बुंडू (रांची) : विभागीय निर्देश के आलोक में विश्व महिला दिवस सप्ताह के अवसर पर नगर पंचायत बुंडू द्वारा 08 मार्च से 14 मार्च 2026 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई।

कार्यक्रम में महिलाओं को डोर-टू-डोर कचड़ा संग्रहण, अपशिष्ट प्रबंधन परिसंपत्तियों के रख-रखाव, कम्पोस्ट निर्माण, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (MRF) के संचालन तथा वेस्ट-टू-वेल्थ जैसे विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। इसके साथ ही डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, प्रजनन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कार्यस्थल सुरक्षा और उत्पाद निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छता प्रबंधन से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना था।

इस अवसर पर  शुभम पोद्दार (प्रशासक, नगर पंचायत बुंडू),  अनूप कुमार (नगर प्रबंधक),  निशांत जोशी तिर्की (नगर प्रबंधक),  मनीषा कुजूर (CLTC), श्री रमन गुप्ता एवं  राजेश कुमार चौधरी (ब्रांड एंबेसडर, स्वच्छ भारत मिशन, नगर पंचायत बुंडू) सहित कार्यालय के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

रांची। भारत की आगामी जनगणना 2027 की तैयारियों के अंतर्गत राँची जिला में प्रथम चरण – मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना – से जुड़े महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राँची समाहरणालय, ब्लॉक-बी, कमरा संख्या 505 में दिनांक 12 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026 तक किया गया। इस तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आज अपराह्न में सफल समापन हुआ।

यह प्रशिक्षण जनगणना कार्य निदेशालय, राँची से आए विशेष प्रशिक्षकों श्री केश्या नायक आर., उप निदेशक तथा श्री संजीव कुमार मांझी, जिला नोडल (जनगणना) द्वारा संचालित किया गया। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को व्यावहारिक उदाहरणों, वेब पोर्टल तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना की समस्त प्रक्रियाओं का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया। साथ ही, स्व-जनगणना (Self-Enumeration) की सुविधा के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई, जो इस जनगणना की एक प्रमुख विशेषता है।

प्रशिक्षण के दौरान जनगणना 2027 के विभिन्न चरणों, कार्यप्रणाली, डिजिटल उपकरणों (जैसे House Listing Operation Mobile App) के उपयोग तथा CMMS Web Portal पर डाटा प्रबंधन, रीयल-टाइम अपलोड, सत्यापन एवं सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गहन चर्चा की गई। यह जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी, जिसमें टैबलेट/मोबाइल आधारित ऐप के जरिए डेटा संग्रहण किया जाएगा, ताकि सटीकता, गति और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

कार्यक्रम में  रामनारायण सिंह, अपर समाहर्ता, राँची, सुदर्शन मुर्मू, अपर समाहर्ता (नक्सल), कुमार रजत, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर राँची, श्री किस्टो कुमार बेसरा, अनुमंडल पदाधिकारी, बुण्डू, संजय भगत, परियोजना निदेशक, आई०टी०डी०ए०, शेषनाथ बैठा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, श्रीमती मनीषा तिर्की, कार्यपालक दण्डाधिकारी, रविशंकर मिश्रा, सहायक निदेशक-सह-मास्टर ट्रेनर, तथा सभी संबंधित सांख्यिकी कर्मी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी (राँची) एवं सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

प्रशिक्षण के समापन पर शेषनाथ बैठा, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, राँची द्वारा सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों एवं उपस्थित अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण जिला स्तर पर जनगणना की तैयारियों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण कदम है।

जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित होगी:

- प्रथम चरण: मकान सूचीकरण एवं आवास जनगणना (House Listing and Housing Census) – अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच (राज्यों द्वारा निर्धारित 30-दिवसीय अवधि में)

- द्वितीय चरण: जनसंख्या गणना (Population Enumeration) – फरवरी 2027 में (संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027)

यह जनगणना भारत की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध होगी। प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी अब अपने-अपने क्षेत्रों में फील्ड कार्य के लिए तैयार हैं, जो आगामी अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले प्रथम चरण को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

जिला प्रशासन ने सभी प्रतिभागियों से अपील की है कि वे प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर जनगणना प्रक्रिया को पारदर्शी, सटीक और समयबद्ध बनाएं, ताकि देश के विकास योजनाओं के लिए विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध हो सकें।

