रांची। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन कर इंडो-यूएस ट्रेड डील के विरोध में 16 मार्च को दिल्ली में संसद घेराव करने की घोषणा की। संगठन के नेताओं ने इस डील को देश और किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध तेज करने की बात कही।
संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रांची महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील देश के किसानों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते के कारण भारत की विदेशी नीति प्रभावित हो रही है और कई फैसलों में अमेरिका का दबाव दिखाई दे रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार भारत के उत्पादों पर अमेरिका में लगभग 18 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जबकि अमेरिका के डेयरी और कृषि उत्पादों को भारत में बिना टैरिफ के बेचने की छूट मिल सकती है। इससे भारतीय किसानों के उत्पाद महंगे और अमेरिकी उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा।
गौरव सिंह ने कहा कि इस डील के विरोध में झारखंड युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता 16 मार्च को दिल्ली पहुंचकर संसद घेराव में शामिल होंगे। इसके बाद राज्य के सांसदों के आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस की मांग है कि इंडो-यूएस ट्रेड डील को तत्काल रद्द किया जाए। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो देशहित में जेल भरो आंदोलन भी चलाया जाएगा।
संवाददाता सम्मेलन में बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल तिवारी, अनुशासन समिति के अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, उपाध्यक्ष शिल्पी वर्मा, दीपक साव, विवेक धान तथा महासचिव गौरव गोलू सहित अन्य नेता उपस्थित थे।
साहिबगंज। ईस्टर्न झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, साहिबगंज के आठ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में उपायुक्त से उनके कार्यालय में मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिले में उत्पन्न एलपीजी गैस की गंभीर किल्लत की समस्या को उपायुक्त के समक्ष प्रमुखता से रखा।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले में गैस की आपूर्ति अत्यधिक प्रभावित है, जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।
चैंबर पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ गैस वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं के फोन तक नहीं उठाए जा रहे हैं और सिलेंडर की डिलीवरी भी समय पर नहीं की जा रही है। इससे खासकर उन परिवारों की परेशानी बढ़ गई है, जिनके घरों में शादी या अन्य सामाजिक समारोह आयोजित हैं। गैस की कमी को लेकर आम जनता में चिंता का माहौल है और लोग अपने दैनिक भोजन की व्यवस्था को लेकर परेशान हैं।
चैंबर अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि जिले के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके और गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु किया जा सके।
इस प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के अलावा उपाध्यक्ष मोहित बेगराजका, उपाध्यक्ष राकेश कुमार, सहसचिव जाहिद खान, सहसचिव अजय डोकानियां, कोषाध्यक्ष विवेक कुमार, कार्यकारी सदस्य सोनेलाल गुप्ता तथा कार्यकारिणी सदस्य पिंटू शाह शामिल थे।
रांची। इंडेन गैस उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IOCL (इंडेन गैस) द्वारा गैस रिफिलिंग के लिए मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था की गई है। कंपनी के सर्वर में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण फिलहाल उपभोक्ताओं को बुकिंग में आ रही असुविधा को देखते हुए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।
IOCL (इंडेन गैस) के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कंपनी के सर्वर में भारी संख्या में बुकिंग आने के कारण तकनीकी अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ी है। सर्वर अपग्रेडेशन का कार्य जारी है और इसके पूरा होते ही उपभोक्ता सामान्य रूप से गैस सिलेंडर की ऑनलाइन/सामान्य बुकिंग कर सकेंगे।
उन्होंने बताया कि रांची में इंडेन गैस के लगभग डेढ़ लाख उपभोक्ता हैं। कंपनी द्वारा गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और प्रतिदिन पूर्व की भांति लगभग 10,500 गैस सिलेंडरों की डिलीवरी उपभोक्ताओं के बीच की जा रही है।
IOCL (इंडेन गैस) के पदाधिकारी ने उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी उपभोक्ताओं तक नियमित रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
इस बीच उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रांची के विभिन्न इंडेन गैस वितरकों द्वारा मैन्युअल बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर संपर्क कर उपभोक्ता अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं।
मैन्युअल बुकिंग के लिए जारी मोबाइल नंबर इस प्रकार हैं—
1. Aditi Indane – 7762920033, 7352711020
2. Shantanu Indane – 9431357871, 9304355563
3. Devi Gas – 9835442494, 9693503031
4. Anand Gas – 9603045000, 9279081713
5. Alpha Indane – 9835156074, 8789572926
6. Ranchi Gas – 9708788000, 9264249483
7. Oraon Gas Distributor – 8210675171, 8210974502
8. Jhalak Indane – 8986643888, 9835906302
9. Bariatu Indane – 8294727527, 7808782500
10. Indraprastha Gas – 9835149400, 9955361339
11. Tatisilway Indane – 9835910816, 7903209760
