07.2025 में गुमला पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 12,240 लीटर बीयर के साथ गिरफ्तार किया गया।

राँची जिला के नामकुम थाना काण्ड सं0-217/25, दि०-15.07.2025, जिसमें अभियुक्तों द्वारा पावर हाउस में डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, उक्त काण्ड का उद्भेदन करते हुए कुल-09 अभियुक्तों को डकैती में लूटे गए समान एवं औजार, 09 मोबाईल फोन के साथ काण्ड में प्रयुक्त टेंम्पू को बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया।
                                                                                  
राँची जिला के चुटिया थाना काण्ड सं0-187/25, दि०-30.07.2025, जिसमें अभियुक्तों द्वारा स्कूली छात्रा का अपहरण की घटना को अंजाम दिया गया था, उक्त काण्ड का उद्भेदन करते हुए कुल-05 अभियुक्तों को 01 देशी पिस्टल, 01 देशी कट्टा, 02 जिंदा गोली, 01 खोखा, 01 बड़ा चाकु, 02 मोबाईल फोन एवं 5200/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया।

लोहरदगा जिला के लोहरदगा थाना काण्ड सं0-116/25, दि0-13.07.2025 में लोहरदगा पुलिस द्वारा मोटरसाईकिल चोर गिरोह के 04 सदस्यों को गिरफ्तार किया एवं उनके निशानदेही पर चोरी किये गये कुल-07 मोटरसाईकिलों को बरामद किया गया।

 पाकुड़ जिला के पाकुड़िया थाना क्षेत्र अन्तर्गत जाली नोट का धंधा करने एवं जाली नोट छापने वाले गिरोह के विरूद्ध पाकुड़ पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए कुल-03 अभियुक्तों को जाली नोट छापने वाली प्रिंटर मशीन, जाली नोट छापने वाला सफेद पेपर, 7100/-रूपये, 02 मोटरसाईकिल, 03 मोबाईल फोन एवं अन्य उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया।

                 महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड के नेतृत्व में झारखण्ड पुलिस, राज्य को अपराध एवं उग्रवाद से मुक्ति दिलाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। झारखण्ड पुलिस आम नागरिकों के समस्त समस्याओं के निराकरण एवं बेहतर समाज निर्माण करने हेतु लगातार अग्रसर है।

साहिबगंज : जिला सदर अस्पताल के समीप संचालित वन स्टाप सेंटर में रह रही एक नाबालिग से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अब्दुस सुभान ने छेड़खानी किया था।  छेड़खानी का मामला सीडब्ल्यूसी के सदस्य के द्वारा किए गए  काउंसलिंग रिपोर्ट में भी आया गया था। उपायुक्त ने जांच किया और सही साबित हुआ और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अबदुस सुभान को 13 अगस्त को जेल भेज दिया गया। चुकी मामला हाई प्रोफाइल का था। मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गई। गुरूवार को एक दिवसीय पर आयोग की तीन सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंची। ‌दोपहर 12 बजे के आसपास टीम वन स्टाप में प्रवेश की। बारी बारी से जानकारी ली गई। पूछताछ में बाल कल्याण समिति के तीन महिला सदस्य ,जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी और पीड़ित नाबालिक लड़की से पूछताछ किया गया। महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने सर्किट हाउस में प्रेस कांफ्रैंस कर बताई कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। पूछताछ में घटना सही पाया गया है। आखिर कब तक बच्ची इस तरह के हैवानियत के शिकार होती रहेगी। बातचीत में रेप करने का प्रयास किया गया। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद एक जिम्मेंदार पद होता है। बच्चों की सुरक्षा इनके कंधों पर रहती है। इस तरह के पदाधिकारी का नियत खराब रहेगी तो कैसे हमारे समाज की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी। वन स्टाप सेंटर से सीसीटीवी फुटेज , सभी सदस्यों से लिखित रूप से रिपोर्ट देने को कहा गया है। आरोपी अब्दुस सुभान भी इस कांड का स्वीकार किया है। एक दिन आदत नहीं होगा। पहले भी इस तरह के कांड करता होगा। जांच की जाएगी। 

क्या है मामला--- 

घटना 6 अगस्त की है। जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अबदुस सुभान को कहा कि एक महिला गर्भवती है उसके अभिभावक को जानकारी दे कि उसे लेकर चले जाए। काउंसलिंग रिपोर्ट के अनुसार शाम 7:30 बजे अध्यक्ष गया है और उक्त प्रसूती से जानकारी लेते लेते बगल में खड़ी लड़की से हाल चाल लेने लगा। कंधा पर हाथ रखा। लड़की इसके नियत को भापते हुए दूर जाकर बैठ गई। अपने पास बुलाया । नहीं आने पर ईधर उधर का बात करते करते नजदीक गया और पकड़ लिया। करीब आठ बजे निकल जाता है। सात अगस्त को फिर जाता है। यह बात काउंसलिंग रिपोर्ट में नाबालिग ने बताया है। 
कैसे पहुंची नाबालिग
नगर थाना क्षेत्र की नाबालिग कुलीपाड़ी के एक युवक के साथ भागकर शादी कर ली। लड़की पक्ष नगर थाना में केस कर दिया था। बंगाल के मालदा से पहुंचकर युवक नगर थाना में सरेंडर कर दिया। पुलिस बालिक युवक को जेल भेज दिया और नाबालिग लड़की को वन स्टाप सेंटर में अस्थाई तौर पर देख रेख के लिए भेज दिया था। जिसके बाद यहां रह रही थी। 

  वन स्टाप सेंटर 

 वन स्टाप सेंटर शोषित ,पीड़ित महिला, लड़की यहां पहुंचती है। इनको देख रेख के लिए सिर्फ पदाधिकारी व कर्मी ही होते है। किसी भी पुरूष का इंट्री पर रोक है। फिलहाल कई पद खाली रहने के बाद जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी  पुनम कुमारी को केन्द्र प्रशासक बना दिया है। इन्ही के देख रेख में केन्द्र चल रहा है। हालांकि यह सेंटर का जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। इसमें रहने वाली महिला को निशुल्क में कानूनी सलाह के वकिल  दिया जाता है। यहां से प्रयास किया जाता है दो परिवार को जोड़कर बांड के साथ घर भेज दिया जाए। घर उजाडने से बचाया जा सके। 

क्या कहा महिला अध्यक्ष ने 
 राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता कुमारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान घटना सही पाया गया है। आरोपित अब्दुस सुभान जेल में है। रिपोर्ट आगे बढ़ाया जाएगा। सदर अस्पताल का निरीक्षण किया जहां कुव्यवस्था का आलम देखा गया। साहिबगंज मंडल कारा में रही रही महिला से मिली। बेहतर सुविधा देने को कहा गया है। शुक्रवार को स्वर्गीय सूर्या हांसदा के परिवार से मुलाकात करुंगी।

रांची। झारखंड के जल संसाधन एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें रांची के पारस एचईसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, और चिकित्सकों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है।

मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जानकारी ली है। मंत्री की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलते ही राज्य के कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक अस्पताल पहुंच गए हैं ¹।

हालांकि, अभी तक उनकी स्वास्थ्य की विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार उनकी स्थिति पर डॉक्टरों की टीम नजर रखे हुए है और उचित इलाज किया जा रहा है।

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हाफिजुल हसन अंसारी का हालत गंभीर है डाक्टरों की निगरानी में जांच चल रही है। सभी स्वास्थ्य स्थिति पर नियंत्रण किया जा रहा है आगे डाक्टरों के सलाह पर कुछ आगे कहा जा सकता है।

एक माह पहले हुई थी ओपन हार्ट सर्जरी

मंत्री हफीजुल हसन अंसारी की ओपन हार्ट सर्जरी गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में 4 जुलाई 2025 को हुई थी। यह सर्जरी सफल रही और अब वे चिकित्सकों की निगरानी में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे लेकिन अचानक गुरुवार को स्थिति गंभीर हो गई ।