जानकारी हो की कार्यक्रम का प्रारंभ उपायुक्त-सह-प्रधान जनगणना पदाधिकारी, मंजूनाथ भजंत्री द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर की गई, इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनगणना किसी भी देश के विकास के लिए योजनाओं एवं नीतियों के निर्माण करने के लिए अति महत्वपूर्ण है।

रांची। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने झारखंड सरकार की ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री   दीपिका पांडेय सिंह को आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी नेतृत्व ने उन्हें झारखंड के वरिष्ठ नेताओं के साथ असम में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में व्यापक प्रचार अभियान की जिम्मेदारी दी है।

यह जिम्मेदारी उनके सशक्त नेतृत्व, संगठनात्मक क्षमता और पार्टी के प्रति समर्पण को दर्शाती है। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके अनुभव और जनसंपर्क की क्षमता पर भरोसा जताते हुए उन्हें इस अहम अभियान का हिस्सा बनाया है।

इस अवसर पर मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले भी कांग्रेस संगठन के साथ असम में लगातार काम किया है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने उन्हें सम्मान देते हुए स्क्रीनिंग कमेटी की सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने कहा कि इस बार भी पार्टी ने जो दायित्व दिया है, उसे वे पूरी प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगी।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य स्पष्ट है—असम में हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को सत्ता से हटाना और राज्य में जनहित की राजनीति को मजबूत करना।

सहयोग के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि असम में भी सहयोग सकारात्मक और मजबूत रहेगा।

मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि आज देश में आदिवासी समाज के सबसे मजबूत और सम्मानित नेताओं में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने भाजपा के सामने झुकने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना और जेल जाना स्वीकार किया। यहां तक कि जब तक उन्हें हाईकोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली, तब तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद भी वापस नहीं लिया।

उन्होंने कहा कि यही कारण है कि झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे देश के आदिवासी समाज में हेमंत सोरेन को एक बड़े नेता और प्रेरणा के रूप में देखा जाता है। यदि वे असम में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा सरकार को हटाने की लड़ाई को और मजबूती मिलेगी।

रांची। राम कृष्ण धर्मार्थ फाउंडेशन (RKDF) यूनिवर्सिटी, रांची की ओर से 16 मार्च 2026 को “Pharmacy Anveshan 2026” नामक राज्य का सबसे बड़ा फार्मेसी रिसर्च कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम नामकुम स्थित IPH ऑडिटोरियम में आयोजित होगा, जिसमें झारखंड सहित राज्यभर के विभिन्न फार्मेसी संस्थानों के छात्र, शोधकर्ता और शिक्षाविद भाग लेंगे।

इस कार्यक्रम का आयोजन RKDF University, Ranchi द्वारा किया जा रहा है, जिसे Pharmacy Council of India (PCI) का सहयोग और प्रायोजन प्राप्त है। कार्यक्रम में फार्मेसी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार से जुड़े विभिन्न शोध प्रोजेक्ट, पोस्टर प्रेजेंटेशन, ड्रग डेवलपमेंट आइडियाज और फार्मास्यूटिकल इनोवेशन प्रस्तुत किए जाएंगे।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी होंगे। वहीं Guest of Honour के रूप में Pharmacy Council of India के EC Member एवं Zonal Coordinator  धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहेंगे।

इसके अलावा विशेष अतिथि के रूप में  शशि प्रकाश झा (मिशन डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड) और श्रीमती रितु सहाय (डायरेक्टर ड्रग्स, झारखंड सरकार) कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। Pharmacy Council of India के रजिस्ट्रार  अनिल मित्तल भी विशेष रूप से मौजूद रहेंगे।

विश्वविद्यालय की ओर से डॉ. अमित कुमार पांडे (रजिस्ट्रार) तथा डॉ. एस. चटर्जी (कुलपति) भी कार्यक्रम में शामिल होंगे।

विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को शोध और नवाचार के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ फार्मेसी शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास किया जाएगा। यह आयोजन झारखंड में फार्मेसी रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल साबित होगा।

रांची। राज्य में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर, रांची में आयोजित एक समारोह में झारखंड पुलिस को कुल 1,485 आधुनिक वाहनों का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित होने वाले 12 नए थानों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर इन नए थानों की आधारशिला रखी और हरी झंडी दिखाकर पुलिस के लिए आवंटित वाहनों को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए।