12. Ormanjhi Indane – 9308080951, 9709269265
13. City Indane – 9430376633, 8434013040
14. FFCCS – 9334721626, 8448674159
15. Madhuri Indane – 9470193803, 9507035277
16. Jayant Gas – 9431115028
17. Pratap Indane – 6205562676, 9006643039
18. GK Indane – 9334917448, 6201206442
19. Arav Indane – 6514667727
20. Sumati Gas – 7903625376
21. Jharkhand State Food and Civil Supply – 6512251098
IOCL (इंडेन गैस) द्वारा बताया गया कि सर्वर अपग्रेडेशन का कार्य पूरा होते ही गैस बुकिंग की प्रक्रिया पुनः सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान उपभोक्ताओं से सहयोग और धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।
रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।
CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।*
गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।*
W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*
W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*
W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।
राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।*
*★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।*
*★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*
*★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।*
*★ विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।*
*★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।*
*★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*
*★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।*
*★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।*
*★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*
*★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।*
*★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*
*★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*
*★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*
*★ W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*
*★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*
*★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*
राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन पर अग्रतर कार्रवाई करने की स्वीकृति दी गई।
माननीय मंत्री, माननीय विधायक / पूर्व विधायक को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
हजारीबाग/कोडरमा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) हजारीबाग की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए चंदवारा थाना में पदस्थापित दारोगा पवन कुमार राम को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया।
मिली जानकारी के अनुसार, कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के चिलोइडीह निवासी प्रेमचंद्र नायक (39 वर्ष) ने एसीबी से शिकायत की थी कि चंदवारा थाना में दर्ज एक मामले में उसके मित्र पियूष कुमार पांडेय के पक्ष में केस को कमजोर करने और गिरफ्तारी से बचाने के लिए दारोगा पवन कुमार राम द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है।
शिकायत में बताया गया कि दारोगा ने इसके लिए एक लाख रुपये की मांग की थी। मामले की जांच के बाद एसीबी ने शिकायत को सही पाया। इसके बाद ट्रैप टीम गठित कर गुरुवार (12 मार्च 2026) को कार्रवाई की गई।
एसीबी की टीम ने दारोगा पवन कुमार राम को शिकायतकर्ता से पहली किस्त के रूप में 15 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी दारोगा से पूछताछ की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
बोरियो (साहेबगंज): बोरियो थाना क्षेत्र के बाँझी संथाली गांव में जमीन विवाद और अंधविश्वास को लेकर एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि भतीजी ने ही अपनी फुआ की हत्या कर दी।
मिली जानकारी के अनुसार संझली हॉसदा (40 वर्ष), पिता स्वर्गीय लोंगरा हॉसदा, किसी काम से अपनी भतीजी तारा हॉसदा (20 वर्ष) के घर पहुंची थी। बताया जाता है कि दोनों परिवारों के बीच पहले से ही जमीन विवाद और अंधविश्वास को लेकर तनाव चल रहा था। इसी दौरान संझली हॉसदा का तारा हॉसदा की मां के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया।
बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर संझली हॉसदा और तारा हॉसदा की मां के बीच मारपीट शुरू हो गई। मां को बचाने के क्रम में तारा हॉसदा ने गुस्से में आकर अपनी ही फुआ पर हमला कर दिया। इस हमले में संझली हॉसदा की मौके पर ही मौत हो गई।
घटना की सूचना मिलते ही बोरियो थाना की पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी तारा हॉसदा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।
साहेबगंज।।जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शोभापुर डेरा के समीप बिति रात एनएच 80 पर हुई सड़क हादसे में दो युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गया. मृतक युवक शोभनपुर भट्ठा व तालबन्ना मुहल्ला का रहने वाला है.मिली जानकारी के अनुसार शोभापुर भट्टा निवासी देवानंद यादव के 18 वर्षीय पुत्र बादल कुमार यादव एवं तालबन्ना मोहल्ला निवासी राजकुमार यादव का 23 वर्षीय पुत्र सनोज कुमार यादव मोटरसाइकिल से महादेवगंज शादी समारोह में भोज खाने के लिए जा रहा था. इसी दौरान शोभापुर डेरा के समीप सामने से आ रहे बड़े वाहन के हेडलाइट से मोटर साइकिल चला रहे युवक का आंख चौंधरा गया.