रांची। हेमंत सरकार की ओर से झारखंड विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को पास करा लिया । अब राज्यपाल की मंजूरी के बाद नियम लागू हो जाएगा। विधेयक में मुख्य  रूप से विश्वविद्यालय कुलपति की  नियुक्ति राज्यपाल मनोनयन से होती थी। अब राज्य सरकार के द्वारा नामित चयन कमेटी करेगी, इसके बाद से नियुक्ति में काफी बदलाव देखने को मिलेगा, अब तक विश्वविद्यालय से संबंधित फैसला राज भवन में राज्यपाल की अनुमति से किए जाते थे, लेकिन अब राज्य के विश्वविद्यालय के सभी फसलों में राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य होगी और उनके द्वारा चयन समिति ही सभी मामलों में निर्णय लेगी। अब राज्यपाल कुलाधिपति के रूप में पद को सुशोभित करेंगे । बाकी सभी निर्णय प्रति कुलपति के रूप में उच्च शिक्षा तकनीकी मंत्री पद पर आसीन होंगे और उनके ही निर्णय के अनुसार चयन समिति विश्वविद्यालय के सभी अधिकार और कार्यों को देखेगी और फैसला लेगी।

विधेयक 2025 के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

नियुक्ति का अधिकार: अब कुलपतियों, कुलसचिवों, परीक्षकों और वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के नियंत्रण वाली चयन समिति द्वारा की जाएगी। चयन समिति में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर सचिव या प्रधान सचिव अध्यक्ष होंगे, जबकि यूजीसी का प्रतिनिधि और कुलाधिपति द्वारा नामित प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे।

झारखंड विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन : शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। इसका मुख्यालय रांची में होगा और यह उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करेगा। आयोग में अध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे, जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार करेगी।

 एकरूपता : सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान नीतियाँ और संरचनाएँ लागू होंगी, जिससे प्रशासनिक जटिलताएँ दूर होंगी। इससे उच्च शिक्षा व्यवस्था में समरुपता और पारदर्शिता आएगी।

सीनेट की अध्यक्षता: अब सीनेट की अध्यक्षता प्रो-कुलपति या उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री करेंगे। इससे विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार होगा।

विश्वविद्यालय सेवा आयोग की भूमिका: आयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सभी पदों के लिए नियुक्ति और पदोन्नति का निर्णय लेगा। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी आएगी और झारखंड के लोगों को नौकरी के अवसर मिलेंगे ।

रांची। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में बुधवार को बड़ा फैसला आया है। धनबाद के व्यवहार न्यायालय ने बुधवार, 27 अगस्त 2025 को अपना फैसला सुनाते हुए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद पूर्व विधायक संजीव सिंह के समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह की हत्या 22 मार्च 2017 में धनबाद के सरायढेला में हुए शूटआउट में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह और उनके सहयोगियों समेत 4 लोगों की गोली से मारकर हत्या हो गयी थी। घटना के पुलिस ने 10 लोगों को आरोपी बनाया था जिसमें पूर्व विधायक संजीव सिंह और उनके साथ 10 अन्य अभियुक्त शामिल थे। जहां पूर्व विधायक संजीव सिंह सहित अन्य लोगों की गिरफ्तार किया गया था। वही कुछ दिनों पहले पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी और बेल के कुछ दिनों बाद वे अदालत से रिहा हो गए।

कौन है संजीव सिंह 

पूर्व विधायक संजीव सिंह राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं उनके पिता सूर्य देव सिंह धनबाद में कोयला मजदूर नेता से राजनीतिक पहचान बनाई और कई दशकों तक झरिया से विधायक रहे एवं उनकी मां कुंती सिंह भी झरिया से विधायक रही वर्तमान में संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह झरिया की विधायक है।

कोर्ट के फैसले की मुख्य बातें:

 कोर्ट ने संजीव सिंह और अन्य आरोपियों को आरोपों से मुक्त कर दिया है।

स्वास्थ्य कारण - संजीव सिंह को स्ट्रेचर पर कोर्ट में लाया गया था, क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य समस्याएं थीं।

वकीलों का विरोध : वकीलों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, क्योंकि उन्हें कोर्ट में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था।

हत्या का मामला : नीरज सिंह की हत्या 22 मार्च 2017 को धनबाद के सरायढेला में हुई थी, जहां एके 47 से 25 गोली चलाई गई थी जिसमें उनके साथ 3 अन्य लोगों की भी मौत हो गई थी।

आरोपियों की सूची : संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डबलू मिश्रा, विनोद सिंह, सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह, कुर्बान अली, पंकज सिंह और रणधीर धनंजय उर्फ धनजी समेत 10 आरोपी थे।

 कोर्ट का फैसला : कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया है ।

रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मंगलवार को राज भवन के दरबार हॉल में आयोजित विशेष समारोह में न्यायमूर्ति  नवनीत कुमार ( झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश ) को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल  संतोष कुमार गंगवार एवं  मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने शपथ ग्रहण के उपरांत झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उक्त अवसर पर अन्य वरीय अधिकारीगण एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री  सतीश चंद्र दुबे के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में कोयला खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय संतुलन, स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। मौके पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के हितों, खनन क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की भागीदारी, रोजगार सृजन, पर्यावरणीय संतुलन तथा राज्य सरकार को मिलने वाले राजस्व से संबंधित विषयों को प्रमुखता से रखा।

खनन कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत जमीन को भारत सरकार वापस करे

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा की खनन कार्य संपन्न हो जाने के उपरांत जमीन को भारत सरकार राज्य सरकार को वापस करे, ताकि उस जमीन को मूल रैयतों को लौटाया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के पुनर्वास, रोजगार, पर्यावरणीय संतुलन तथा आधारभूत संरचना के विकास को प्राथमिकता दी जाए।मौके पर केंद्रीय कोयला राज्यमंत्री ने मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि राज्य और केंद्र मिलकर समाधान तलाशेंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि झारखंड के विकास और लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार हर संभव सहयोग करेगी।

इस बैठक में मुख्य सचिव  अलका तिवारी, खान सचिव  अरवा राजकमल, खान निदेशक  राहुल सिन्हा, CMPDI के सीएमडी  मनोज कुमार, BCCL के सीएमडी  समीरन दत्ता, CCL के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह एवं BCCL के डीटी श्री एम. के अग्रवाल मौजूद थे।

रांची। राजधानी रांची में स्थित  संत जेवियर कॉलेज में ऑनलाइन आवेदन में सहायक शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया का जिसमें ईसाई धर्म के ही शिक्षक को प्राथमिकता देने का  आज दिनांक 25 .8.2025 को जनजाति सुरक्षा मंच युवा प्रकोष्ठ ने  विरोध किया है  प्रकोष्ठ के सदस्य सन्नी टोप्पो उरांव ने कहा कि ऐसे कॉलेज जो सरकार से अल्पसंख्यक के नाम पर मान्यता लेकर कई प्रकार की सुविधा सरकार से ले रही है ऐसे कॉलेजों की सुविधा बंद नहीं बल्कि सरकारी  मान्यता ही रद्द कर दी जानी चाहिए 
शिक्षा किसी एक जाति या धर्म का नहीं है शिक्षा और शिक्षक में ईसाई मिशनरियों द्वारा भेदभाव करना बेहद ही  दुर्भाग्यपूर्ण है  संत जेवियर कॉलेज हो या ईसाई मिशनरियों का कोई भी कॉलेज संस्थान हो सभी जाति धर्म के लोग पैसा देकर ही  पढ़ रहे हैं  इस नियुक्ति प्रक्रिया का जितना भी निंदा की जाए  कम है सहायक शिक्षक नियुक्ति में बिना किसी जाति धर्म को देखकर नियुक्ति प्रक्रिया  का विज्ञापन   करना चाहिए ऐसा ना करके ईसाई धर्म को प्राथमिकता देने की बात नियुक्ति प्रक्रिया में किया जा रहा है जो गलत है।आगे मांग करते हुए कहा कि  संत जेवियर कॉलेज प्रशासन इस फरमान को जल्द से जल्द वापस ले वही ऐसा फरमान ईसाइ मिशनरी तंत्र की एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र ही है  संत जेवियर कॉलेज प्रशासन यह फरमान अगर वापस नहीं लेता है तो 
कॉलेज का मान्यता रद्द कराने के लिए एक बड़ा आंदोलन तेज किया जाएगा ।