*_सशक्त पुलिस, सुरक्षित जनता — झारखंड में कानून-व्यवस्था को नई मजबूती_*

रांची। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शांति, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी पुलिस की है। इन्हें सुदृढ़ करने के लिए आधुनिक वाहनों का यह लोकार्पण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में दर्ज होगा। उन्होंने कहा कि नए वाहनों की उपलब्धता से पुलिस बल की गतिशीलता, प्रतिक्रिया क्षमता और क्षेत्रीय निगरानी में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप घटनाओं पर त्वरित नियंत्रण संभव हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अपराध नियंत्रण, नागरिक सुरक्षा और पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन आधुनिक वाहनों और नए थानों की उपलब्धता से पुलिस की कार्यक्षमता, प्रतिक्रिया समय तथा क्षेत्रीय निगरानी तंत्र में गुणात्मक सुधार होगा, जिससे आम जनता को त्वरित एवं विश्वसनीय सुरक्षा सेवाएं सुनिश्चित की जा सकेंगी। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में राज्य में बेहतर निगरानी व्यवस्था विकसित होगी और अपराधी अपराध करने से पहले सौ बार सोचने को मजबूर होंगे।

धुर्वा अपहरण कांड में पुलिस की तत्परता: नाबालिगों की बरामदगी, बच्चा चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आधुनिक वाहनों का बेड़ा झारखंड पुलिस को एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। यह 25 वर्ष पूरे कर चुके झारखंड के सफर में पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से लैस वाहनों और संसाधनों के माध्यम से पुलिस विभाग अपने कार्य के नए आयामों को छूने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में घटित घटनाओं को लेकर झारखंड पुलिस ने कई मामलों में त्वरित एवं सार्थक कार्रवाई की है, जिससे जनता का विश्वास मजबूत हुआ है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने हाल ही में घटित एक जघन्य घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि धुर्वा थाना क्षेत्र अंतर्गत दो नाबालिग बच्चों के अपहरण के मामले में झारखंड पुलिस की तत्परता और ईमानदार प्रयासों के परिणामस्वरूप बच्चों को शीघ्रता से बरामद किया गया तथा अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय बच्चा चोर गिरोह का पर्दाफाश भी किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे उदाहरण यह दर्शाते हैं कि झारखंड पुलिस नई तकनीक और नवाचार के साथ अपराध रोकथाम की दिशा में प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है।

सशक्त पुलिस, सक्रिय जनता: कानून-व्यवस्था में सबकी भागीदारी जरूरी

मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से अपेक्षा की कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सकारात्मक सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पुलिस के साथ-साथ हम सभी नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि समाज में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाएं, समय पर सूचना दें तथा पुलिस के साथ समन्वित सहयोग स्थापित करें। उन्होंने कहा कि जनता और पुलिस के बीच विश्वास, संवाद तथा सहयोग की कड़ी जितनी मजबूत होगी, राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था उतनी ही सुदृढ़ होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि वे निष्ठा, ईमानदारी तथा संवेदनशीलता के साथ राज्य की सेवा में अपना योगदान देंगे। समारोह में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों का आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि वे निष्ठा, संवेदनशीलता और तत्परता के साथ जनसेवा को सर्वोपरि रखते हुए कार्य करें तथा कमजोर और वंचित वर्गों की सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दें।

*_मुख्यमंत्री ने प्रथम चरण में कुल 636 पेट्रोलिंग वाहन एवं 849 दोपहिया वाहन विभिन्न जिलों और पुलिस थानों को सौंपे_*

झारखंड पुलिस के लिए राज्य सरकार द्वारा कुल 1255 पेट्रोलिंग वाहन और 1697 दोपहिया वाहनों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन स्वीकृत वाहनों में से प्रथम चरण में 636 पेट्रोलिंग वाहन तथा 849 दोपहिया वाहन विभिन्न जिलों एवं पुलिस थानों को आवंटित किए जा रहे हैं। यह आधुनिक वाहन बेड़ा गश्ती, क्विक रिस्पॉन्स, ग्रामीण क्षेत्रों में गश्त, संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी और आपराधिक गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

*_इस अवसर पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री रवीन्द्र नाथ महतो, मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर, श्री संजय प्रसाद यादव, डॉ. इरफ़ान अंसारी, श्रीमती दीपिका पांडेय, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक श्रीमती कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, श्रीमती वंदना दादेल, डीजीपी, श्रीमती तदाशा मिश्रा सहित झारखंड पुलिस के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