जिसके कारण मोटरसाइकिल एन एच 80 किनारे पीपल के पेड़ से जा टकराया.जिसके कारण दोनो युवक की मौत मौके पर ही हो गया.मामले की जानकारी मिलते ही मुफ्फसिल व नगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोनो युवक को सदर अस्पताल लेकर पहुंचा. जहां चिकित्सक डॉक्टर मुकेश कुमार ने दोनों युवकों को मृत्यु घोषित कर दिया वहीं पुलिस ने मंगलवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करने के बाद दोनों युवक के शव को परिजनों को सौंप दिया. वही मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक बादल के आक्रोशित परिजनों व लोगो ने एन एच 80 को जाम कर दिया. हालांकि मामले की सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना प्रभारी अनिश कुमार पांडेय जाम स्थल पर लोगो को समझा बुझा कर एन एच 80 जाम को समाप्त करवा दिया.जिसके कारण एन एच 80 पर वाहनों का परिचालन प्रारंभ हो गया.वही दोनो युवक के परिजनों का रो रो कर बुरा है. सनोज यादव का छेका 11 मार्च को था। छेका से पहले अर्थी उठ गई।
आसाम/रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन, आदिवासी स्टूडेंट यूनियन ऑफ असम, जारी शक्ति एवं आदिवासी काउंसिल ऑफ असम द्वारा बिस्वनाथ चारियाली स्थित मेजिकाजन चाय बागान में आयोजित एक जनसभा में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम में निवास करने वाले गरीब-गुरबा, किसान, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों पर लम्बे समय से अत्याचार एवं शोषण की बातें लगातार मैंने सुनी है। आप सभी लोगों ने यहां पर कई राजनीतिक एवं सामाजिक उतार-चढ़ाव देखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हजारों वर्षों से आप सिर्फ असम नहीं बल्कि इस देश के चाय व्यापार जगत का अभिन्न अंग है। आपके बूते ही चाय उद्योग चल रहा है। असम के आदिवासी समुदाय के वैसे भाई-बहन, माता एवं बुजुर्ग जो चाय उद्योग में कार्य करते हैं उन्हें कार्य के बदले मेहनताना के रूप में क्या मिलता है यह किसी से छिपा नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि आप लोगों के हक-अधिकार की लड़ाई लड़ते-लड़ते क्रांतिकारी नेता प्रदीप नाग जी ने अपने प्राण की आहुति दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य झारखंड में भी जल, जंगल, जमीन का संरक्षण एवं आदिवासी समुदाय की पहचान तथा उनके हक-अधिकार अधिकार के लिए लम्बा संघर्ष हुआ। लगभग 50 वर्ष के संघर्ष के बावजूद जब परिणाम सकारात्मक नहीं रहा तब हमारे अग्रणी नेता दिशोम गुरु स्व० शिबू सोरेन सहित अनगिनत क्रांतिकारी नेताओं ने अलग राज्य लेने का निर्णय किया। अलग राज्य निर्माण का संकल्प उसे समय बहुत बड़ा संकल्प था। इस संकल्प को पूरा करने की शुरुआत धनबाद जिला यानी कि कोयला नगरी से प्रारंभ की गई। उस समय क्रांतिकारी नेता स्वर्गीय शक्ति नाथ महतो ने भी कहा था कि यह लड़ाई कोई छोटी लड़ाई नहीं है यह बहुत बड़ी लड़ाई है और इस लड़ाई में हम सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि इस लड़ाई में शामिल पहली पंक्ति के लोग मारे जाएंगे तथा दूसरी पंक्ति के लोग जेल जाएंगे। उन्होंने कहा था कि तीसरी पंक्ति के लोग ही राज्य को सजाने-संवारने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठीक उसी तरह का घटनाक्रम भी हुआ। अलग झारखंड राज्य के निर्माण की लड़ाई में न जाने हमारे कितने क्रांतिकारी वीर शहीद हुए, उस संघर्ष में न जाने कितने माताओं-बहनों की मांग सुनी हुई, बच्चे अनाथ हुए। इतनी यातनाओं के बावजूद हमारे क्रांतिकारी सपूतों ने कभी भी पीठ नहीं दिखाई और संघर्ष को जारी रखा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग झारखंड राज्य बनने के बाद यह दुर्भाग्य रहा की हमारे आदिवासी समुदाय के लोग आर्थिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से मजबूत नहीं बन सके। हमारी सरकार अब झारखंड के आदिवासी समुदाय के लोगों को उनका हक-अधिकार देने का कार्य निरंतर कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में रहने वाले आदिवासी भाई-बहनों को यहां एक बड़े परिवर्तन की राह पर चलने की आवश्यकता है। इस परिवर्तन के लिए यह जरूरी है कि हम सभी लोगों को एक छत और एक छांव पर आना होगा। अब यहां के आदिवासी समुदाय को बौद्धिक रूप से मजबूत होने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी लोग उस समुदाय के लोग