साहिबगंज। सदर अस्पताल लगातार कुछ दिनों से सुर्खियों में है कारण है की कभी सिविल सर्जन द्वारा औचक निरीक्षण किया जाता है साथ-साथ अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों के निजी क्लीनिक पर भी सिविल सर्जन द्वारा छापेमारी की जाती है इसके संदर्भ में साहिबगंज सदर अस्पताल में उपाधीक्षक  देवेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर कुछ दिनों पहले मामले में अपना पक्ष रखा था साहिबगंज सदर अस्पताल में अभी कुछ दिनों से ड्यूटी को लेकर इस प्रकार फिर बदल किया गया है की बहुत से मरीज जो दूर दराज के गांव से आते हैं उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है आज सदर अस्पताल साहिबगंज में इमरजेंसी ड्यूटी के दौरान उपस्थित चिकित्सक  सचिन कुमार अपने ड्यूटी में थे इसी दरमियान हड्डी से जुड़े मामले आ जाने के कारण उन्होंने कार्य करने में असमर्थता जताई उन्होंने कहा कि अभी मेरी ड्यूटी यहां है इस दरमियान उन्होंने कुछ हड्डी से जुड़े मामले के मरीज को देखा भी और भीड़ अधिक होने के कारण जो और मरीज थे उन्हें ओपीडी में भेजा गया इसके बाद उन्होंने हड्डी से जुड़े साधारण  मरीज को कहा किआप कल आएंगे हम कल आपका उपचार कर देंगे इस संबंध में साहिबगंज के उपाधीक्षक देवेश कुमार से जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा यहां पर काम से कम दो हड्डी रोग विशेषज्ञों की जरूरत है क्योंकि कभी-कभी एक डॉक्टर नहीं रहते हैं या आकस्मिक सेवा में चले जाते हैं कार्य बाधित हो जाता है हमने सिविल सर्जन और ऊपर के सभी पदाधिकारी को इस हेतु अवगत करा दिया है मेरी पहली प्राथमिकता है कि सदर अस्पताल आने वाले सभी मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए ताकि उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले।

साहिबगंज । जिले के असैनिक शल्य चिकित्सा सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने लिपिक जयराम यादव को पत्र के माध्यम से सूचित करते हुये तीन दिनों के भीतर विभिन्न बातों को लेकर स्पष्टीकरण देने की बात है।जिसमें लिपिक पर आरोप लगाए गए है कि वे प्राय चिकित्सक व अस्पताल कर्मियों की रोस्टर ड्यूटी को मैनेज करते है।रोस्टर ड्यूटी को तैयार करने में गड़बड़ी करते हुये बिना अवकाश के कर्तव्य कर अनुपस्थित रहने में सहयोग करते है।और अस्पताल की गोपनीयता को भंग करते है।जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ता है।जो विभागीय परिपत्र संख्या 624 दिनांक 4-2-25 का उल्लंघन है।लिपिक पर यह भी आरोप है कि वे विभागीय मार्गदर्शन को पालन किये बिना ही पदाधिकारी को दिग्भ्रमित कर पत्र तैयार कर हस्ताक्षरीत कराते है।इसी क्रम में उपाधीक्षक सदर अस्पताल साहिबगंज के पत्रांक संख्या 942 दिनांक 2-8-2025 के द्वारा उपलब्ध कराए गए आउटसोर्सिंग कर्मियों की उपस्थिति विवरणी बायोमेट्रिक प्रतिवेदन से भिन्न तैयार किया गया है।साथ ही ड्रेस कोड आईडी कार्ड का प्रमाणीकरण सहित उपलब्ध नहीं कराया गया है। अस्पताल के अघो०के संज्ञान में आया है कि लिपिक द्वारा आवंटित कार्यों के अलावा अन्य कार्यों में हस्तक्षेप किया गया है।जिससे अस्पताल की व्यवस्था पर अनुकूल असर पड़ रहा है।इन सभी बातों के मद्देनजर लिपिक का आचरण सरकारी कर्मचारी नियमावली के विरुद्ध है,और उच्चाधिकारी के आदेश के विरुद्ध है।इन सभी बातों का जवाब तीन दिनों के भीतर देना है।

रांची। 24 अगस्त को रिम्स 2 कि प्रस्तावित जमीन पर चम्पाई सोरेन ने अपने समर्थकों के साथ हल जोतो कार्यक्रम का आह्वान किया है । इसी क्रम में जिला प्रशासन से प्रेस रिलीज कर जानकारी दी है कि, कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी में प्रस्तावित रिस्स–2 के सीमांकन एवं फेंसिंग कार्य पूर्ण हो चुका है। इस दौरान यह देखा गया कि उक्त स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है तथा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा फेंसिंग के अंदर प्रवेश का प्रयास एवं विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका बनी हुई है।

शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांके अंचल अंतर्गत मौजा नगड़ी स्थित प्रस्तावित रिस्स–2 के 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है, जो निम्न प्रकार है :- 

1. पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्रित होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2. ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग।

3. किसी प्रकार का अस्त्र–शस्त्र जैसे बंदूक, रायफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4. किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी–डंडा, तीर–धनुष, गड़ासा–भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

5. किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन।

यह निषेधाज्ञा सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नहीं है।

मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा रिम्स 2 कि प्रस्तावित जमीन पर 24 अगस्त को हल जोतो कार्यक्रम किया जाना है अब जिला प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू करने के बाद कार्यक्रम पर ग्रहण लगने की संभावना है। 

रांची। शनिवार को   विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा सूर्य नारायण हांसदा का फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ राजभवन आक्रोश मार्च शहीद चौक से राजभवन तक निकाला गया। आक्रोश मार्च में गोड्डा जिला के आदिवासी नेता सूर्यनारायण हादसा के फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मामले में प्रदर्शनकारी ने कहा 11 अगस्त 2025 को  आदिवासी नेता सूर्यनारायण हांसदा की गोड्डा पुलिस प्रशासन द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में निर्मम हत्या कर दी गई और पुलिस ने इसे फर्जी एनकाउंटर का रूप दे दिया lइस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मुख्य पहान श्री जगलाल पहान ने कहा कि सूर्य नारायण हांसदा सदैव आदिवासी समाज की आवाज उठाते थे तथा सरकारी मशनरी एवं माफियाओं द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों, अन्याय,शोषण, जुल्म का हमेशा विरोध करते थे,वह हमेशा आदिवासी हक,अधिकार,शिक्षा, भूमि सुरक्षा,युवाओं के भविष्य, रोहिंग्या मुसलमानो  के शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे l समाज में उनकी छवि एक स्वच्छ नेता,एक जननायक की थी परंतु उनके संघर्ष और जन समर्थन से घबराकर प्रशासन और कुछ प्रभावशाली तत्वों की मिलीभगत से उन्हें एक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुठभेड़ दिखाकर मौत के घाट उतार दिया गया। ट्राई फर्स्ट के संयोजक आरती कूजूर ने कहा कि यह घटना न केवल मानव अधिकार का उल्लंघन है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर भी गहरा आघात है यह आदिवासी संस्कृति के जड़ों पर कुठाराघात भी है l पूरे  आदिवासी मूलवासी, झारखंड समाज इस फर्जी एनकाउंटर का विरोध करती है, प्रदर्शन के पूर्व सभी जिला स्कूल मैदान में एकत्र होकर जुलूस की शक्ल में राजभवन पहुंचे l जुलुस में शामिल लोगों ने सूर्य हांसदा के फर्जी इनकाउंटर की सीबीआई जांच करो, सूर्यनारायण हांसदा  को न्याय दो,सूर्यनारायण हांसदा की हत्या में संलिप्त पुलिस पदाधिकारी को तत्काल निलंबित करने, उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने,मृतक के परिजनों एवं परिवार को सुरक्षा देने,फर्जी मुकदमा निरस्त करने,सरकार सूर्य हांसदा द्वारा संचालित विद्यालय के बच्चों की शिक्षा एवं जरूरत की जिम्मेदारी उठाएं,मृतक के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा देने का नारा लगाया। केन्द्रीय सरना समिति के अध्यक्ष श्री बबलू मुंडा ने कहा कि सूर्या नारायण हांसदा का एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है,सरकार एवं पुलिस प्रशासन की मिली भगत के द्वारा षड्यंत्र के तहत उसकी हत्या की गई है,यह मामला केवल एक व्यक्ति या परिवार का नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज के सम्मान,अधिकार और न्याय की लड़ाई है यदि निर्दोष व्यक्ति की हत्या को प्रशासनिक संरक्षण दिया जाएगा तो समाज का लोकतंत्र एवं न्यायपालिका से भरोसा उठ जाएगा, पूरा आदिवासी, झारखंडी समाज इसका विरोध करती है और इस फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जाँच की मांग करती है* *आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक रामकुमार पहान ,केन्द्रीय सरना समिति अध्यक्ष बबलू मुंडा, मुख्य पहान श्री जगलाल पहान, महादेव टोप्पो, सुरेन्द्र लिंडा, आरती कूजूर, रितेश उरांव,संदीप उरांव,सोमा उरांव,रवि मुंडा, रितेश रंजीत उरांव,उरांव, बिरसा पहान, अरूण पहान,उदय मुंडा, प्रेम लिंडा,चिकू लिंडा, आशीष मुंडा, मुकेश मुंडा, विशाल मुंडा, संतोष मुंडा, अनीता गाड़ी, आदि सैकड़ो की संख्या में आदिवासी समाज के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
                    