रांची। जिले में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। बीती रात करीब 2:00 बजे वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP) ने जिले में तैनात पीसीआर वाहनों और उनमें प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों व जवानों के रात्रि गश्ती कार्यों का औचक निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान पीसीआर 02 में तैनात एक पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करते हुए नहीं पाया गया। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर वरीय पुलिस अधीक्षक ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारी को निलंबित कर दिया।

इस दौरान एसएसपी ने जिले में कार्यरत सभी पीसीआर और हाईवे पेट्रोलिंग में तैनात पदाधिकारियों और जवानों को निर्देश दिया कि वे रात्रि गश्ती के दौरान पूरी तरह सजग और सतर्क रहें तथा अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन करें।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

रांची। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को रांची स्थित कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन कर इंडो-यूएस ट्रेड डील के विरोध में 16 मार्च को दिल्ली में संसद घेराव करने की घोषणा की। संगठन के नेताओं ने इस डील को देश और किसानों के हितों के खिलाफ बताते हुए इसका विरोध तेज करने की बात कही।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रांची महानगर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव सिंह ने कहा कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील देश के किसानों पर सीधा प्रहार है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस समझौते के कारण भारत की विदेशी नीति प्रभावित हो रही है और कई फैसलों में अमेरिका का दबाव दिखाई दे रहा है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार भारत के उत्पादों पर अमेरिका में लगभग 18 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जबकि अमेरिका के डेयरी और कृषि उत्पादों को भारत में बिना टैरिफ के बेचने की छूट मिल सकती है। इससे भारतीय किसानों के उत्पाद महंगे और अमेरिकी उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, जिससे किसानों को नुकसान होगा।
गौरव सिंह ने कहा कि इस डील के विरोध में झारखंड युवा कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता 16 मार्च को दिल्ली पहुंचकर संसद घेराव में शामिल होंगे। इसके बाद राज्य के सांसदों के आवास के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारतीय युवा कांग्रेस की मांग है कि इंडो-यूएस ट्रेड डील को तत्काल रद्द किया जाए। यदि सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो देशहित में जेल भरो आंदोलन भी चलाया जाएगा।

संवाददाता सम्मेलन में बाल संरक्षण आयोग के सदस्य उज्ज्वल तिवारी, अनुशासन समिति के अध्यक्ष सौरभ अग्रवाल, उपाध्यक्ष शिल्पी वर्मा, दीपक साव, विवेक धान तथा महासचिव गौरव गोलू सहित अन्य नेता उपस्थित थे।

साहिबगंज। ईस्टर्न झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, साहिबगंज के आठ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के नेतृत्व में उपायुक्त से उनके कार्यालय में मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जिले में उत्पन्न एलपीजी गैस की गंभीर किल्लत की समस्या को उपायुक्त के समक्ष प्रमुखता से रखा।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से जिले में गैस की आपूर्ति अत्यधिक प्रभावित है, जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर गैस सिलेंडर समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

चैंबर पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि कुछ गैस वितरकों द्वारा उपभोक्ताओं के फोन तक नहीं उठाए जा रहे हैं और सिलेंडर की डिलीवरी भी समय पर नहीं की जा रही है। इससे खासकर उन परिवारों की परेशानी बढ़ गई है, जिनके घरों में शादी या अन्य सामाजिक समारोह आयोजित हैं। गैस की कमी को लेकर आम जनता में चिंता का माहौल है और लोग अपने दैनिक भोजन की व्यवस्था को लेकर परेशान हैं।

चैंबर अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने उपायुक्त से अनुरोध किया कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि जिले के लोगों को जल्द से जल्द राहत मिल सके और गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुचारु किया जा सके।

इस प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष राजेश अग्रवाल के अलावा उपाध्यक्ष मोहित बेगराजका, उपाध्यक्ष राकेश कुमार, सहसचिव जाहिद खान, सहसचिव अजय डोकानियां, कोषाध्यक्ष विवेक कुमार, कार्यकारी सदस्य सोनेलाल गुप्ता तथा कार्यकारिणी सदस्य पिंटू शाह शामिल थे।