हैं जो संघर्ष से कभी पीछे नहीं हटते हैं। आदिवासी समुदाय कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहता है। किसी का शोषण या किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। अब हम अपना हक-अधिकार कैसे लेंगे यह हम सभी को बिल्कुल पता है। आदिवासी समुदाय को संविधान में प्रदत्त हक-अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कहा कि यह विडंबना है कि हजारों वर्षों से असम में निवास करने वाले आदिवासी समाज के साथ आखिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है, उन्हें आदिवासी का दर्जा भी नहीं मिल रहा है। असम का एक बहुत बड़ा धड़ा कई यातनाओं से गुजर रहा है, इतना बड़ा समूह वर्तमान समय में अपने अधिकार और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्थिति को बदलने के लिए हम सभी को चट्टान की तरह एकजुट रहना पड़ेगा। पूरे देश में आदिवासी, दलित, पिछड़ों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हर वह प्रयास करने की जरूरत है जो हम सभी लोग मिलजुल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के भीतर कुछ वैसी शक्तियां हैं जो आदिवासी समुदाय को आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से कमजोर करने पर कोशिश करते हैं। इस समुदाय के लोगों को मजदूर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन सब चीजों से हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। असम एक बेहतरीन एवं खूबसूरत वादियों वाला राज्य है। पर्यटन की दिशा में इस राज्य में असीम संभावनाएं हैं।
रांची । एचईसी (हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) में यूनियन मान्यता को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि एचईसी प्रबंधन ने चुपके से दो यूनियनों को रिकॉग्नाइज कर दिया, जबकि इसके लिए न तो चुनाव कराया गया और न ही अन्य यूनियनों को भरोसे में लिया गया। इस फैसले के खिलाफ कई यूनियनों ने एकजुट होकर प्रबंधन के निर्णय का कड़ा विरोध जताया है। यूनियन नेताओं का कहना है कि यदि किसी यूनियन को मान्यता देनी ही थी, तो पहले निष्पक्ष चुनाव कराया जाना चाहिए था और जो यूनियन चुनाव जीतती, उसे ही आधिकारिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए थी। यूनियनों ने याद दिलाया कि एचईसी में आखिरी बार वर्ष 2015 में यूनियन चुनाव हुआ था। ऐसे में करीब दस साल बाद बिना चुनाव कराए केवल दो यूनियनों को मान्यता देना पूरी तरह गलत और श्रमिक हितों के खिलाफ है।
श्रमिक संगठनों का आरोप है कि प्रबंधन ने निजी स्वार्थ और दबाव में यह निर्णय लिया है, जिससे संस्थान में असंतोष बढ़ रहा है। उनका कहना है कि यदि इस फैसले को वापस नहीं लिया गया तो एचईसी में औद्योगिक अशांति की स्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। विरोध कर रही यूनियनों ने प्रबंधन से मांग की है कि वह अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे और पारदर्शी तरीके से यूनियन चुनाव कराए। चुनाव के बाद जो यूनियन बहुमत हासिल करे, उसे ही मान्यता दी जाए, ताकि श्रमिकों का लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित रह सके।
इस विरोध में हटिया प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन, एचईसी मजदूर संघ (बीएमएस), एचईसी श्रमिक संघ और जनता मजदूर यूनियन सहित कई संगठन शामिल हैं। यूनियनों ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन की रणनीति भी बनाई जा सकती है।
रांची। झारखंड डीजीपी तदाशा मिश्रा द्वारा रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा मंदिर में पुलिसकर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ मार-पीट की घटना के उपरांत लिया गया संज्ञान एवं की गई कार्रवाई।
तदाशा मिश्र, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड द्वारा सोशल मीडिया पर रामगढ़ जिला अंतर्गत रजरप्पा मंदिर में पुलिसकर्मियों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ मार-पीट की घटना का वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
उक्त निर्देश के आलोक में पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा उक्त घटना में शामिल पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर लाईन हाजिर किया गया है तथा घटना के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