रांची।  राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS)  से  एक सनसनी खेज मामला सामने आया है जहां एक पीजी प्रथम वर्ष की छात्रा चाय पीने के बाद बेहोश हो गई मौके पर अन्य डॉ ने छात्रा को इलाज के लिए भर्ती कराया लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी हुईं है और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया है। मिली जानकारी के अनुसार छात्रा ड्यूटी के दौरान चाय मंगाई और कुछ घूंट पीने के बाद ही उसकी हालत खराब हो गई।  आगे पुलिस ने चाय देने वाले कैंटीन कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। वही कैंटिन को सील कर जांच की जा रही है।

घटना के मुख्य बिंदु:

- छात्रा की उम्र और शिक्षा: 25 वर्षीय छात्रा राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग की प्रथम वर्ष की स्नातकोत्तर छात्रा है।

- चाय पीने के बाद तबीयत बिगड़ी: छात्रा ने कैंटीन से चाय मंगवाई थी और उसे फ्लास्क में डाला था। चाय पीने के कुछ देर बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई।

- जहर दिए जाने का संदेह: डॉक्टरों का मानना है कि छात्रा को जहर दिया गया होगा? फ्लास्क और अन्य सामग्री टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट के लिए भेजी गई है।

- कैंटीन को सील किया गया: घटना के बाद कैंटीन को सील कर दिया गया है और कैंटीन संचालक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है।

पुलिस की कार्रवाई:

कैंटीनकर्मी की गिरफ्तारी : पुलिस ने चाय देने वाले कैंटीनकर्मी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।

जांच की जा रही है - पुलिस घटना की जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है 

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री  आवासीय कार्यालय में आयोजित झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 35वीं बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 51 कैदियों को रिहा किए जाने पर सहमति बनी। बैठक में रिहाई से संबंधित 37 नए मामलों के साथ-साथ 66 वैसे कैदियों के मामलों पर भी पुनर्विचार किया गया जिन्हें झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की पिछली बैठकों में अस्वीकृत किया गया था। 

बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग  वंदना दादेल, डीजीपी  अनुराग गुप्ता, प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी विधि (न्याय)  नीरज कुमार श्रीवास्तव, महानिरीक्षक कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं सुदर्शन प्रसाद मंडल, न्यायिक आयुक्त  अनिल कुमार मिश्रा, प्रधान प्रोवेशन पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

51 कैदियों की रिहाई पर बनी सहमति

बैठक में मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे कुल 103 कैदियों को कारामुक्त किए जाने के प्रस्ताव पर अधिकारियों के साथ बिंदुवार गहन विचार-विमर्श किया। राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद द्वारा रिहाई हेतु अनुशंसित एक-एक कैदियों की फाइल  पर गंभीरता से विचार किया गया। मुख्यमंत्री ने कैदियों के अपराध की प्रवृत्ति तथा न्यायालयों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षक एवं प्रोबेशन अधिकारियों द्वारा दिए गए मंतव्य की पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने रिहाई हेतु अनुशंसित कैदियों की उम्र एवं पारिवारिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक स्थिति की भी पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री एवं अधिकारियों के बीच रिहाई हेतु प्रस्तावित सभी मामलों पर गहन विचारोपरान्त कुल 51 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री ने अपनी सहमति दी। 

रिहा हो रहे कैदियों को नया जीवन शुरू करने के लिए करें  प्रेरित

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में समीक्षा के उपरांत राज्य के विभिन्न कारागारों में 14 वर्ष या उससे अधिक समय से सजा काट रहे वैसे कैदी जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है तथा जेल में उनका आचरण अच्छा है उन्हें रिहा किया जाता है, अतएव रिहा हो रहे कैदियों को एक बेहतर सामाजिक जीवन शुरू करने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि रिहाई से संबंधित अनुशंसित मामलों में कुछ मामले ऐसे भी हैं जिसमें कैदियों के बीमार होने तथा कुछ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहने की बात कही गई है, इन सभी मामलों के लिए एक बेहतर कार्य योजना तैयार कर ऐसे कैदियों को शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा प्रदान किए जाएं, चिकित्सा के उपरांत डॉक्टरों द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार वैसे कैदियों की रिहाई पर विचार किया जाना चाहिए ताकि वे अपना जीवन सुचारू रूप से व्यतीत कर सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिहा होने वाले कैदियों को हर हाल में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ें। 

वर्ष 2019 अबतक रिहा किए गए 470 कैदियों को मिल रहा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ

बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने जानकारी दी कि राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में सहमति के उपरांत वर्ष 2019 से अबतक राज्य के विभिन्न कारागारों से 619 कैदियों को रिहा किया जा चुका है, जिसमें 558 कैदियों का विभाग द्वारा भौतिक सत्यापन भी किया गया है। 61 बंदियों का भौतिक सत्यापन किया जाना बाकी है। यह भी बताया गया  कि वर्ष 2019 से अबतक रिहा हुए 619 में से 470 कैदियों को सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा ई०श्रम कार्ड इत्यादि योजनाओं के लाभ से जोड़ा गया है। रिहा हुए वैसे कैदी जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है,  उन्हें संबंधित योजनाओं से जोड़ने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जल्द ही सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया जाएगा।

कोडरमा । जिले में अपराध नियंत्रण एवं जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोडरमा पुलिस अधीक्षक  के निर्देशानुसार चोरी एवं गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु ऑपरेशन मुस्कान के तहत  रतिभान सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (मु0), कोडरमा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया । इस अभियान के अंतर्गत गठित टीम द्वारा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों चोरी एवं गुमशुदा मोबाईल के शिकायतों के आधार पर गठिव टीम ने CEIR Portal द्वारा प्राप्त सूचना, तकनिकी का उपयोग एवं अथक प्रयासों का परिणाम यह रहा कि कुल 21 चोरी एवं गुमशुदा मोबाइल फोन सफलतापूर्वक बरामद किए गए ।
बरामद मोबाइल फोन को  पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोडरमा के परिसर में आयोजित एक समारोह में उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा गया । जैसे ही मालिकों को उनका मोबाइल वापस मिला, उनके चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष साफ झलक उठा । कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अब उम्मीद छोड़ दी थी, परंतु पुलिस की मेहनत के कारण उन्हें अपनी अमूल्य संपत्ति पुनः प्राप्त हुई ।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक  ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा—