रांची। इंडेन गैस उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए IOCL (इंडेन गैस) द्वारा गैस रिफिलिंग के लिए मैन्युअल बुकिंग की व्यवस्था की गई है। कंपनी के सर्वर में अपग्रेडेशन की प्रक्रिया जारी रहने के कारण फिलहाल उपभोक्ताओं को बुकिंग में आ रही असुविधा को देखते हुए यह वैकल्पिक व्यवस्था की गई है।

 IOCL (इंडेन गैस) के पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कंपनी के सर्वर में भारी संख्या में बुकिंग आने के कारण तकनीकी अपग्रेडेशन की आवश्यकता पड़ी है। सर्वर अपग्रेडेशन का कार्य जारी है और इसके पूरा होते ही उपभोक्ता सामान्य रूप से गैस सिलेंडर की ऑनलाइन/सामान्य बुकिंग कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि रांची में इंडेन गैस के लगभग डेढ़ लाख उपभोक्ता हैं। कंपनी द्वारा गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और प्रतिदिन पूर्व की भांति लगभग 10,500 गैस सिलेंडरों की डिलीवरी उपभोक्ताओं के बीच की जा रही है।

 IOCL (इंडेन गैस) के पदाधिकारी ने उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और सभी उपभोक्ताओं तक नियमित रूप से आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

इस बीच उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए रांची के विभिन्न इंडेन गैस वितरकों द्वारा मैन्युअल बुकिंग के लिए मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर संपर्क कर उपभोक्ता अपने गैस सिलेंडर की बुकिंग करा सकते हैं।

मैन्युअल बुकिंग के लिए जारी मोबाइल नंबर इस प्रकार हैं—

1. Aditi Indane – 7762920033, 7352711020

2. Shantanu Indane – 9431357871, 9304355563

3. Devi Gas – 9835442494, 9693503031

4. Anand Gas – 9603045000, 9279081713

5. Alpha Indane – 9835156074, 8789572926

6. Ranchi Gas – 9708788000, 9264249483

7. Oraon Gas Distributor – 8210675171, 8210974502

8. Jhalak Indane – 8986643888, 9835906302

9. Bariatu Indane – 8294727527, 7808782500

10. Indraprastha Gas – 9835149400, 9955361339

11. Tatisilway Indane – 9835910816, 7903209760

12. Ormanjhi Indane – 9308080951, 9709269265

13. City Indane – 9430376633, 8434013040

14. FFCCS – 9334721626, 8448674159

15. Madhuri Indane – 9470193803, 9507035277

16. Jayant Gas – 9431115028

17. Pratap Indane – 6205562676, 9006643039

18. GK Indane – 9334917448, 6201206442

19. Arav Indane – 6514667727

20. Sumati Gas – 7903625376

21. Jharkhand State Food and Civil Supply – 6512251098

 IOCL (इंडेन गैस) द्वारा बताया गया कि सर्वर अपग्रेडेशन का कार्य पूरा होते ही गैस बुकिंग की प्रक्रिया पुनः सामान्य रूप से शुरू कर दी जाएगी। इस दौरान उपभोक्ताओं से सहयोग और धैर्य बनाए रखने का अनुरोध किया गया है।
 

रांची। मुख्यमंत्री  हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 

मांकी मुण्डा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

  झारखण्ड राज्य में Institute of Driving Training and Research (IDTR Tier-I) की स्थापना हेतु DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा अनुदानित राशि रू० 17.00 (सत्रह) करोड़ के अतिरिक्त शेष देय राशि रू० 5,03,31,000/- (पाँच करोड तीन लाख इकतीस हजार) मात्र में से Tata Motors Ltd, Jamshedpur द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार रु० 1,82,00,000/-(एक करोड़ बयासी लाख) मात्र शेष देयता की राशि के फलस्वरूप रू० 3,21,31,000/- (तीन करोड़ इक्कीस लाख इकतीस हजार) मात्र राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने एवं DPR की प्राक्कलित राशि रू० 22,03,31,000/- (बाईस करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) मात्र के योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

 रांची के वीमेंस कॉलेज (साईंस ब्लॉक) में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 (पांच सौ अ‌ट्ठाईस) शय्या के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई।

  CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत System Integrator M/s Tata Consultancy Services Limited को एक वर्ष यथा-01.10.2025 से 30.09.2026 तक की अवधि के लिए वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को नियम 245 के अधीन क्षांत करते हुए मनोनयन के आधार पर अवधि विस्तार हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

 झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के कैडेटों के प्रशिक्षण के दौरान नास्ता भत्ता में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

 सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत महिला महाविद्यालय, सारठ, देवघर को सह-शिक्षा (Co-Education) महाविद्यालय में परिवर्तित कर इसका नाम डिग्री महाविद्यालय, सारठ, देवघर करने की स्वीकृति दी गई।*

 गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र संख्या 9/35/2025-CD (Cen) दिनांक 24.12.2025 भारत की जनगणना 2027-परिपत्र संख्या 7, को अंगीकृत करते हुए झारखण्ड राज्य अंतर्गत राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय, नगर निगम एवं चार्ज स्तरीय तकनीकी कर्मियों एवं बहु-कार्य कर्मचारी (एमटीएस) की नुियक्ति आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से करने की स्वीकृति दी गई।

 राज्य के VIP/VVIPs के सरकारी उड़ान कार्यक्रम हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत मनोनयन के आधार पर M/s Redbird Airways Pvt. Ltd, New Delhi से ली जा रही 01 Turbo Prop Twin Engine B-250/B-200 GT विमान की सेवा को, समान दर एवं शर्तों के साथ, छः (06) माह तक विस्तारित किए जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

श्री कौशिक मिश्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति निलंबित (मुख्यालय, राँची) की अनिवार्य सेवानिवृति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

  झारखण्ड राज्य समूह 'घ' से समूह 'ग' (निम्नवर्गीय लिपिक / कनीय सचिवालय सहायक) के पद पर पदोन्नति हेतु सीमित ऑनलाइन प्रतियोगिता परीक्षा नियमावली, 2026" के गठन की स्वीकृति दी गई।*

 W.P.(S) No.- 1023/2013 विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.02.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case No. 818/2025 श्रीमती विमला देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-03.12.2025 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी श्रीमती विमला देवी, पति स्व० राम बिहारी तिवारी, सेवानिवृत लेखा, लिपिक लघु सिंचाई प्रमण्डल, लातेहार के नियमित रूप से की गई सेवा में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशन प्रदायी सेवा में परिगणित करते हुए सेवानिवृत्ति की तिथि 31.05.2012 से पेंशनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

 W.P.(S) No.- 6309/2013 मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-08.02.2023 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 366/2024, मन्नेलाल कामत बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-16.01.2026 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री मन्नेलाल कामत, सेवानिवृत पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, साहेबगंज के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*

W.P.(S) No.- 3274/2018 हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No. 1077/2025, हरिशंकर शर्मा बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-17.11.2025 को पारित न्यायानिर्णय के आलोक में वादी श्री हरिशंकर शर्मा, सेवानिवृत जंजीरवाहक, लघु सिंचाई प्रमंडल, हुसैनाबाद के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

राज्य सरकार के विभिन्न विभाग (कार्य विभाग सहित) /निदेशालय, बोर्ड / निगम, सोसायटी / निकाय इत्यादि द्वारा किये जाने वाले एकरारनामा / कार्यादेश /आपूर्ति आदेश / Standard Bidding Document/F2 Tender Document में e-Bank Guarantee के रूप में प्रतिभूति (Performance Security) प्राप्त करने तथा Dispute Resolution संबंधी प्रावधान अन्तर्वेशित करने तथा 'Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual' को एतदर्थ संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।*

*★  W.P. (S) No-3268/2020 मीना देवी एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रांची द्वारा दिनांक 17.11.2022 को पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-375/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में वादी के पेंशन एवं उपादान की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों तथा इसके अन्तर्गत संचालित अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति हेतु आरक्षण रोस्टर नियमावली की स्वीकृति दी गई।*

*★ 'Jharkhand City Tourist Tax Rules, 2025' के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर वाद Suo Moto Writ Petition (Civil) No.(S) 5/2025 IN RE: "CITY HOUNDED BY STRAYS, KIDS PAY PRICE" के घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।*

*★ केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 को झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में कार्यान्वित किये जाने की स्वीकृति दी गई।*

*★  विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रवासी गतिशीलता (सुविधा और कल्याण) विधेयक, 2025 हेतु विचार एवं सुझाव उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।*

*★ शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) के दौरान छुट्टी वेतन की स्वीकृति दी गई।*