कोडरमा पुलिस जनता की समस्याओं को अपनी जिम्मेदारी मानकर कार्य करती है । गुमशुदा एवं चोरी हुए मोबाइल केवल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बल्कि आम नागरिकों के लिए भावनात्मक एवं व्यक्तिगत महत्व रखते हैं । कोडरमा पुलिस का प्रयास है कि हर शिकायत पर त्वरित एवं गंभीर कार्रवाई की जाए तथा जनता के बीच पुलिस पर विश्वास और अधिक सुदृढ़ हो। इसी तरह ऑपरेशन मुस्कान के तहत जनता के चेहरों पर मुस्कान लाना मेरी प्राथमिकता रहेगी ।"
उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान नियमित रूप से चलाए जाएंगे ताकि जिले में अपराध पर अंकुश लगाया जा सके और आम लोगों को त्वरित न्याय मिल सके ।

कोडरमा पुलिस सभी नागरिकों से आग्रह करती है कि यदि उनका मोबाइल फोन चोरी या गुम हो जाता है तो बिना देरी किए नजदीकी थाना एवं CEIR Portal पर वांछित जानकारी अपलोड करें ।

•  CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया

1.    गुम हुए मोबाईल नं0 को बंद कराते हुए उसी नंबर को संबंधित ISP से चालू करायें ।
2.    नजदीकी थाना में गुम हुए मोबाईल की सूचना लिखित रूप में दे अथवा JOFS Portal पर शिकायत दर्ज कर शिकायत नंबर प्राप्त करें ।
3.    तत्पश्चात् https://ceir.gov.in पर जाएं।
4.    "Block Stolen/Lost Mobile" विकल्प पर क्लिक करें।
5.    मोबाइल का IMEI नंबर, मालिक का नाम, मोबाइल नंबर एवं वांछित विवरणी को अपलोड करें।
6.    आवेदन सबमिट करने के बाद एक Request ID मिलेगी, जिससे स्टेटस देखा जा सकता  है ।
•    CEIR पोर्टल के फायदे
•    चोरी हुए मोबाइल का तुरंत उपयोग बंद हो जाएगा।
•    मोबाइल के गलत उपयोग को रोका जा सकेगा।
•    पुलिस जांच और मोबाइल ट्रैकिंग में मदद मिलेगी।
•    नागरिकों को अपने मोबाइल की सुरक्षा का भरोसा मिलेगा।
कोडरमा पुलिस की साइबर सेल एवं तकनिकी टीम आधुनिक संसाधनों की मदद से इन उपकरणों की बरामदगी के लिए तत्पर है ।

कोडरमा पुलिस द्वारा बरामद किये गये मोबाईल धारकों की सूचीः-

*क्र0स0     मोबाईल धारक का नाम पता*
01    अंजली वरनवाल, पता- वार्ड न0 10 दुधीमाटी, कोडरमा
02    अनिश अजमानी, गुरूद्वारा रोड, झुमरी तिलैया वार्ड न0- 12
03    प्रभु माहतो, पता-झुमरी, पो0- करमा, थाना-तिलैया, कोडरमा
04    बिरेन्द्र यादव, पता- असांबाद, झुमारी, पो0- करमा, कोडरमा
05    लक्ष्मीकान्त मेहता, पता- अड़डी बंगला दुर्गा मंडप नगरा पलिका, थाना- तिलैया, कोडरमा
06    अशोक कुमार, ग्राम- इन्दरवा, थाना- कोडरमा
07    मन्टु यादव, पता- मेदवापारी डारडाही तिलोडी, थाना- मरकच्चो, कोडरमा
08    सुधीर मोदी, पता- चन्दवारा, कोडरमा
09    क्रांति कुमार सिंह, विशणपुर रोड, झुमारी तिलैया, कोडरमा
10    अजय कुमार, पता- सोमंतो पेट्रोल पंप, थाना- तिलैया, कोडरमा
11    मो0 ईसान, पता- बजनियां, थाना- सतगावां, कोडरमा
12    उपेन्द्र कुमार यादव, पिता- मोहन यादव, पता- ग्राम चिगलाबर, थाना- कोडरमा
13    सचिन यादव, पिता- विजय यादव, पता- गरहायी, थाना- कोडरमा
14    निलकन्ठ कुमार, पता- तिलौकरी, थाना- जयनगर, कोडरमा
15    सविता देवी, थाना- नवलशाही, कोडरमा
16    धीरज कुमार यादव, पता- चन्दवारा, थाना- जयनगर
17    सोनाली सिंह, पता- करमा पश्चिमी गली, झुमारी तिलैया, कोडरमा
18    टुनटुन साव, पता- सतगावां, कोडरमा
19    मीरा तिवारी, पता- गाँधी स्कूल रोड, झुमरी तिलैया, कोडरमा
20    रामकृष्णा मेहता, पात- डरगाव, थाना- नवलशाही, कोडरमा 
21    राकेश कुमार झा, नियर बिजली ऑफिस, कोडरमा ।

पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कोडरमा के परिसर में आयोजित समारोह में उपस्थित मोबाईल धारकों की सूचीः-

क्र0स0    मोबाईल धारक का नाम पता
01    अंजली वरनवाल, पता- वार्ड न0 10 दुधीमाटी, कोडरमा
02    अनिश अजमानी, गुरूद्वारा रोड, झुमरी तिलैया वार्ड न0- 12
03    प्रभु माहतो, पता-झुमरी, पो0- करमा, थाना-तिलैया, कोडरमा
04    बिरेन्द्र यादव, पता- असांबाद, झुमारी, पो0- करमा, कोडरमा
05    लक्ष्मीकान्त मेहता, पता- अड़डी बंगला दुर्गा मंडप नगरा पलिका, थाना- तिलैया, कोडरमा
06    अशोक कुमार, ग्राम- इन्दरवा, थाना- कोडरमा
07    सुधीर मोदी, पता- चन्दवारा, कोडरमा
08    क्रांति कुमार सिंह, विशणपुर रोड, झुमारी तिलैया, कोडरमा
09    मो0 ईसान, पता- बजनियां, थाना- सतगावां, कोडरमा
10    उपेन्द्र कुमार यादव, पिता- मोहन यादव, पता- ग्राम चिगलाबर, थाना- कोडरमा
11    सचिन यादव, पिता- विजय यादव, पता- गरहायी, थाना- कोडरमा
12    सविता देवी, थाना- नवलशाही, कोडरमा
13    धीरज कुमार यादव, पता- चन्दवारा, थाना- जयनगर
14    मीरा तिवारी, पता- गाँधी स्कूल रोड, झुमरी तिलैया, कोडरमा
15    रामकृष्णा मेहता, पात- डरगाव, थाना- नवलशाही, कोडरमा 
16    राकेश कुमार झा, नियर बिजली ऑफिस, कोडरमा ।

रांची। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा है कि झारखंड विधानसभा के पूरक मानसून सत्र (22 से 28 अगस्त) को ऐतिहासिक बनाते हुए सत्ताधारी दल को चाहिए कि वह स्मृति - शेष दिशोम गुरुजी शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सदन से पारित कर केंद्र सरकार को भेजे।

विनोद कुमार पांडेय ने आगे कहा कि 22 अगस्त को जहां अनुपूरक बजट पेश होगा और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी, वहीं 26 अगस्त को अतिवृष्टि और किसानों की समस्याओं पर विशेष चर्चा के बीच सत्ताधारी दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन की आवाज गुरुजी के सम्मान में एकजुट होकर दिल्ली तक पहुंचे।

उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन त्याग, संघर्ष और सेवा का अनुपम प्रतीक है। उन्होंने नशाखोरी और महाजनी प्रथा के खिलाफ जनांदोलन छेड़ा, आदिवासी समाज को शिक्षा व सामाजिक चेतना से जोड़ा और झारखंड अलग राज्य निर्माण के आंदोलन को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया। अथक संघर्ष के बलबूते अलग झारखंड राज्य की मांग को झारखंड से लेकर दिल्ली तक एक बड़ा जनांदोलन बनाने वाले गुरुजी को  श्रद्धांजलि स्वरूप भारत रत्न दिलाने की दिशा काम करने की जरूरत हैं। हालांकि गुरुजी के अद्वितीय योगदान को देखते हुए अब तक केंद्र सरकार को खुद ही इस दिशा में पहल करते हुए गुरुजी को भारत रत्न देने का ऐलान करना चाहिए। भाजपा सासंद, विधायकगण को भी आगे आना चाहिए क्योंकि दिशोम गुरु एक सर्वमान्य नेता और सामाजिक न्याय के योद्धा थे। झारखंड राज्य निर्माता गुरुजी ने मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी सदैव जनहित को सर्वोपरि रखा।

विनोद कुमार पांडेय ने कहा : 

ऐसे महापुरुष को भारत रत्न देने का प्रस्ताव अगर झारखंड विधानसभा से पारित होकर केंद्र सरकार तक जाएगा तो यह न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों को गौरवान्वित करेगा। हम सत्ताधारी दल से आग्रह करते हैं कि इस प्रस्ताव को प्राथमिकता से सदन में लाए और पारित कराये।

रांची। गुरुवार 21 अगस्त 2025 को झारखंड प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि संघ के द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर  मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन एवं  राज्यपाल झारखंड को आवेदन दिया गया। मामले में झारखंड मुखिया संघ के  अध्यक्ष सोमा उरांव ने बताया कि राज्य सरकार से लगातार हम पंचायत प्रतिनिधि अपनी  मांग  को पूरा करने को कह रहे है लेकिन अब तक मांग पूरा नहीं हो पाया  है जिससे आम जनता की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है।

8 सूत्री मांगे इस प्रकार है :

 1. पंचायतों को 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की राशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए
 2. पंचायत जनप्रतिनिधियों की आकस्मिक मृत्यु/दुर्घटना की स्थिति में 30,00,000/- (तीस लाख) रूपये का बीमा/मुआवजा   दिया जाए एवं विधायकों की तरह सेवा समाप्ति के बाद पेंशन दी जाए।

 3. सभी त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को केरल राज्य के तर्ज पर मासिक मानदेय प्रदान किया जाए।
 4. टाइड एवं अनटाइड की राशि को जरूरत के अनुसार खर्च करने एवं चेक द्वारा भुगतान करने का अधिकार दिया जाए।
 5. बिना जांच के जनप्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियाँ जब्त न की जाएं तथा जिन जनप्रतिनिधियों की वित्तीय शक्तियाँ जब्त की गयी है उनके वित्तीय शक्तियाँ बहाल की जाएं और आत्मरक्षा हेतू अंगरक्षक एवं शस्त्र की लाईसेंस दी जाए।

6. डी.एम.एफ.टी. फंड का उपयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार किया जाए।

7. त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियोंं को 14 विभाग एवं 29 विषयों में पूर्ण अधिकार दिए जाएं ।

8. सांसद एवं विधायक मद के तर्ज पर राज्य वित्त आयोग के द्वारा त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को भी निजी मद उपलब्ध कराया  जाए।
        

रांची। मुख्य सचिव  अलका तिवारी ने सभी उपायुक्तों को राज्य के तमाम व्यावसायिक बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया सितंबर के पहले पखवारे तक पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त नीलामी के पहले बालू घाटों की नई पालिसी को पूरी तरह समझ लें, ताकि नीलामी प्रक्रिया पारदर्शी हो और उस दौरान कोई तकनीकी समस्या नहीं आये। इसके लिए उन्होंने खनन पदाधिकारी सहित उपायुक्तों को भी बेसिक जानकारी के लिए प्रशिक्षित होने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद सिर्फ यह है कि उपायुक्त पूरी स्पष्टता और तैयारी के साथ नीलामी को संपन्न करा सकें। यह राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है। नई बालू नीति से सरकार की मंशा जहां उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर बालू सर्वसुलभ कराना है, वहीं बालू के अवैध कारोबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और अन्य राज्यों से बालू के आवक को हतोत्साहित करना है। वह बुधवार को बालू घाटों की नीलामी को लेकर तमाम उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मुखातिब थीं।

खान सचिव  अरवा राजकमल और खान निदेशक राहुल सिन्हा ने कहा कि बालू घाटों की नीलामी में खान विभाग के साथ उपायुक्तों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए सभी उपायुक्त इसे गंभीरता से लें और पूरी स्पष्टता तथा तैयारी के साथ नीलामी प्रक्रिया संपन्न करायें। इसके लिए उन्होंने उपायुक्तों को नीलामी प्रक्रिया का मॉक ड्रिल करने की भी सलाह दी। साथ ही पूरी प्रक्रिया से नीलामी लेने वालों को भी अवगत कराने को कहा। जरूरी होने पर हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराने पर बल दिया। 

उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर के बाद से बालू घाटों से खनन पर ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्रतिबंध खत्म होगा। उसके पहले बालू घाटों की नीलामी पूर्ण होने से खनन ससमय शुरू होगा और राज्य में बालू की किल्लत नहीं होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बालू का दर निर्धारण सरकार नहीं करेगी। लेकिन, बालू का वैध कारोबार हो, इसकी पूर्ण व्यवस्था प्रशासन करेगा। उपायुक्तों को यह अधिकार होगा कि नियम का अनुपालन नहीं करने वाले का ठेका रद्द कर सकें। 

बालू घाटों को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। पहली कैटेगरी में पांच हेक्टेयर से कम रकबा वाले बालू घाट होंगे। इनका संचालन ग्राम सभा के माध्यम से होगा। ऐसे 374 बालू घाट हैं। दूसरी कैटेगरी में 5 हेक्टेयर से अधिक रकबा वाले बालू घाटों की नीलामी होगी। इसके लिए छोटे-बड़े बालू घाटों को मिलाकर कुल 60 समूह बनाये गये हैं। किसी भी एक व्यक्ति को एक हजार हेक्टेयर से अधिक रकबा का बालू घाट नहीं दिया जाएगा और दो से अधिक समूह का ठेका भी नहीं दिया जाएगा। इसके पहले बालू घाटों की नीलामी की पूरी प्रक्रिया को पीपीटी के माध्यम से उपायुक्तों से साझा किया गया। खनन से जुड़े पर्यावरण के मसले पर सिया के सदस्य श्री राजीव लोचन बख्शी ने विस्तार से प्रकाश डाला। जैप आइटी के प्रतिनिधियों ने नीलामी की तकनीकी प्रक्रिया को विस्तार से बताया, ताकि कोई उलझन नहीं रहे।

पलामू । पुलिस अधीक्षक , पलामू को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक लाल रंग का संदिग्ध जाइलो वाहन डालटनगंज से पांकी की ओर जा रहा है। सूचना के आलोक में थाना प्रभारी पांकी राजेश रंजन द्वारा सशस्त्र बल के साथ घेराबंदी कर जांच अभियान चलाया गया।

अभियान के क्रम में ग्राम तेतराई बलियारी मोड़ के पास उक्त संदिग्ध लाल रंग की जाइलो गाड़ी (रजि. सं.– CG14B-5999) खड़ी पाई गई। आसपास पूछताछ करने पर स्थानीय लोगों ने बताया कि गाड़ी काफी देर से वहीं खड़ी है, किन्तु किसी व्यक्ति को नहीं देखा गया। गाड़ी लॉक स्थिति में थी। तत्पश्चात गाड़ी को टोचन कर थाना लाया गया।

 दिनांक 20.08.2025 को पुलिस निरीक्षक पांकी अंचल की उपस्थिति में गाड़ी का लॉक तोड़कर तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में गाड़ी की बीच की सीट के नीचे एक झोले में रखे गए विभिन्न प्लास्टिक पैकेटों में नगद रूपये की गड्डियाँ बरामद हुईं। बरामदगी की प्रक्रिया वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराते हुए की गई। सीएसपी पांकी से नोट गिनने की मशीन मंगवाकर गिनती की गई, जिसमें कुल 46,19,900/- (छयालीस लाख उन्नीस हजार नौ सौ रुपये मात्र) पाया गया।

गाड़ी की आगे की डिक्की से वाहन का इंश्योरेंस एवं आर.सी. कार्ड भी बरामद किया गया है।