*★ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बी०आई०टी० सिन्दरी, धनबाद में 04 Centre of Excellences (CoEs) की स्थापना, BIT Sindri Innovation and Incubation Centre Foundation द्वारा CoEs के संचालन करने तथा उक्त हेतु कुल पाँच (05) वर्षों में रूपये 38,58,69,555/- (अड़तीस करोड़ अंठावन लाख उनहत्तर हजार पाँच सौ पचपन) के अनुमानित व्यय की स्वीकृति दी गई।*

*★  राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क विद्यालय कीट योजनान्तर्गत स्कूल बैग उपलब्ध कराने से संबंधित प्रावधान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।*

*★ नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान के आलोक में 20 प्रतिशत विशेष वेतन के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

*★  झारखण्ड राज्य के पलामू जिलान्तर्गत रेलवे स्टेशन 'डालटनगंज' का नाम परिवर्तित कर "मेदिनीनगर" करने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राज्य सरकार के सभी सेवा/संवर्गो के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों एवं सेवांत लाभ के भुगतान से संबंधित मामलों के समयबद्ध, पारदर्शी एवं उत्तरदायी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित करने हेतु "झारखण्ड सरकारी सेवक शिकायत निवारण नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।*

*★ झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कट-ऑफ तिथि के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*

*★ श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-154/03), तत्कालीन अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-30028 (IIRMS), दिनांक 17.04.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड 'निन्दन' को यथावत् रखने की स्वीकृति दी गई।*

*★ राँची विश्वविद्यालय, राँची अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय एस० एस० मेमोरियल कॉलेज, रॉची के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 48,56,04,000/-(अड़तालीस करोड़ छप्पन लाख चार हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★  कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालय जे० एल० एन० कॉलेज, चक्रधरपुर के नये भवन के निर्माण कार्य हेतु रू0 88,92,50,000/-(अठ्ठासी करोड़ बेरानवे लाख पचास हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ सिदो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में नया महिला महाविद्यालय, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 69,57,68,400/- (उनहत्तर करोड़ संतावन लाख अड़सठ हजार चार सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले में डिग्री महाविद्यालय, बोआरीजोर, गोड्डा के निर्माण कार्य हेतु रू0 40,19,18,000/- (चालीस करोड़ उन्नीस लाख अठ्ठारह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।*

*★ श्री बीरा राम, सेवानिवृत्त अभियंता प्रमुख-II, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता एवं अभियंता प्रमुख के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

*★ श्री किशोरी रजक, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग, राँची को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

*★  W.P.(S) No.- 3882/2020 संजय कुमार तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.08.2024 को पारित न्यायादेश एवं Civil Review No. 85/2025 के दिनांक-16.10.2025 को Dismiss होने के फलस्वरूप वादी श्री संजय कुमार तिवारी, सेवानिवृत्त, पत्राचार लिपिक, लघु सिंचाई अंचल, मेदिनीनगर एवं अन्य 10 कर्मियों द्वारा नियमित रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में कार्यरत अवधि को जोड़कर पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।*

*★ मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (नागर विमानन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के अंतर्गत झारखण्ड फ्लाईंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से दुमका हवाई अड्डा पर संचालित Commercial Pilot's License With Multi Engine Rating प्रशिक्षण अकादमी में नामांकन प्रक्रिया तथा प्रवेश/नामांकन में छात्रवृत्ति के लाभ के लिए अभ्यर्थिता के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।*

*★ श्री जलधर मंडल, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (चालू प्रभार), जल संसाधन विभाग, देवघर को स्वतंत्र चालू प्रभार के तहत् अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के पद पर कार्यरत अवधि के वेतन का अन्तर राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।*

  राज्य के 23 जिलों में 800 सीटों की क्षमतायुक्त State of Art District Library के निर्माण, उक्त प्रस्तावित 23 पुस्तकालयों में आवश्यक फर्नीचर/उपस्कर तथा पुस्तक क्रय हेतु प्रति पुस्तकालय 12,02,17,300/-(बारह करोड़ दो लाख सतरह हजार तीन सौ) रूपये मात्र के आधार पर कुल 276,49,97,900/- (दो सौ छिहत्तर करोड़ उनचास लाख सन्तानबे हजार नौ सौ) रूपये मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

 पंचम राज्य वित्त आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन पर अग्रतर कार्रवाई करने की स्वीकृति दी गई।

  माननीय मंत्री, माननीय विधायक / पूर्व विधायक को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।