नगद की विवरणी इस प्रकार है –

1. 500 × 8976 = 44,88,000/-

2. 200 × 509 = 1,01,800/-

3. 100 × 301 = 30,100/-
कुल = ₹46,19,900/- (छयालीस लाख उन्नीस हजार नौ सौ रुपये मात्र)

साहिबगंज: जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने को लेकर सीएस लगातार प्रयास कर रहे हैं । इसी क्रम में सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान ने मंगलवार को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण के दौरान सरकारी ड्यूटी समय में अपने निजी क्लीनिक में बैठकर मरीजों को देखने वाले सरकारी चिकित्सकों के क्लिनिक पर छापामारी की।जहां निरीक्षण के क्रम में सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. देवेश कुमार मंगलवार दोपहर 12:28 बजे अपने निजी क्लिनिक में ड्यूटी समय में कार्यरत पाए गए। इसी प्रकार सदर अस्पताल के आर्थोपेडिक सर्जन डॉ. सचिन कुमार भी मंगलवार दोपहर 12:21 पर हाजिरी दर्ज कराने के बाद भी अनुपस्थित रहकर अपने निजी क्लिनिक में मरीज देख रहे थे। जहां कार्यालय कर्मियों एवं आमजनों से मिली शिकायतों में यह भी बताया गया कि आर्थोपेडिक सर्जन प्रायः अस्पताल से अनुपस्थित रहते हैं तथा आवश्यक शल्यक्रियाएँ व प्रक्रियाएँ नहीं करते, जिससे मरीजों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जहां इस पूरे प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए सिविल सर्जन डॉ. रामदेव पासवान ने दोनों चिकित्सकों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। वही सिविल सर्जन ने स्पष्ट किया कि "जनहित से जुड़ी सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जहां मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उधर सिविल सर्जन डॉ रामदेव पासवान के द्वारा किए गए छापेमारी से पूरे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

रांची। मंगलवार को झारखण्ड अंगिभुत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षकेतर कर्मचारी संघ के अनशन कार्यक्रम कि शरुवात किया गया l अनशन मे बैठने वालो मे कुमार सौरभ, बिसमभर कुमार थे l इस दौरान अनशनकारी ने बताया कि विगत 10 -15 वर्षों से अंगिभुत के इंटरमीडिएट विभाग में कार्य कर रहे हैं, इन कर्मियों से इंटरमीडिएट के साथ-साथ स्नातक स्नातकोत्तर से संबंधित सभी कार्यों को कराया जाता है, जैसे पुस्तकालय, प्रयोगशाला,अकाउंट सेक्शन कंप्यूटर, ऑपरेटर एडमिशन क्लर्क,माली, सफाई कर्मी l वो 132 दिनों से राजभवन के पास धरना पर बैठे थे लेकिन ना सरकार के और ना ही विश्वविद्यालय के एक भी पदाधिकारी उनके सूध लेने आए इसलिए अब संघ के द्वारा या फैसला लिया गया है कि आज से क्रमिक अनसन पर बैठे है l अनशनकारियों ने कहा कि हमारी मुख्य मांग यह है की कर्मचारियों का विभिन्न महाविद्यालय मे समायोजन कराया जाए, इस महंगाई के युग में घर परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है 4 महीना से महाविद्यालय से हटा दिया गया हैl सरकार हमारी मांग सुने ताकि हम कर्मचारीयों के जीवकोपार्जन को बचाने का कार्य हो सके l सभी कर्मचारी झारखण्ड के आदिवासी मूलवासी 1932 खतियान धारी है, सरकार के द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में हमेशा उचित निर्णय लिया गया है,  पूर्व मे महाविद्यालय मे कार्य कर रहे डेली वेजेस कर्मियों को भी महाविद्यालय में एडजस्ट करने का काम किया गया हैl इसलिए हम सभी कर्मियों को  विश्वास है कि कर्मचारियों के पक्ष सरकार फैसला लेगी l अगर इस अनशन कार्यक्रम से हमारी मांग नहीं मानी गई तो अमरण अनसन करने को बाध्य होने. जिसकी पूरी जबबादेही विश्वविद्यालय एवं सरकार की होंगी l इस अनशन कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय रांची, विनोद बिहारी महतो  विश्वविद्यालय धनवाद, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय मेदनीनगर, कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा के कर्मचारी उपस्थित थे l संयोजक कुमार सौरभ, अध्यक्ष जय मसीह तिग्गा, बिसमभर कुमार, सुनील श्रीवास्तव,  अनिल मंडल, मनीषा कुमारी, अंगद मांझी,मीरा राम, अनु कुमारी, सोनी कुमारी, मंजेश महत्ता, दीपक मेहरा, हीना परवीन, पूजा कुमारी, नसरीन परवीन, कविता देवी, पूजा, निवेदिता गोस्वामी, शांति तिग्गा, निशि कुमारी, अरुरुति कुमारी, उजर्मनी एक्का, सुनीता एक्का, सुषमा कुजूर, आनंद कुमार, राम प्रजापति, रंजीत कुमार, इंद्रमणि कुमार, गंगाराम, बबलू किस्कू, राहुल कुमार, पीयूष होरो, सतीश कुमार, मुकेश कुमार महतो, विकास लोहरा, रुपावली, शंकर राम, सतीश कुमार, लॉरेंस पियूष हॉरर, महेंद्र राम, दीप्ति ओझा, सैकड़ो कर्मचारी उपस्थित थे l

साहिबगंज। नगर क्षेत्र के बंगाली टोला स्थित कबाड़ का काम करने वाले नवीन कुमार दास उर्फ बबलू कबाड़ी के घर आज सुबह ईडी की टीम ने धावा बोलकर सनसनी फैला दी। आज तक साहिबगंज के पत्थर व्यवसाययों के खिलाफ ईडी की जांच हो रही थी जिसके कारण साहिबगंज जिले की चर्चा पूरे देश में होने लगी थी अब तो साहिबगंज के कबाड़ा का काम करने वाले के यहां भी ईडी वालों की धमक से साहिबगंज जिले का नाम देश के हिट लिस्ट में आ रहा है । वही मंगलवार सुबह-सुबह जब ईडी की टीम सीआरपीएफ की एक टुकड़ी को लेकर बंगाली टोला स्थित तिलकधारी कुआं के पास रहने वाले बबलू कबाड़ी के यहां जांच करने पहुंची तो मोहल्ले वालों के साथ-साथ साहिबगंज शहर वासियों के बीच चर्चा का माहौल गरमाने लगा कि साहिबगंज के कबाड़ का काम करने वाले के यहां ईडी क्या जांच करने आई है साहिबगंज के फिजा में यह चर्चा बहुत जोर शोर से चल रही थी और आम जनों के साथ-साथ पत्रकार भी कई तरह के कयास लगा रहे थे परंतु सच क्या है यह किसी को मालूम नहीं है अब इस मामले मे क्या होता है यह भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है ।

रांची। झारखंड शराब घोटाले के मामले में IAS विनय चौबे को ACB कोर्ट से मंगलवार को बेल मिल गई । जानकारी के अनुसार दोनों पक्षों के वकील की  ओर से  बहस की गई जहां ACB  द्वारा चार्ज सीट जमा नहीं करने के कारण  कोर्ट ने आधार मानते हुए 25-25 हजार मुचलके पर जमानत दे दी। मालूम हो की 20 मई 2025 को एसीबी ने शराब घोटाले के मामले में पूछताछ के बाद IAS विनय चौबे को गिरफ्तार किया था जिससे पूरे झारखंड में मामला गर्म हो गया था।

कैसे मिली बेल जमानत 

शराब घोटाला मामले में आईएएस विनय कुमार चौबे को एसीबी कोर्ट से डिफॉल्ट बेल मिली है। 92 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल न होने पर उन्होंने याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तय समय में चार्जशीट दाखिल न होने पर आवेदक जमानत का हकदार है। इसी कारण IAS विनय चौबे को बेल मिली है।

कहां है IAS विनय चौबे 

IAS विनय कुमार चौबे फिलहाल रिम्स में इलाजरत हैं।  शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद अब वह बाहर निकल पाएंगे।

रांची। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने राज्य के तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि खाद्य आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में यह सुनिश्चित करें कि कोई योग्य लाभुक उससे वंचित नहीं रहे। वहीं मृत लाभुकों को चिह्नित कर उन्हें प्राथमिकता के स्तर पर हटाये, ताकि नये लाभुक जोड़े जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि इस प्रक्रिया में इस पर फोकस करें कि डाटा में कोई त्रुटि नहीं रहे। लाभुकों के केवाईसी पूर्ण हों। इसमें कोई समस्या हो, तो उसका परीक्षण करें कि कहां दिक्कत है और उसका समयबद्ध तरीके से निपटारा करें। हर माह इसका भौतिक निरीक्षण करें और रिकार्ड व बुक कीपिंग अपटूडेट रखें। वह सोमवार को खाद्य आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में आवश्यक सुधार को लेकर अपनी अध्यक्षता में समीक्षा कर रही थीं। 

साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण सुनिश्चित करें

मुख्य सचिव ने राज्य के निर्धन लोगों के बीच साल में दो बार धोती-साड़ी वितरण को लेकर निर्देश दिया कि इसमें तेजी लायें। उड़नदस्ता टीम बना कर वितरण की जांच करें और यह सुनिश्चित करें कि कहीं कोई अनियमितता नहीं हो। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों के जागरूकता पर बल देते हुए निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित होना चाहिये कि लाभुकों को योजना की मूलभूत जानकारी रहे। इसके लिए होर्डिंग, फ्लैक्स, नुक्कड़ नाटक जैसे हर सक्षम माध्यम का उपयोग करें। उसमें स्थानीय भाषा का प्रयोग करें। लाभुकों को यह हर हाल में पता होना चाहिये कि उन्हें क्या मिलना है, कितना मिलना है, कहां मिलना है और कब मिलना है। 

गोदामों को एक्शन प्लान के अनुसार कार्यशील करें

मुख्य सचिव ने राज्य के तमाम गोदामों को समयबद्ध तरीके से कार्यशील करने पर बल देते हुए कहा कि थोड़े प्रयास से सभी गोदामों को कार्यशील बनाया जा सकता है। समीक्षा में पाया गया कि मामूली कमियों के कारण अनेक गोदाम उपयोग में नहीं हैं। इसे देखते हुए निर्देश दिया गया कि उपायुक्त अपने स्तर से इसमें रुचि लेकर गोदामों को उपयोगी बनाना सुनिश्चित करायें। इसके लिए 20 सितंबर तक की टाइम लाइन तय की गई। उन्होंने कहा कि दिसंबर से धान खरीद की प्रक्रिया शुरू होगी। धान खरीद और उसके संरक्षण को सुगम बनाना है और भुगतान भी त्वरित तरीके से करना है, इसलिए समय रहते कमियों को दूर कर लें। गोदामों के रख-रखाव के साथ वहां मूलभूत जरूरतों को भी पूरा कर लें।इसे लेकर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सहकारिता विभाग के गोदामों का आकलन कर उसका भी उपयोग करें। स्वीकृत नये गोदामों के निर्माण में तेजी लाने पर भी बल दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देशों के अनुपालन में फंड की जरूरत होने पर उसका प्रस्ताव विभाग को देने को कहा। उन्होंने कहा कि ससमय खाद्यान्न वितरण उसके ससमय उठाव पर निर्भर करता है, इसलिए उठाव पर पैनी नजर रखें। बताया गया कि इसपर नजर रखने के लिए सेंट्रल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। 

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न समीक्षा के दौरान खाद्य सचिव श्री उमाशंकर सिंह और विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं राज्य के सभी उपायुक्त ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे।

रामगढ़। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन रविवार को स्मृति शेष-राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन  के अस्थि-कलश को लेकर पैतृक गांव नेमरा से रजरप्पा स्थित दामोदर नदी घाट पहुंचे। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन ने यहां पूरे पारम्परिक विधि-विधान से स्मृति शेष-"गुरुजी" की अस्थियों को दामोदर नदी में विसर्जित किया। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन के साथ उनके छोटे भाई विधायक  बसंत सोरेन सहित अन्य पारिवारिक सदस्य तथा नेमरा ग्रामवासी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने नम आंखों से स्मृति शेष-दिशोम गुरु शिबू सोरेन की अस्थियां विसर्जित की

रजरप्पा स्थित दामोदर नदी के घाट पर स्थानीय पाहन द्वारा सभी विधिवत रीति-रिवाज का अनुपालन कराते हुए मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन के हाथों से स्मृति शेष-दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की अस्थियां विसर्जित कराई गई, अस्थियां प्रभावित करते समय मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन के आंखों में अपने पिता को खोने की पीड़ा साफ झलक रही थी। 
 

रांची। केंद्रीय रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह, शनिवार को स्मृति शेष-राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के "संस्कार भोज" में सम्मिलित होने हेतु मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन के नेमरा, रामगढ़ स्थित आवास पहुंचे। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने स्मृति शेष-गुरुजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी तथा मुख्यमंत्री एवं उनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात कर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।

गुरुजी का व्यक्तित्व मुझे प्रभावित करती थी

रक्षा मंत्री  राजनाथ सिंह ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी से मेरी कई मुलाकातें हुईं। उनकी सहजता, सरलता एवं व्यक्तित्व मुझे प्रभावित करती थी। गुरुजी सिर्फ आदिवासी ही नहीं बल्कि अन्य समाज के भी अभिभावक के रूप में जाने जाते थे। मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, सांसद श्री पप्पू यादव, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री आर०के० आनंद एवं योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे नेमरा

मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन के पैतृक गांव नेमरा में शनिवार को स्मृति शेष-राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के "संस्कार भोज" में पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे, सांसद श्री पप्पू यादव, योग गुरु बाबा रामदेव एवं पूर्व राज्यसभा सांसद श्री आर०के० आनंद सम्मिलित हुए। सभी ने स्मृति शेष-गुरुजी की तस्वीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन एवं उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं प्रकट की।
 

नेमरा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री  रेवंत रेड्डी शनिवार को नेमरा, रामगढ़ स्थित मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन के पैतृक आवास पहुंचे। श्री रेवंत रेड्डी यहां स्मृति शेष-राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन के "संस्कार भोज" में सम्मिलित हुए। उन्होंने स्मृति शेष-गुरुजी  तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा मुख्यमंत्री एवं उनके पारिवारिक सदस्यों से मुलाकात कर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की।
 

79 वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी रांची वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

निवेदक - सोनू मुंडा, सामाजिक कार्यकर्ता रांची

आइए निष्ठा पूर्ण जम्मेदारी निभाए अपने गांव से कालाजार को दूर भगाएं - जिला स्वास्थ्य समिति साहेबगंज 

जिला स्वास्थ्य समिति साहेबगंज की ओर से 79 वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

79 वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

निवेदक - डॉ इरफान अंसारी, स्वास्थ्य चिकित्सा परिवार कल्याण एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री,झारखंड सरकार 

79 वा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर  रांची वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं 

निवेदक - आशीष मुंडा, युवा नेता सह सचिव, केंद्रीय सरना समिति 

79 वा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी झारखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं 

निवेदक - झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय अनुबंध शिक्षोत्तर कर्मचारी संघ 

आइए निष्ठा पूर्ण जम्मेदारी निभाए अपने गांव से कालाजार को दूर भगाएं - जिला स्वास्थ्य समिति साहेबगंज 

जिला स्वास्थ्य समिति साहेबगंज की ओर से 79 वा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं।

79 वा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सभी रांची वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं -जगदीश दास केंद्रीय मानवाधिकार संगठन सचिव 

79 वा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर डॉ मयंक मिश्रा, निदेशक रांची लॉ कॉलेज की ओर से सभी रांची वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

स्वतंत्रता दिवस 2025 के शुभ अवसर पर डॉ राकेश किरण महतो, जिला अध्यक्ष जिला ग्रामीण कांग्रेस की ओर से सभी रांची वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं